या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

नीरी, हरित लवादाच्या अहवालात वायू,जल प्रदूषणाविषयी चिंता; महापालिकेचे कायम दुर्लक्ष

राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेच्या (नीरी) सर्वेक्षणात भांडेवाडी परिसरात निर्माण होणाऱ्या वायूमुंळे कर्करोग, श्वसनाचे आणि त्वचेचे आजार होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे तसेच राष्ट्रीय हरित लवादाने घनकचरा व्यवस्थापनात अपयशी ठरलेल्या महापालिकेला धारेवर धरले आहे. तरीही भांडेवाडीच्या परिस्थितीत फारसे काही बदल झाले नसून सुमारे तीन कि.मी.च्या परिसरातील नागरिकांना शुद्धा हवा या नैसर्गिक हक्कापासून वंचित राहावे लागत आहे.

दोन महिन्याच्या सर्वेक्षणानंतर नीरीने २०१२ मध्ये भांडेवाडीच्या संदर्भातील अहवाल महापालिकेला दिला होता व त्यात कचराघर परिसरात वायुप्रदूषण आणि पाणी प्रदुषित झाल्याचे नमूद केले होते. या भागात निर्माण होणारा वायू घातक आणि जगात फार कमी ठिकाणी सापडणारा आहे. यातील काही वायुंमुळे कर्करोग, श्वसन, त्वचा आणि स्मृतिभ्रंश यासारखे आजार होण्याची शक्यता आहे. याचा फटका परिसरातील ३ किमी अंतरावरील वस्त्यांना बसतो, असे अहवालात असल्याचे स्पष्ट केले होते. या अहवालानंतर महापालिका आणि नीरीने संयुक्तपणे घनकचरा व्यवस्थापन तसेच पाणी प्रदूषण कमी करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे ठरविले, परंतु अद्याप काहीही झाले नाही.   देशपांडे ले-आऊट, सूर्यनगर, वर्धमाननगर परिसरातील नागरिकांनी कचराघरामुळे होणाऱ्या प्रदूषणाकडे लक्ष वेधणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली. ते प्रकरण राष्ट्रीय हरित लवादाकडे (एनजीटी) केले. एनजीटीनेही त्यांच्या अहवालात कचऱ्याचे सदोष व्यवस्थापन झाल्याचे सांगून म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट २००० नियमांची पायमल्ली होत असल्याचे नमूद केले. त्यासाठी महापालिका आणि कचरा व्यवस्थापन करणाऱ्या कंत्राटादाराला प्रत्येकी २० लाख दंड केला होता. जिल्हाधिकाऱ्यांनी दंडाच्या रकमेतून  परिसरात झाडे लावणे आणि तेथील आसपासच्या वस्त्यांमध्ये आरोग्य शिबीर आयोजित करणे बंधकारक होते. २२ एप्रिल २०१४ पासून ऑगस्ट २०१४ न्यायालयाच्या आदेशानुसार ५५० मॅट्रिक टन कचऱ्याची व्यवस्था व्हायला हवी होती. पण लवादाच्या निर्देशाचे पालनही झाले नाही.  एकूणच भांडेवाडीसंदर्भात राज्यकर्ते आणि प्रशासनाची भूमिका आपल्याला काही देणेघेणे नाही, अशा स्वरुपाची आहे.

यामुळे परिसरातील नागरिकांना शुद्ध हवा मिळावी या नैसर्गिक हक्कासाठी देखील संघर्ष येथील करावा लागत आहे. दरम्यान, भांडेवाडी परिसरातील नीरीचे सर्वेक्षण दोन वर्षांपूर्वी प्रसिद्धी माध्यमात आल्यानंतर नीरीचे तत्कालिन प्रधान शास्त्रज्ञ यांना तंबी देण्यात आली. त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आले होते. सर्वेक्षणातील तथ्याच्या आधारावर जनतेचे जीवनमान उंचावण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी शास्त्रज्ञानाला ताकीद देण्यात आल्याचे सुत्रांनी सांगितले.

हरित लवादाचे निरीक्षण

  • नागपूर महापालिका म्युनिसीपल सॉलिट वेस्ट मॅनेजमेंट नियम २००० नुसार घनकचरा नियोजन आणि व्यवस्थापन करण्यास अपयशी ठरली आहे. त्यामुळे कचराघर परिसरात वायुप्रदुषण, जलप्रदुषण, दरुगधी, भूजल प्रदुषण झाले आहे.
  • १९ मार्च २०१४ ला महाराष्ट्र प्रदुर्षण नियंत्रण मंडळाने कचराघराला भेट दिली. त्यावेळी केवळ ४० मॅट्रिक टन कचऱ्यावरच प्रक्रिया होत असल्याचे निदर्शनास आले. ही धोकायदाक बाब आहे.
  • सडलेल्या कचऱ्यापासून निर्माण झालेला गाळ (लिचड) नष्ट करण्यासाठी व्यवस्थापन नाही. त्यामुळे हा गाळ वस्त्यांमध्ये आणि रस्त्यावर येतो. प्रदुर्षण वाढते, जमिनीत झिरपून भूजल प्रदुषित होते.
  • भांडेवाडीतील ‘लँडफिल्ड’ आणि ‘क्लोझर साईट्स’ नियमानुसार नाहीत.

