अकोला : खारपाणपट्ट्यात मोठी सिंचन व्यवस्था निर्माण होण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी जिगाव सिंचन प्रकल्पाला तीस वर्षांपूर्वी मंजुरी देण्यात आली होती. या सिंचन प्रकल्पाला नियोजनानुसार निधी प्राप्त होत नसल्याने प्रकल्पाच्या किंमतीत आता ५० पटीने वाढ झाली. १९९४-९५ मध्ये मूळ ६९९ कोटी रुपयांचा जिगाव सिंचन प्रकल्प आता तब्बल ३४ हजार ९२६ कोटींवर पोहोचला आहे. तीन दशकानंतरही प्रकल्पाचे काम विविध कारणांमुळे अपूर्णच असल्याचे चित्र दिसून येते.
जिगाव प्रकल्प विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत बुलढाणा जिल्ह्यातील नांदुरा तालुक्यात पूर्णा नदीवर निर्माण केला जात आहे. प्रकल्पाचे संपूर्ण लाभक्षेत्रात वितरण व्यवस्था बंदनलिका वितरण प्रणालीद्वारे प्रस्तावित आहे. त्याद्वारे बुलढाणा व अकोला जिल्ह्यातील एकूण एक लाख १६ हजार ७७० हे. क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्याचे प्रस्तावित आहे.
जिगाव सिंचन प्रकल्पाला १९९४-९५ मध्ये मूळ प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. त्यावेळी प्रकल्पाची किंमत ६९९ कोटी रुपये होती. त्यानंतर आठ वर्षांनी २००३-०४ मध्ये प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. त्यावेळी प्रकल्पाची किंमत एक हजार २२१ कोटींवर पोहोचली. द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता २००८-०९ मध्ये देण्यात आली. त्यामध्ये प्रकल्प चार हजार ०४४ कोटींवर गेला. त्याच्या १० वर्षांनंतर तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळाली. २०१८-१९ मध्ये प्रकल्प १३ हजार ८७५ कोटींवर जाऊन पोहोचला. त्यानंतर आता २०२४-२५ मध्ये चतुर्थ सुधारित प्रशासकीय मान्यतेवर शासनाने शिक्कामोर्तब केले. त्यामध्ये प्रकल्पाच्या किंमतीत मोठी वाढ झाली. २०२४-२५ मध्ये प्रकल्पाची किंमत तब्बल ३४ हजार ९२६ कोटींवर गेली आहे.
आतापर्यंत ८८०४ कोटींचा खर्च; आणखी २६१२२ कोटी लागणार
जिगाव सिंचन प्रकल्पावर आतापर्यंत २५ टक्के म्हणजे आठ हजार ८०४ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. त्यामध्ये प्रत्यक्ष कामावर तीन हजार ७४८ कोटी, भूसंपादनावर चार हजार ७९६ कोटी व इतर २५९ कोटींचा खर्च झाला. प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याला आणखी नऊ हजार १७७ कोटी आणि दुसऱ्या टप्प्याला १६ हजार ९७५ कोटी असे एकूण २६ हजार १२२ कोटी रुपये लागणार आहेत.
प्रकल्पाची मूळ संकल्पना १९९० सालची
जिगाव प्रकल्पाला ६ फेब्रुवारी १९९० च्या सरकारी ठरावानुसार ३९४ कोटींची मूळ प्रशासकीय मान्यता मिळाली होती. काही अनपेक्षित परिस्थितीमुळे सलग पाच अर्थसंकल्पात वाटप न झाल्यामुळे प्रकल्पाची प्रशासकीय मान्यता रद्द झाली. त्यानंतर ३ जानेवारी १९९६ च्या शासकीय ठरावानुसार या प्रकल्पाला ६९९ कोटींची मूळ सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे.
