बुलढाणा : मागील अनेक वर्षांपासून लालफितशाहीत अडकलेल्या बुलढाण्यातील शासकीय कृषी महाविद्यालयाला अखेर हिरवी झेंडी मिळाली. यासाठी तब्बल १४६ कोटी रुपयांच्या निधीला मान्यता देण्यात आली आहे.
मागील दहा वर्षांपासून कृषी महाविद्यालयाचा प्रस्ताव रखडला होता. तत्कालीन भाजपा नेते एकनाथ खडसे जिल्ह्याचे पालकमंत्री असताना हा प्रस्ताव समोर आला. मात्र त्यात काही प्रगती झाली नाही. उलट हे प्रस्तावित महाविद्यालय बुलढाण्याऐवजी मोताळा तालुक्यात नेण्याचा छुपा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र कथित भूखंड घोटाळ्यात खडसे यांचे मंत्री व पालकमंत्री पद गेले. यानंतर ज्येष्ठ भाजपा नेते पांडुरंग फुंडकर हे कृषिमंत्री तथा बुलढाण्याचे पालकमंत्री झाल्यावर हा प्रस्ताव पुन्हा चर्चेत आला. मात्र योग्य पाठपुरावा करण्यात न आल्याने व कालांतराने फुंडकर यांचे निधन झाल्याने हा प्रस्ताव थंडबस्त्यात पडला. त्यावेळी हे महाविद्यालय खामगावला नेण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याची चर्चा होती.
दरम्यान, युतीचे सरकार आल्यावर आमदार गायकवाड यांनी यासाठी प्रयत्न केले. मुख्यमंत्री व मंत्र्यांच्या भेटी घेत त्यांनी जोर लावला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार, मुख्य सचिव यांची मंजुरी मिळविली. या पार्श्वभूमीवर आज मुंबईत पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
मागील दहा वर्षांपासून कृषी महाविद्यालयाचा प्रस्ताव रखडला होता. तत्कालीन भाजपा नेते एकनाथ खडसे जिल्ह्याचे पालकमंत्री असताना हा प्रस्ताव समोर आला. मात्र त्यात काही प्रगती झाली नाही. उलट हे प्रस्तावित महाविद्यालय बुलढाण्याऐवजी मोताळा तालुक्यात नेण्याचा छुपा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र कथित भूखंड घोटाळ्यात खडसे यांचे मंत्री व पालकमंत्री पद गेले. यानंतर ज्येष्ठ भाजपा नेते पांडुरंग फुंडकर हे कृषिमंत्री तथा बुलढाण्याचे पालकमंत्री झाल्यावर हा प्रस्ताव पुन्हा चर्चेत आला. मात्र योग्य पाठपुरावा करण्यात न आल्याने व कालांतराने फुंडकर यांचे निधन झाल्याने हा प्रस्ताव थंडबस्त्यात पडला. त्यावेळी हे महाविद्यालय खामगावला नेण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याची चर्चा होती.
दरम्यान, युतीचे सरकार आल्यावर आमदार गायकवाड यांनी यासाठी प्रयत्न केले. मुख्यमंत्री व मंत्र्यांच्या भेटी घेत त्यांनी जोर लावला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार, मुख्य सचिव यांची मंजुरी मिळविली. या पार्श्वभूमीवर आज मुंबईत पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
