मंगेश राऊत सिंचन गैरव्यवहारासाठी अजित पवारांना जबाबदार धरून त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाई करता येऊ शकत नाही, अशी भूमिका लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) घेतली असली तरी सिंचन प्रकल्पांच्या किमती वाढवण्यास विरोध करणाऱ्या सचिवांच्या सूचनांचेच अजित पवार यांनी उल्लंघन केल्याचे उघड झाले आहे. ‘लोकसत्ता’च्या हाती लागलेल्या दस्तऐवजातून सिंचन गैरव्यवहारासंदर्भातील अनेक धक्कादायक बाबींवर प्रकाश पडला आहे. सिंचन प्रकल्पांच्या किमती वाढवण्यास विरोध करणाऱ्या सचिवांना पवार यांनी थेट स्वत:च्या स्वाक्षरीनेच आदेश दिले होते. राज्यातील बहुचर्चित ७० हजार कोटी रुपयांच्या सिंचन गैरव्यवहार प्रकरणात ‘एसीबी’च्या पोलीस महासंचालकांनी दोन प्रतिज्ञापत्रे दाखल करून अजित पवार जबाबदार नसल्याचे म्हटले आणि प्रशासकीय व प्रक्रियेच्या पातळीवरील त्रुटींमुळे हा गैरव्यवहार घडल्याचे स्पष्ट केले. याकरिता जलसंपदा विभागातील अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येत असल्याचेही प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले. दरम्यान, या गैरव्यवहारासंबंधी काही दस्तावेज ‘लोकसत्ता’च्या हाती लागले. त्यानुसार २००८ मध्ये सिंचन प्रकल्पांच्या निविदांची मूळ किंमत आणि मंजूर निविदेच्या किमतीत बरीच तफावत दिसत होती. हा प्रकार लक्षात येताच जलसंपदा विभागाचे सचिव व्ही. व्ही. गायकवाड यांनी २० सप्टेंबर १९९७च्या शासन निर्णयाचा आधार घेऊन २५ एप्रिल २००८ रोजी एक परिपत्रक प्रसिद्ध केले होते. त्यात विभागाने निविदेची मूळ किंमत निश्चित केल्यानंतर निविदा मंजूर करतेवेळीही तीच किंमत विचारात घेण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले होते. निविदा प्रसिद्ध होण्यापासून ते ती मंजूर करेपर्यंत प्रचलित बाजारात सिमेंट, लोखंड, वाळू आदी साहित्यांच्या किमतीत वाढ झाल्याने बाजारभावानुसार निविदेच्या मूळ किमतीत बदल करून अधिक किमतीत निविदा मंजूर करण्यात येऊ नये, असे नमूद केले होते. प्रचलित बाजारभावाचा आधार घेऊन वाढीव किमतीने निविदा मंजूर केल्यास संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करण्यात येईल, असेही स्पष्ट केले होते. सचिवांच्या या परिपत्रकामुळे अजित पवार नाराज झाले आणि त्यांनी स्वत:च्या स्वाक्षरीचे पत्र सचिवांना पाठवले. यातून सिंचन प्रकल्पाच्या किमती वाढवण्यास पवारच जबाबदार असल्याचे स्पष्ट होते. यासंदर्भात अजित पवार यांची बाजू जाणून घेण्यासाठी दिवसभर भ्रमणध्वनीद्वारे संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. तसेच त्यांच्या स्वीय साहाय्यकांना विषय सांगूनही पवार प्रतिक्रियेसाठी उपलब्ध झाले नाहीत. सचिवांना पत्र : अजित पवारांचे तत्कालीन खासगी सचिव सुरेश जाधव यांनी १४ मे २००८ रोजी जलसंपदा विभागाच्या सचिवांना पत्र लिहिले. त्यात ‘मंत्रिमहोदयांच्या असे निदर्शनास आले आहे की, आपल्या विभागाकडून काही परिपत्रके परस्पर पाठविली जातात. अशा प्रकारचे परिपत्रक काढण्यापूर्वी मंत्रिमहोदयांची मान्यता घेण्यात यावी. तसेच १६ एप्रिल २००८ आणि २५ एप्रिल २००८ची दोन परिपत्रके रद्द करण्याचे आदेश मंत्रिमहोदयांनी दिले असल्याची विनंती आहे,’ असे या पत्रात म्हटले आहे. वित्त विभागाचा अडसर पवारांनीच दूर केला खासगी सचिवांच्या विनंतीनंतरही जलसंपदा विभागाचे सचिव आपल्या भूमिकेवर ठाम होते. प्रशासकीय दृष्टिकोनातून परिपत्रके रद्द करणे योग्य नाही, मंत्र्यांनी आपल्या भूमिकेचा पुनर्विचार करावा, असे पत्र सचिवांनी १६ मे २००८ रोजी लिहिले. त्यावर अजित पवारांनी १२ जून २००८ रोजी स्वत: पत्र लिहून, बाजारभावानुसार प्रकल्पांच्या किमती वाढवण्यासाठी प्रत्येक प्रस्ताव वित्त विभागाच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडे पाठवल्यास प्रकल्प वेळेत पूर्ण होणार नाही. याचा विपरित परिणाम अनुशेष दूर करण्याच्या कामावर होईलच, तसेच प्रकल्पांच्या किमतीमध्ये मोठय़ा प्रमाणात वाढ होईल, असे निदर्शनास आणून २५ एप्रिल २००८चे परिपत्रक रद्द करण्याचे आदेश सचिवांना दिले. या पत्रानंतर सचिवांनी ते परिपत्रक रद्द केले. त्यानंतर बाजारभावानुसार प्रकल्पांच्या किमती वाढवण्यातील अडसर दूर झाला. मंत्र्यांचा थेट हस्तक्षेप होता.. या पत्रव्यवहारातून मंत्र्यांचा जलसंपदा विभागाच्या कामात थेट हस्तक्षेप होता, हे स्पष्ट होते. पोलीस महासंचालक संजय बर्वे यांनी २६ नोव्हेंबर २०१८ रोजी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात या पत्रव्यवहारांचा उल्लेख आहे. त्या आधारावरच सिंचन गैरव्यवहारासाठी मंत्री जबाबदार असल्याचा ठपका प्रतिज्ञापत्रात ठेवण्यात आला. विभागातील सात प्रकारच्या गंभीर अनियमिततेचा उल्लेख चितळे समितीच्या अहवालात करण्यात आला आहे. - विजय पांढरे, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग कोणताही राजकीय दबाव नव्हता काही नस्ती आणि परिपत्रकांचा निर्णय सचिव स्तरावर घेण्यात आला होता. त्यावर मंत्र्यांचे मत मागितले नव्हते. अशा निर्णयांचा पुनर्विचार करण्यासाठी त्यांच्याकडून सूचना येणे स्वाभाविक आहे. त्या वेळी परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्यात आले. पण १६ एप्रिल आणि २५ एप्रिल २००८ची परिपत्रके रद्द करण्यासाठी राजकीय दबाव नव्हता. निर्णय घेताना कार्यालयीन प्रक्रियेचे पालन झाले आहे. - व्ही. व्ही. गायकवाड, तत्कालीन सचिव, जलसंपदा विभाग
