राज्यातील १९ शहरांतील हवा धोक्यात; प्रदूषण विहित पातळीपेक्षा अधिक असल्याचे उघड

 राष्ट्रीय स्वच्छ कृती कार्यक्रमाच्या पहिल्या टप्प्याची अंतिम मुदत (२०२४) जवळ येत असून दुसऱ्या टप्प्यात हवा गुणवत्ता व्यवस्थापनावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. त्यामुळे पुढील काळात महाराष्ट्रात २० ते ४० हजार रोजगार निर्मिती होऊ शकते, असे मत या परिषदेत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले. हवा प्रदूषणाचा लढा हा केवळ अल्पकालीन उपाययोजनांपुरताच मर्यादित राहू नये याकडे राज्यांना लक्ष द्यावे लागेल, यावरही त्यांनी भर दिला. केंद्रीय पर्यावरण, वने व वातावरण बदल मंत्रालयाने जानेवारी २०१९ मध्ये राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कृती कार्यक्रम जाहीर केला. त्यानुसार स्वच्छ हवा कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्यानुसार  २०२४ पर्यंत सूक्ष्म धुळीच्या कणांचे (पीएम २.५) प्रदूषण २०१७च्या तुलनेत २०-३० टक्क्यांनी कमी करण्याचे उद्दिष्ट आहे. दुसऱ्या टप्प्यात अतिसूक्ष्म धुळीच्या कणांचे (पीएम १०) ३५ टक्क्यांनी कमी करण्याचे लक्ष्य आहे. हवा प्रदूषणाची समस्या वातावरणीय दृष्टीने हाताळल्यास दोन्ही बाबींचा फायदा धोरणकर्त्यांना होऊ शकतो, याबाबत तज्ज्ञांनी सखोल चर्चा या आयसीएएसमध्ये केली. भारतातील अक्षय ऊर्जा वापराबाबत होणारे परिवर्तन हे हवा प्रदूषण आणि वातावरण बदल अशा दुहेरी संकटावर कसा परिणाम करेल आणि हे परिवर्तन होण्यासाठी कोणत्या उपाययोजनांची मदत लागेल याबाबत परिषदेत वक्त्यांनी माहिती घेतली.

महाराष्ट्र हे देशाचे आर्थिक केंद्र आहे. उपाययोजनांची अंमलबजावणी, सामाजिक, आर्थिक आव्हानांची हाताळणी, प्रशासकीय रचना आणि वर्तणुकीतील बदल हा हवा प्रदूषणाची समस्या सोडवण्यास सहाय्यक ठरू शकतो, असा संदेश लोकांपर्यंत पोहोचवण्याच्या बाबतीत महाराष्ट्र मुख्य भूमिका बजावू शकते.

– डॉ. प्रतिमा सिंग, सेंटर फॉर एअर पोल्युशन स्टडिज.

शैक्षणिक, तंत्रज्ञान आणि आरोग्य क्षेत्रात नोकऱ्या विकसित करणे राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमाला दुसऱ्या टप्प्यात पुढे जाण्यासाठी लक्षणीय मदत करणारे ठरेल. सध्या भारताकडे सर्वसमावेशक असा हवा गुणवत्ता कार्यक्रम नाही. या क्षेत्रासाठी आपल्याकडे शैक्षणिक क्षेत्रदेखील पूर्णपणे प्रशिक्षित नाही.

– प्रा. एस.एन. त्रिपाठी, वरिष्ठ प्राध्यापक, सिव्हिल अभियांत्रिकी विभाग, आयआयटी कानपूर.