नागपूर : अकोला जिल्हा व सत्र न्यायालयाने आई-वडील आणि मुलाला हत्येच्या आरोपाखाली फाशीची शिक्षा ठोठावली होती. जिल्हा व सत्र न्यायालयाने फाशीची शिक्षा देताना महाभारतातील श्लोकांचा उल्लेख केला होता. उच्च न्यायालयाने ही कृती अनावश्यक असल्याचे मत व्यक्त करत सत्र न्यायालयावर तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली. उच्च न्यायालयाने तिघांची फाशीची शिक्षा रद्द करत वडिलाला जन्मठेप तर मुलाला तीस वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावली. याशिवाय आईची याप्रकरणातून निर्दोश मुक्तता देखील केली. न्या.विनय जोशी आणि न्या.अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
घटना काय आहे?
अकोला जिल्ह्यातील तेल्हारा तालुक्यातील मालपुरा येथे अडीच एकर शेतीच्या वादातून २८ जून २०१५ रोजी ही घटना घडली होती. आरोपी वडील हरिभाऊ राजाराम तेलगोटे, त्यांची पत्नी द्वारकाबाई हरिभाऊ तेलगोटे आणि मुलगा कुंदन हरिभाऊ तेलगोटे अशी दोषींचे नावे असून त्यांच्यावर बाबुराव सुखदेव चहाटे (६०, नोकरी, शिक्षक) आणि धनराज सुखदेव चहाटे (५०), गौरव धनराज चहाटे (१९), शुभम धनराज चहाटे (१७) यांच्या हत्येचा आरोप होता. द्वारकाबाई ही धनराज आणि बाबुराव यांची सख्खी बहीण होती. याप्रकरणी सत्र न्यायालयाने काही महिन्यांपूर्वीच तिन्ही आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावली होती. फौजदारी प्रक्रिया संहितेमधील कलम ३६६ अनुसार फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्यावर उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने हे प्रकरण उच्च न्यायालयात दाखल केले होते. आरोपींनीही सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध अपील दाखल केले होते. तिन्ही आरोपी सध्या नागपूरच्या मध्यवर्ती कारागृहामध्ये शिक्षा भोगत आहेत.
हेही वाचा…हेलिकॉप्टर उडणार नाही ही भीती; पाच मिनिट अन् गृहमंत्री अमित शहा सभा सोडून…
न्यायालयाची नाराजी का?
सत्र न्यायालयाने सर्वोच्च स्वरुपाची शिक्षा देताना अतिशय विचित्रप्रकारे महाभारतातील श्लोकांचा उल्लेख केला. ही अनावश्यक कृती होती, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. फाशीची शिक्षा देताना सत्र न्यायालयाने महाराष्ट्रातील मागील दहा वर्षातील गुन्हेगारीची आकडेवारीही सांगितली. उच्च न्यायालयाने यावरही आक्षेप नोंदविले. मागील दहा वर्षात राज्यात २३ हजार २२२ हत्या झाल्या आहेत. यापैकी एकाच घटनेत चार हत्या झाले असल्याचे केवळ १९ प्रकरणे होती, असे उदाहरण देत सत्र न्यायालयाने याप्रकरणाला दुर्मिळातील दुर्मिळ प्रकरणाची संज्ञा दिली. प्रत्येक गुन्ह्याची वेगळी वैशिष्टे आणि कारणे असतात, त्यामुळे राज्यातील गुन्ह्यांच्या आकडेवारीच्या आधारावर फाशीची शिक्षा देणे चुकीचे होते, असे उच्च न्यायालयाने निर्णयात सांगितले.
