अकोला : मद्य विक्रीपासून मोठ्या प्रमाणात शासनाला कर प्राप्त होत असतो. राज्य शासनाच्या उत्पन्नाचा तो एक प्रमुख स्त्रोत आहे.त्यामध्ये आणखी भर घालण्यासाठी आगामी आर्थिक वर्षासाठी मद्य विक्रीचा कर व नूतनीकरण शुल्कामध्ये राज्य शासनाने मोठ्या प्रमाणात वाढ केली. त्याचा आर्थिक फटका अनुज्ञप्तीधारकांना बसत आहे. या प्रकाराच्या निषेधार्थ अकोला जिल्हा वाईन व बिअर बार असोसिएशनच्यावतीने आज, २० मार्च रोजी बंद पुकारण्यात आला आहे. यामुळे मद्यपेयींची मोठी अडचण होत असल्याचे चित्र दिसून येते. या संदर्भात संघटनेच्यावतीने विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आले.
देशी दारू, बियर आणि वाईन या सर्व गोष्टी विक्री करण्याची शासनाची परवानगी गरजेची असते. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून त्यावर नियंत्रण ठेवण्यात येते. दारूची विक्री केंद्रे उघडण्यासाठी, हॉटेल्स आणि बारमध्ये दारू देण्यासाठी किंवा वेगवेगळ्या क्लबमध्ये दारू देण्यासाठी, उत्पादन शुल्क विभागाकडून वेगवेगळे परवाने जारी केले जातात.राज्यातील विदेशी दारू आणि देशी दारूची खरेदी, ताबा, वाहतूक, वापर यासाठी वेगवेगळ्या परवान्यांची आवश्यकता असते. तळीरामांकडून दररोज लाखो लीटर मद्य रिचवले जाते. त्यामुळे मद्य विक्रीतून शासनाला मोठ्या प्रमाणात महसूल प्राप्त होतो. राज्य शासनाने आता कर व नूतनीकरण शुल्कामध्ये आणखी मोठ्या प्रमाणात वाढ केली.
कर व शुल्क वाढीचा भार अनुज्ञप्तीधारकांवर पडत आहे. त्यामुळे या विरोधात आंदोलनाचे हत्यार उपसण्यात आले. अकोला जिल्हा वाईन बार व बिअर बार असोसिएशने कर व शुल्क वाढीचा तीव्र विरोध केला. शासनाकडून परमिट रूम मधील मद्य विक्रीवर १० टक्के व्हॅट करामध्ये वाढ केली. याशिवाय २०२५-२६ च्या नूतनीकरण शुल्कामध्ये १५ टक्के वाढ करण्यात आली आहे.या दोन्ही निर्णयामुळे अनुज्ञप्तीधारकांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फटका बसत आहे. हे अवाजवी व अन्यायकारक कर व शुल्क वाढ रद्द व्हावी, यासाठी अकोला जिल्हा वाईन व बिअर बार असोसिएशन, फेडरेशन ऑफ हॉटेल असोसिएशनने निषेध म्हणून आज बंद पुकारला.
या बंदच्या समर्थनार्थ परमिट रूम बंद ठेवण्यात आल्या आहेत. या बंदच्या पार्श्वभूमीवर संघटनेच्यावतीने जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन सादर करण्यात आले. यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष अतुल पवनीकर, सचिव सिमांत तायडे यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.
