नागपूर : दीड वर्षाच्या मुलीचा विनयभंगाचा आरोप असलेल्या एका व्यक्तीला अकोला सत्र न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली होती. या गुन्ह्यासाठी ही शिक्षा अतिशय कठोर स्वरुपाची शिक्षा असल्याचे मत व्यक्त करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ही शिक्षा रद्द केली आणि आरोपीला दहा वर्षाची शिक्षा ठोठावली. न्या. नितीन सूर्यवंशी आणि न्या. प्रवीण पाटील यांनी हा निर्णय दिला.
मुलीशी अश्लील चाळे
अकोला जिल्ह्यातील मूर्तिजापूर पोलीस ठाण्याच्या अंतर्गत ८ फेब्रुवारी २०१३ रोजी आरोपी प्रशांत उर्फ गुड्डु इंगळे यांच्या विरोधात विनयभंगांचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. आरोपानुसार, पीडित दीड वर्षीय मुलगी आईसोबत घरात होती. यादरम्यान आरोपी गुड्डु इंगळे घरात आला. पीडितेच्या आईने गुड्डुला घरात का घुसला ही विचारणा केली, मात्र त्याने उत्तर दिले नाही. यानंतर पीडिताची आई मदत मागण्यासाठी शेजारी राहणाऱ्या वहिनीकडे गेली. तिथून परत येत असताना आरोपी दीड वर्षीय मुलीसोबत अश्लील चाळे करत असल्याचे तिला दिसले. तिने तात्काळ आरोपीकडून मुलीची सुटका करण्याचा प्रयत्न केला. आरोपीने पीडिताच्या आईचा हात ओढत तिच्यावरही बळजबरी करण्याचा प्रयत्न केला. या घटनेनंतर पीडिताच्या आईने तात्काळ पोलीस ठाणे गाठले व तक्रार नोंदविली. अकोला सत्र न्यायालयाने याप्रकरणी १ ऑगस्ट २०१९ रोजी आरोपीला जन्मठेपेची शिक्षा तसेच ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. आरोपीने या शिक्षेच्याविरोधात उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. उच्च न्यायालयाने अपील अंशत: मान्य करत आरोपीची शिक्षा कमी केली. याचिकाकर्ता आरोपीच्यावतीने ॲड.एस.एस.दास यांनी तर राज्य शासनाच्यावतीने ॲड.एम.देशमुख यांनी बाजू मांडली.
दहा वर्ष शिक्षा पुरेशी
बचाव पक्षाने उच्च न्यायालयात दावा केला की पीडिताचा विनयभंग झाला असल्याचे वैद्यकीय पुरावे नाही. आरोपीने न्यायालयात दावा केला पिडीतेच्या वडीलांनी त्याच्याकडून तीस हजार उधार घेतले होते. ही रक्कम परत मागण्यासाठी गेल्यावर खोटे आरोप करण्यात येत आहेत. पीडिताच्या शरीरावर जख्म नसल्याचा युक्तिवादही आरोपीने न्यायालयात केला. उच्च न्यायालयाने हा दावा फेटाळत सत्र न्यायालयाने निरीक्षण योग्य असल्याचे मत नोंदविले. मात्र, या गुन्ह्यासाठी जन्मठेप ही शिक्षा अतिशय कठोर व अतिरेकी स्वरुपाची आहे. आरोपीला दहा वर्षाची शिक्षा देणे न्याय करणे होईल, असे मत न्यायालयाने निर्णयात नोंदविले.