नीरीच्या प्रमुख सूचना

  • यांत्रिकी पद्धतीने कच्चा कचरा वेगवेगळा करण्याच्या पद्धतीत सुधारणा
  • कंपोस्ट युनिटच्या शेडचे आधुनिकरण
  • कंपोस्ट डेपोच्या ‘हाऊस किपिंग’ आणि ‘ऑपरेशन’मध्ये ठोस सुधारणा

नीरी, हरित लवादाच्या अहवालात वायू,जल प्रदूषणाविषयी चिंता; महापालिकेचे कायम दुर्लक्ष

राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेच्या (नीरी) सर्वेक्षणात भांडेवाडी परिसरात निर्माण होणाऱ्या वायूमुंळे कर्करोग, श्वसनाचे आणि त्वचेचे आजार होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे तसेच राष्ट्रीय हरित लवादाने घनकचरा व्यवस्थापनात अपयशी ठरलेल्या महापालिकेला धारेवर धरले आहे. तरीही भांडेवाडीच्या परिस्थितीत फारसे काही बदल झाले नसून सुमारे तीन कि.मी.च्या परिसरातील नागरिकांना शुद्धा हवा या नैसर्गिक हक्कापासून वंचित राहावे लागत आहे.

दोन महिन्याच्या सर्वेक्षणानंतर नीरीने २०१२ मध्ये भांडेवाडीच्या संदर्भातील अहवाल महापालिकेला दिला होता व त्यात कचराघर परिसरात वायुप्रदूषण आणि पाणी प्रदुषित झाल्याचे नमूद केले होते. या भागात निर्माण होणारा वायू घातक आणि जगात फार कमी ठिकाणी सापडणारा आहे. यातील काही वायुंमुळे कर्करोग, श्वसन, त्वचा आणि स्मृतिभ्रंश यासारखे आजार होण्याची शक्यता आहे. याचा फटका परिसरातील ३ किमी अंतरावरील वस्त्यांना बसतो, असे अहवालात असल्याचे स्पष्ट केले होते. या अहवालानंतर महापालिका आणि नीरीने संयुक्तपणे घनकचरा व्यवस्थापन तसेच पाणी प्रदूषण कमी करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे ठरविले, परंतु अद्याप काहीही झाले नाही.   देशपांडे ले-आऊट, सूर्यनगर, वर्धमाननगर परिसरातील नागरिकांनी कचराघरामुळे होणाऱ्या प्रदूषणाकडे लक्ष वेधणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली. ते प्रकरण राष्ट्रीय हरित लवादाकडे (एनजीटी) केले. एनजीटीनेही त्यांच्या अहवालात कचऱ्याचे सदोष व्यवस्थापन झाल्याचे सांगून म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट २००० नियमांची पायमल्ली होत असल्याचे नमूद केले. त्यासाठी महापालिका आणि कचरा व्यवस्थापन करणाऱ्या कंत्राटादाराला प्रत्येकी २० लाख दंड केला होता. जिल्हाधिकाऱ्यांनी दंडाच्या रकमेतून  परिसरात झाडे लावणे आणि तेथील आसपासच्या वस्त्यांमध्ये आरोग्य शिबीर आयोजित करणे बंधकारक होते. २२ एप्रिल २०१४ पासून ऑगस्ट २०१४ न्यायालयाच्या आदेशानुसार ५५० मॅट्रिक टन कचऱ्याची व्यवस्था व्हायला हवी होती. पण लवादाच्या निर्देशाचे पालनही झाले नाही.  एकूणच भांडेवाडीसंदर्भात राज्यकर्ते आणि प्रशासनाची भूमिका आपल्याला काही देणेघेणे नाही, अशा स्वरुपाची आहे.

यामुळे परिसरातील नागरिकांना शुद्ध हवा मिळावी या नैसर्गिक हक्कासाठी देखील संघर्ष येथील करावा लागत आहे. दरम्यान, भांडेवाडी परिसरातील नीरीचे सर्वेक्षण दोन वर्षांपूर्वी प्रसिद्धी माध्यमात आल्यानंतर नीरीचे तत्कालिन प्रधान शास्त्रज्ञ यांना तंबी देण्यात आली. त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आले होते. सर्वेक्षणातील तथ्याच्या आधारावर जनतेचे जीवनमान उंचावण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी शास्त्रज्ञानाला ताकीद देण्यात आल्याचे सुत्रांनी सांगितले.

हरित लवादाचे निरीक्षण

  • नागपूर महापालिका म्युनिसीपल सॉलिट वेस्ट मॅनेजमेंट नियम २००० नुसार घनकचरा नियोजन आणि व्यवस्थापन करण्यास अपयशी ठरली आहे. त्यामुळे कचराघर परिसरात वायुप्रदुषण, जलप्रदुषण, दरुगधी, भूजल प्रदुषण झाले आहे.
  • १९ मार्च २०१४ ला महाराष्ट्र प्रदुर्षण नियंत्रण मंडळाने कचराघराला भेट दिली. त्यावेळी केवळ ४० मॅट्रिक टन कचऱ्यावरच प्रक्रिया होत असल्याचे निदर्शनास आले. ही धोकायदाक बाब आहे.
  • सडलेल्या कचऱ्यापासून निर्माण झालेला गाळ (लिचड) नष्ट करण्यासाठी व्यवस्थापन नाही. त्यामुळे हा गाळ वस्त्यांमध्ये आणि रस्त्यावर येतो. प्रदुर्षण वाढते, जमिनीत झिरपून भूजल प्रदुषित होते.
  • भांडेवाडीतील ‘लँडफिल्ड’ आणि ‘क्लोझर साईट्स’ नियमानुसार नाहीत.

नीरीच्या प्रमुख सूचना

  • यांत्रिकी पद्धतीने कच्चा कचरा वेगवेगळा करण्याच्या पद्धतीत सुधारणा
  • कंपोस्ट युनिटच्या शेडचे आधुनिकरण
  • कंपोस्ट डेपोच्या ‘हाऊस किपिंग’ आणि ‘ऑपरेशन’मध्ये ठोस सुधारणा