अकोला : चालू खरीप हंगामातील पेरण्या आटोपल्या तरी जिल्ह्यातील २९ टक्के शेतकऱ्यांना अद्यापही पीक कर्जाची प्रतीक्षाच आहे. विविध कारणांवरून अपात्र ठरवले जात असल्याने शेतकरी वंचित राहत आहेत. या प्रकरणाचा आढावा घेऊन कर्ज पुरवठ्याला गती देण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी अजित कुंभार यांनी दिले. पीक कर्ज वाटप शेतकरी व बँकांच्या दृष्टीने कायम अडचणीचे ठरते. खरीप हंगाम निघून जातो तरी पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट साध्य होत नसल्याचे चित्र असते. खरीप हंगामाच्या सुरुवातीला राज्यात दरवर्षी जिल्हानिहाय पीककर्ज वाटपाचे नियोजन करण्यात येते. कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट ठरवण्यात येतात. मात्र, प्रत्येक जिल्ह्यात उद्दिष्टाच्या ६०-७० टक्क्यांच्या आसपास कर्जवाटप होते. विविध कारण पुढे करून शेतकऱ्यांना कर्जासाठी अपात्र ठरवण्याचे प्रमाण मोठे आहे. खरीप हंगामाच्या नियोजनासह पेरणीसाठी पीक कर्जाचा आधार मिळण्याच्या आशेवर शेतकरी वर्ग बँकांमध्ये गर्दी करतात. बँकांकडून कागदपत्रांसह विविध कारणांवरून शेतकऱ्यांना पीक कर्ज नाकारण्यात येते. एकीकडे पीक कर्जासाठी शेतकरी बँकांचे उंबरठे झिजवतात, तर दुसरीकडे शेतकरी पात्र ठरत नसल्याने उद्दिष्टपूर्ती होत नसल्याचे कारण बँकांनी पुढे केले. पीक कर्ज वाटपावरून असा विरोधाभास निर्माण होतो. हेही वाचा - प्रकल्प अवैध, तरी प्रशासनाची डोळेझाक! नागपूरच्या अंबाझरीतील गृहप्रकल्पावर पर्यावरणवाद्यांचा आक्षेप दरवर्षी पीक कर्ज वाटपाची उद्दिष्टपूर्ती होत नसल्याने सत्ताधारी, प्रशासन व बँका टीकेचे धनी बनतात. हे टाळण्यासाठी तीन वर्षांपूर्वी अनेक जिल्ह्यांमध्ये चक्क पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्टच कमी करण्यात आले. काही जिल्ह्यांमध्ये ३०-३५ टक्के, तर काही ठिकाणी ५० टक्क्यांपर्यंत उद्दिष्ट घटवण्यात आले होते. या निर्णयाचा फटका अनेक पात्र शेतकऱ्यांना बसला. कमी केलेल्या उद्दिष्टानुसार देखील १०० टक्के पीक कर्ज वाटप होत नसल्याचे चित्र कायम आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदा १ एप्रिलपासून पीक कर्जाचे वाटप सुरू झाले. सन २०२४-२५ या वर्षात अकोला जिल्ह्यातील एक लाख ३६ हजार ७७५ शेतकऱ्यांना एक हजार ३०० कोटी रुपयांचे खरीप पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट दिले आहे. त्यातील आतापर्यंत ७१ टक्के कर्ज वाटप झाले आहे. २९ टक्के शेतकऱ्यांना अद्यापही कर्जाची प्रतीक्षाच असल्याचे दिसून येते. भारतीय स्टेट बँक, युनियन बँक, आयडीबीआय, ॲक्सेस बँक, इंडियन बँक यांचे कर्ज वितरण अत्यंत कमी असल्याची माहिती आहे. त्या बँकांवर प्रशासन काय कारवाई करते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. हेही वाचा - वर्धा : निलंबन रद्द! शासनास झाली उपरती अन… जिल्ह्यातील एकही पात्र शेतकरी कर्जापासून वंचित राहू नये, यासाठी पतपुरवठ्याला गती देण्याचे निर्देश बँकांना दिले आहेत. - अजित कुंभार, जिल्हाधिकारी, अकोला.
