अकोला : ‘सरकारी काम, सहा महिने थांब’ असे म्हटले जाते. अकोल्यातील एका व्यावसायिकाला तर जप्त आरा मशीन पुन्हा प्राप्त करण्यासाठी तब्बल २३ वर्षांचा संघर्ष करावा लागला. जप्त माल परत मिळवण्यासाठी त्यांनी न्यायालयीन लढा देखील दिला. मात्र, यश मिळाले नव्हते. अखेर जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणने मध्यस्थी केल्यानंतर ५०० रुपये भरून व्यावसायिकाला वन विभागाकडून २३ वर्षांनंतर स्वत:ची आरा मशीन परत मिळाली. या प्रकरणाची चांगलीच चर्चा होत आहे.
वन विभागाने कारवाई करून सुभाष अंभोरे यांची आरा मशीन २४ सप्टेंबर २००१ रोजी जप्त केली होती. ती नवीन आरा मशीन परत मिळवण्यासाठी त्यांनी खूप प्रयत्न केले. वन विभागाच्या विविध कार्यालयाचे व्यावसायिकांनी उंबरठे झिजवले. त्यांना वन विभागाच्या कुठल्याही अधिकाऱ्यांनी दाद दिली नाही. त्यानंतर त्यांनी वस्तू परत मिळवण्यासाठी पातूर आणि अकोला येथील जिल्हा न्यायालयाचे दार ठोठावले. मात्र, या सर्व प्रयत्नांना यश मिळाले नव्हते. तब्बल २३ वर्ष प्रयत्न करूनही आपली जप्त आरा मशीन परत मिळवण्यात त्यांना यश आले नाही. त्यामुळे ते हतबल झाले होते. अखेर शेवटचा पर्याय म्हणून त्यांनी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडे अर्ज दाखल केला. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश आर.एस. तिवारी यांच्या मार्गदर्शनानुसार कार्य करणाऱ्या जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणासमोर हे प्रकरण सविस्तर चालले. त्यावर आलेगाव येथील वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांचे म्हणणे मागविण्यात आले. या प्रकरणात वन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या कार्यालयात हजर राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव आणि वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांमध्ये अनेक बैठका होऊन प्रकरणात मार्ग काढण्यावर चर्चा झाली.
हेही वाचा – कुंभमेळ्याला जायचेयं? भाविकांसाठी रेल्वे आली धावून…
हेही वाचा – सोन्याच्या दरात २४ तासांत घसरण… चांदीने मात्र…
नियमानुसार ५०० रुपये रकमेचा भरणा करण्यास अर्जदारांना सांगण्यात आले. रकमेचा भरणा करून सुपुर्दनामा लिहून देण्यात आला. अर्जदारास त्यांची २३ वर्षांपूर्वी जप्त केलेली वस्तू परत मिळाली. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणने केलेल्या मध्यस्थीने अर्जदाराला मोठ्या लढ्यानंतर यश मिळाले आहे. वन विभागाने जप्त केलेली वस्तू परत मिळवण्यासाठी व्यावसायिकाला दीर्घकाळ संघर्ष करावा लागला. दरम्यान, आपसातील वाद मध्यस्थी केंद्रात मिटवण्याचे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव योगेश सु. पैठणकर यांनी केले आहे.
