अकोला : जिल्ह्यातून बांगलादेशी रोहिंग्या मुस्लिमांना जन्म प्रमाणपत्र देण्याचा घोटाळा करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी केला. त्यानंतर जन्म प्रमाणपत्राची पडताळणी सुरू झाली असता बनावट कागदपत्रांद्वारे ते वितरीत केल्याचे गंभीर प्रकार समोर आले आहेत. रामदासपेठ पोलिसांनी जन्म दाखल्यासाठी बनावट कागदपत्रे जोडल्या प्रकरणात ११ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. आतापर्यंत २४ जणांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत.
बांगलादेशी रोहिंग्या मुस्लिमांविरोधात भाजप नेते तथा माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. अमरावती जिल्ह्यातील अंजनगावसुर्जी येथे एक हजार बनावट प्रमाणपत्र देण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. त्यानंतर किरीट सोमय्या यांनी आपला मोर्चा अकोला जिल्ह्याकडे वळवला. अकोला जिल्ह्यातही बनावट जन्म प्रमाणपत्र देण्यात आल्याचा आरोप किरीट सोमय्या यांनी केला. जिल्ह्यात तब्बल १५ हजार ८४५ जन्म प्रमाणपत्र उशिराने देण्यात आले आहेत. जिल्ह्यात विविध भागांत वास्तव्यास असलेल्या ८० जणांनी गैरमार्गाने जन्म दाखला मिळवून भारताचे नागरिकत्व मिळवल्याचा आरोप सोमय्या यांनी केला. दरम्यान तहसील कार्यालयाने कागदपत्रांची छाननी केली असता, बनावट जन्म प्रमाणपत्राबाबतचे आदेश मिळण्यासाठी ११ जणांनी बनावट कागदपत्रे सादर केल्याचे निष्पन्न झाले. तहसील कार्यालयाच्या अहवालानुसार रामदासपेठ पोलिसांनी ठिकठिकाणच्या ११ जणांविरुद्ध विविध कलमांन्वये बीएनएस ३१८ (४), ३३६ (२), ३३७, ३३ (३), ३४० (२), ३ (५) गुन्हा दाखल केला आहे. जन्म व जात प्रमाणपत्रासाठी प्राप्त झालेल्या अर्जातील नावे बांगलादेशी व्यक्तींची असल्याचा संशय आहे. त्यादिशेने रामदासपेठ पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक मनोज बहुरे, सहायक पोलिस निरीक्षक नावकार तपास करीत आहेत. दरम्यान, कोणाच्या अधिकारात ही आदेश प्रमाणपत्रे दिली गेली. याची चौकशी करण्याची मागणी होत आहे. तसेच तहसीलदारांच्या संमतीशिवाय बनावट दाखले तयार होऊ शकत नाहीत. या प्रकरणात सहभागी तहसील कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर सुद्धा कारवाई करण्याची मागणी किरीट सोमय्या यांनी केली.
मोठ्या प्रमाणात तक्रारी
जन्म, मृत्यू नोंदणी कायदा १९६९ मध्ये सुधारणा करून उशिरा जन्म व मृत्यू नोंदणी संबंधीचे अधिकार हे जिल्हाधिकारी व उपविभागीय अधिकारी यांना प्रदान केले होते. उशिरा जन्म- मृत्यू नोंदणीमध्ये जिल्ह्यात १० हजार २७३ प्रमाणपत्र देण्यात आले असून, १०७ नामंजूर व चार हजार ८४४ प्रलंबित आहेत. कायद्यातील सुधारणेनंतर झालेल्या कार्यवाहीसंदर्भात शासनाला मोठ्या प्रमाणात तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत.
