*  व्यक्त होताना मर्यादा, संतुलन आवश्यक * एअर व्हाईस मार्शल सूर्यकांत चाफेकर यांचे मत

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

विचारांचे आदान-प्रदान, चर्चा हा लोकशाहीचा पाया आहे. विचार मांडले गेलेच पाहिजे. ते सर्वाना पटेल असे नाही, परंतु व्यक्ती, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणजे असभ्यपणाचा हक्क नव्हे. त्यामुळे हे स्वातंत्र्य मर्यादित आणि संतुलित असणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन एअर व्हाईस मार्शल सूर्यकांत चाफेकर यांनी केले.

‘अभिव्यक्ती’ वैदर्भीय लेखिका संस्थेच्यावतीने आणि मेजर हेमंत जकाते व लोकमाता सुलभाताई जकाते पुरस्कृत नारायणराव व शांताबाई जकाते आणि विमलाबाई राजकारणे स्मृती व्याख्यानमाला मंगळवारी राष्ट्रभाषा संकुलाच्या सभागृहात आयोजित करण्यात आली. ‘राज्यघटनेने दिलेले व्यक्ती, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य गणतंत्रास घातक?’ हा या व्याख्यानमालेचा विषय होता. यावेळी विंग कमांडर अशोक मोटे (निवृत्त), मेजर हेमंत जकाते (निवृत्त) आणि लेखिका सुप्रिया अय्यर व्यासपीठावर होते. कार्यक्रमाला साहित्य क्षेत्रातील गणमान्य मंडळी उपस्थित होती. चर्चा, विचारांचे आदान-प्रदान नसेल तर कशाची लोकशाही. या तत्त्वांवरच लोकशाहीचा पाया आहे. चर्चेनंतर लोकांना निर्णय घेऊ द्या. व्यक्ती आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य नसेल तर मानवी जीवन स्वयंचलित होऊन जाईल, असेही चाफेकर म्हणाले.

चाफेकर यांनी राज्यघटनेतील व्यक्तीस्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासंदर्भातील एकेक अनुच्छेदाच्या संदर्भासह आपले मत व्यक्त केले. यासोबत राज्यघटनेने दिलेल्या जबाबदारीची जाणीवही व्यक्त होताना ठेवली पाहिजे, असेही ते म्हणाले. स्वातंत्र्याचा अधिकार वापरत असताना जबाबदारीचेही भान ठेवणे आवश्यक असते, परंतु चूक नेमकी येथेच होते. हक्क हवेत ते लोकशाहीतील मुख्य शस्त्र आहे. सरकारविरोधी बोलणे म्हणजे देशद्रोह होऊ शकत नाही. आपल्याला देशद्रोह आणि असभ्य भाष्य यातील फरक ओळखता आला पाहिजे, तरच पुढील मार्ग सोपा होईल. चर्चेशिवाय उत्कृर्ष नाही, चर्चा होऊ द्या, त्यातून लोकांना चूक किंवा बरोबर ते ठरवू द्या. मात्र, समाजमाध्यमांवरील सध्याची चर्चा म्हणजे वेळ व्यर्थ घालवणे होय, असेही ते म्हणाले.

राज्यघटनेने दिलेले व्यक्ती आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य गणतंत्रास अजिबात घातक नाहीत, तर तथाकथित बुद्धिवादी, पुरोगामी यांचे विचार गणतंत्रास घातक आहे, असे मत विंग कमांडर अशोक मोटे (निवृत) यांनी व्यक्त केले. व्यक्ती आणि अभिव्यक्तीच्या मर्यादा स्पष्ट आहेत. देश सुरक्षेविरुद्ध व्यक्त होणे, इतरांची निंदा, नालस्ती, बदनामी करणे हे मान्य नाही, परंतु अभिव्यक्तीच्या नावाखाली शिव्या हासडणाऱ्या पुरोगाम्यांनी, बुद्घिवाद्यांनी राज्यघटना वाचलीच असेल असे वाटत नाही. स्वातंत्र्याचा हक्क वापरताना स्वत:हून काही बंधणे घालणे आवश्यक आहे. दृष्टी आणि स्मित हे अभिव्यक्तीचे उत्तम उदारहण आहे, असेही मोटे म्हणाले.

मराठा मूक मोर्चा, हार्दिक पटेलच्या मोर्चात लोक मोठय़ा संख्येने येतात, परंतु देशभक्तीच्या कार्यक्रमात येत नाहीत, अशी खंत मेजर हेमंत जकाते (निवृत्त) यांनी व्यक्त केली. ज्या महिला मुलांना सैन्यात पाठवतात, त्या आजच्या जिजाऊ आहेत, असे लेखिका सुप्रिया अय्यर यांनी प्रास्तविकात म्हटले. संचालन सुषमा मुलमुले यांनी केले.

