देवेश गोंडाणे
नागपूर : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या अखत्यारितील राज्यातील अडीच हजार अनुदानित वसतिगृहांना तीन महिन्यांपासून अनुदान न मिळाल्याने इमारत भाडे, कर्मचाऱ्यांचे मानधन आणि येथे शिक्षण घेणाऱ्या एक लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांच्या भोजनाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. विशेष म्हणजे, सामाजिक न्याय मंत्रालय खुद्द मुख्यमंत्र्यांकडे असतानाही वसतिगृहे निधीअभावी बंद पडण्याच्या अवस्थेत आली आहेत.
राज्यात सामाजिक न्याय विभागांतर्गत २ हजार ३८८ अनुदानित वसतिगृहे चालवली जातात. या वसतिगृहात एक लाखाहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेतात. वसतिगृहात अधीक्षक, स्वयंपाकी, चौकीदार, मदतनीस हे कर्मचारी २४ तास अत्यंत अल्प पगारावर काम करतात. या कर्मचाऱ्यांना शासकीय वसतिगृहातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे, सरकारी वेतनश्रेणीप्रमाणे पगार मिळेल, असे आश्वासन सरकारने अनेक वेळा दिले. पण, २५ वर्षांपासून अद्याप अंमलबजावणी झाली नाही. आता तर अनुदान थकल्याने तीन महिन्यांपासून मानधनही मिळालेले नाही.
हेही वाचा >>> “शिंदे सरकार रिक्षावाल्यांचे नाही तर चार्टर्ड विमानवाल्यांचे” ; कॉंग्रेसची टीका
अनेक वसतिगृहे भाड्याच्या इमारतीमध्ये सुरू आहेत. शासनाकडून या वसतिगृहांना १०० टक्के परिपोषण अनुदान दिले जाते. शैक्षणिक सत्र सुरू होताना जून महिन्यात ६० टक्के सानुग्रह निधी वसतिगृहांना दिला जातो. उर्वरित ४० टक्के निधी दिवाळीनंतर दिला जातो. ६० टक्के निधीमधून वसतिगृहाचा खर्च भागवला जातो. मात्र, शैक्षणिक सत्र सुरू होऊन तीन महिन्यांहून अधिकचा कालावधी होऊनही शासनाने यंदा सुरुवातीचा ६० टक्के निधीही दिलेला नाही. त्यामुळे वसतिगृहांच्या इमारतीचे भाडे थकले असून विद्यार्थ्यांच्या दैनंदिन जेवणाची व इतर सोय करणेही कठीण झाल्याची ओरड सुरू आहे.
निधीअभावी वसतिगृहांचे अनुदान थकले आहे. निधी मिळताच अनुदान दिले जाईल. – ओमप्रकाश बकोरिया, आयुक्त, सामाजिक न्याय विभाग.
