स्मार्ट प्रीपेड मीटर: कंत्राट रद्द होईपर्यंत आंदोलन.. नागरिक संघर्ष समिती म्हणते…

दरम्यान परवाना भवन येथे गुरूवारी (१८ जुलै) स्मार्ट प्रीपेड मीटरविरोधी संघर्ष समितीची बैठक झाली. बैठकीत समितीच्या पदाधिकाऱ्यांसह विविध संघटनांचे पदाधिकाहीही उपस्थित होते. बैठकीबाबत समितीचे संयोजक मोहन शर्मा म्हणाले, महावितरणकडून राज्यातील ग्राहकांकडे लावण्यासाठी २ कोटीहून जास्त स्मार्ट प्रीपेड मीटर्सचे कंत्राट अदानीसह इतरही भांडवलदार कंपन्यांना दिले गेले आहे.

हेही वाचा >>>आता सरळसेवा भरती ‘एमपीएससी’मार्फत होणार, शासन निर्णयात काय आहेत तरतुदी बघा

दरम्यान फडणवीस यांनी विधानसभेत सामान्य नागरिकांकडे हे मीटर लागणार नसल्याचे घोषीत केले. परंतु त्यानंतर हे कंत्राट रद्द केले जात नाही. त्यामुळे या मीटरचे महावितरण करणार काय? हाप्रश्नही अद्याप स्पष्ट होत नाही. तातडीने हे मीटर रद्द करण्याची मागणी शर्मा यांनी केली. स्मार्ट प्रीपेड मीटरविरोधी आंदोलन म्हणून सभा, निदर्शने, निवेदन देण्यासह विविध प्रकारचे आंदोलन यापूर्वी केले गेले. आता २० जुलैला दुपारी १ वाजता नागपुरातील कस्तूरचंद पार्क परिसरातील किंग्जवेर रुग्णालयाच्या शेजारील परवाना भवन येथील ए. बी. बर्धन ऑडीटोरीयममध्ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर विरोधात महासम्मेलन आयोजित करण्यात आले आहे. त्यात वीजक्षेत्रातील तज्ज्ञांसह महाराष्ट्र राज्य वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे हेही सहभागी होणार असल्याचेही शर्मा यांनी प्रसिद्धीपत्रकातून सांगितले.

विरोधाचे कारण काय ?

महावितरणच्या २.२५ कोटी ग्राहकांकडे स्मार्ट प्रीपेड मीटर लावण्यासाठी २७ हजार कोटी रुपये म्हणजे प्रतिमीटर १२ हजार रुपये खर्च येणार आहे. त्यापैकी फक्त २ हजार कोटी म्हणजे प्रतिमीटर ९०० रुपये अनुदान केंद्र सरकार देईल. इतर रक्कम महावितरणला कर्जरूपाने उभारावी लागेल. हे कर्ज, त्यावरील व्याज, घसारासह अन्य खर्च प्रत्येक ग्राहकाच्या वीज देयकामध्ये प्रतियुनिट किमान ३० पैसे दरवाढीचा बोजा पडण्याची शक्यता वीज कर्मचारी संघटनांनी वर्तवली आहे. तर दुसरीकडे या यंत्रणेतून खासगीकरणाचा धोका आहे. हे काम दिल्यामुळे महावितरणमधील लेखा व देयक विभागातील अनेक कामगार बेरोजगार होतीलसह इतरही अनेक आरोप वीज संघटनांचे आहे. त्यामुळे या योजनेला विरोध होत आहे. त्यामुळे नागपुरात स्मार्ट प्रीपेड मीटरविरोधी संघर्ष समिती गठीत झाली असून त्याद्वारे विविध आंदोलन होत आहे. समितीमध्ये वीज क्षेत्रातील कामगार संघटनांसह विविध सामाजिक संघटनांसह सामान्य नागरिकांचाही समावेश आहे.