विचारांचे आदान-प्रदान, चर्चा हा लोकशाहीचा पाया आहे. विचार मांडले गेलेच पाहिजे. ते सर्वाना पटेल असे नाही, परंतु व्यक्ती, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणजे असभ्यपणाचा हक्क नव्हे. त्यामुळे हे स्वातंत्र्य मर्यादित आणि संतुलित असणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन एअर व्हाईस मार्शल सूर्यकांत चाफेकर यांनी केले.

‘अभिव्यक्ती’ वैदर्भीय लेखिका संस्थेच्यावतीने आणि मेजर हेमंत जकाते व लोकमाता सुलभाताई जकाते पुरस्कृत नारायणराव व शांताबाई जकाते आणि विमलाबाई राजकारणे स्मृती व्याख्यानमाला मंगळवारी राष्ट्रभाषा संकुलाच्या सभागृहात आयोजित करण्यात आली. ‘राज्यघटनेने दिलेले व्यक्ती, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य गणतंत्रास घातक?’ हा या व्याख्यानमालेचा विषय होता. यावेळी विंग कमांडर अशोक मोटे (निवृत्त), मेजर हेमंत जकाते (निवृत्त) आणि लेखिका सुप्रिया अय्यर व्यासपीठावर होते. कार्यक्रमाला साहित्य क्षेत्रातील गणमान्य मंडळी उपस्थित होती. चर्चा, विचारांचे आदान-प्रदान नसेल तर कशाची लोकशाही. या तत्त्वांवरच लोकशाहीचा पाया आहे. चर्चेनंतर लोकांना निर्णय घेऊ द्या. व्यक्ती आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य नसेल तर मानवी जीवन स्वयंचलित होऊन जाईल, असेही चाफेकर म्हणाले.

चाफेकर यांनी राज्यघटनेतील व्यक्तीस्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासंदर्भातील एकेक अनुच्छेदाच्या संदर्भासह आपले मत व्यक्त केले. यासोबत राज्यघटनेने दिलेल्या जबाबदारीची जाणीवही व्यक्त होताना ठेवली पाहिजे, असेही ते म्हणाले. स्वातंत्र्याचा अधिकार वापरत असताना जबाबदारीचेही भान ठेवणे आवश्यक असते, परंतु चूक नेमकी येथेच होते. हक्क हवेत ते लोकशाहीतील मुख्य शस्त्र आहे. सरकारविरोधी बोलणे म्हणजे देशद्रोह होऊ शकत नाही. आपल्याला देशद्रोह आणि असभ्य भाष्य यातील फरक ओळखता आला पाहिजे, तरच पुढील मार्ग सोपा होईल. चर्चेशिवाय उत्कृर्ष नाही, चर्चा होऊ द्या, त्यातून लोकांना चूक किंवा बरोबर ते ठरवू द्या. मात्र, समाजमाध्यमांवरील सध्याची चर्चा म्हणजे वेळ व्यर्थ घालवणे होय, असेही ते म्हणाले.

राज्यघटनेने दिलेले व्यक्ती आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य गणतंत्रास अजिबात घातक नाहीत, तर तथाकथित बुद्धिवादी, पुरोगामी यांचे विचार गणतंत्रास घातक आहे, असे मत विंग कमांडर अशोक मोटे (निवृत) यांनी व्यक्त केले. व्यक्ती आणि अभिव्यक्तीच्या मर्यादा स्पष्ट आहेत. देश सुरक्षेविरुद्ध व्यक्त होणे, इतरांची निंदा, नालस्ती, बदनामी करणे हे मान्य नाही, परंतु अभिव्यक्तीच्या नावाखाली शिव्या हासडणाऱ्या पुरोगाम्यांनी, बुद्घिवाद्यांनी राज्यघटना वाचलीच असेल असे वाटत नाही. स्वातंत्र्याचा हक्क वापरताना स्वत:हून काही बंधणे घालणे आवश्यक आहे. दृष्टी आणि स्मित हे अभिव्यक्तीचे उत्तम उदारहण आहे, असेही मोटे म्हणाले.

मराठा मूक मोर्चा, हार्दिक पटेलच्या मोर्चात लोक मोठय़ा संख्येने येतात, परंतु देशभक्तीच्या कार्यक्रमात येत नाहीत, अशी खंत मेजर हेमंत जकाते (निवृत्त) यांनी व्यक्त केली. ज्या महिला मुलांना सैन्यात पाठवतात, त्या आजच्या जिजाऊ आहेत, असे लेखिका सुप्रिया अय्यर यांनी प्रास्तविकात म्हटले. संचालन सुषमा मुलमुले यांनी केले.