अभ्यासक्रमातून शेती विषय हद्दपार

भारत हा शेतीप्रधान देश आहे.. सत्तर टक्के जनता खेडय़ात राहते.. खेडय़ात चला.. ग्रामीण संस्कृती खरी संस्कृती.. ‘जय जवान जय किसान’, अशी शेलकी पण, खाऊन खाऊन चोथा झालेली वाक्य नियमित कार्यक्रमाचा भाग बनतात. मात्र, या शेती संस्कृतीचा पाया असलेला येथील शेतकरी आणि त्याच्या शेतीविषयी शैक्षणिकदृष्टय़ा कायम अज्ञान असण्याचे कारण अभ्यासक्रमातून शेती व शेतकऱ्याला हद्दपार करण्यात आले आहे.
विमान, अंतराळ, चंद्र, मंगळ, ब्रम्हांड, समुद्रतळ असे कितीतरी विषय कोटय़वधी लोकांनी न पाहिलेल्या, न अनुभवलेल्या, भविष्यात त्यांना फारशा उपयोगी नसलेल्या विषयांची माहिती शालेय अभ्यासक्रमात दिली जाते. मात्र, रोजच्या जगण्यासाठी लागणारे अन्न शेतकरी पिकवतो. त्याला मात्र, अभ्यासक्रमात स्थान देण्यात आलेले नाही.
भारतीय शेतकरी सव्वाशे कोटी जनतेचे तीन वेळेचे भरणपोषण करतो. शिवाय अन्नधान्य गोदामाच्या रूपात साठवूनही ठेवले जाते. अशा देशाच्या पोशिंद्यालाच अभ्यासक्रमातून दूर ठेवण्यात आले आहे. पूर्व प्राथमिक ते दहावीपर्यंतच्या अभ्यासक्रमात कोठेही शेतीची माहिती, धडा किंवा त्यावर आधारित प्रश्न नाहीत. आजच्या घडीला केवळ साहित्यातून शेतीविषयी लिहिले जाते. मात्र, शालेय अभ्यासक्रमात तर शेती, जमीन त्यासंबंधीचे प्रश्न, त्यात राबणारा शेतकरी, त्याचे भावविश्व, शेतीचे अर्थकारण याविषयी फारशी माहिती शालेय अभ्यासक्रमात शिकायलाच मिळत नाही. कांद्याचे भाव वाढले, डाळी महागल्या, खाद्यान्न भाव गगनाला भिडले, महागाई वाढली, याचीच केवळ वाच्यता केली जाते. पण प्रत्यक्षात भूक लागल्यावर जे काही पोटात जाते, ते शेतकरी पिकवतो, याची साधी ओळख देखील अभ्यासक्रमातून केली जात नाही.
तसेच हल्ली बांधकाम मजूर या असंघटित क्षेत्रात मोडणाऱ्या कामगाराला शहरात ३०० रुपये रोज मिळतो. किमान वेतनांतर्गत त्याला महिन्याला ८,९०० ते ११ हजार रुपये मिळतात. मात्र, शेतकरी दारू पितात. शेतकऱ्यांची व्यसने, प्रगत तंत्रज्ञान न वापरता, पारंपरिक शेती करतात, असे आरोप करून त्यांना कायम निर्बुद्ध ठरवण्याने शेतकरी हाय खावून किंवा आत्महत्या करीत असल्याची वस्तुस्थिती देशभरात आहे. एका एकरमध्ये पाच क्विंटल कापूस पिकवला आणि शेतकऱ्याला बाजारभाव चार हजार रुपये मिळाला तर त्याला ५४ रुपये ७९ पैसे रोज पडतो. चार जणांचे कुटुंब शेतकऱ्यांना पोसायचे असेल तर १३ रुपये ६९ पैसे प्रत्येकाचा वाटय़ाला येतात. अर्थात ५ क्विंटल कापूस पिकवण्यासाठी लागणारा खर्च त्याच्या उत्पन्नातून वजा केलेला नसताना शेतकऱ्याला ५४ रुपये ७९ पैसे रोज मिळतो. शेतकऱ्यापेक्षा शेतमजूर जास्त कमावतो.
याविषयावर सामाजिक कार्यकर्ते अमिताभ पावडे म्हणाले, अगदी शालेय अभ्यासक्रमापासून त्यांना शेतकरी व शेतीला दूर ठेवण्यात आले. राज्यकर्त्यांनी उद्योग, सेवा क्षेत्राला सदैव झुकते माप दिले. मात्र, येथील शेतकऱ्याला आसमानी आणि सुलतानी संकटाला सामोरे जावे लागत असताना समाजात सतत अप्रतिष्ठित ठेवण्यात आले. शेती नावाचा विषयच नर्सरी ते दहावीपर्यंत अभ्यासक्रमातून वगळण्यात आला आहे. शेतीचे तंत्रज्ञानही अभ्यासक्रमात शिकवले जात नाही.