अकोला : जिल्ह्यात १० हजारांवर शेतकऱ्यांची नैसर्गिक आपत्तीच्या नुकसान भरपाईची प्रतीक्षा लागली आहे. साडेतीन हजारावर सोयाबीन उत्पादकांचीही खरीप हंगामातील नुकसान भरपाई रखडली आहे. पूर्वसूचनाप्राप्त प्रकरणांची उर्वरित कार्यवाही वेगाने पूर्ण करण्यात येणार असून लवकरच शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळेल, अशी माहिती जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शंकर किरवे यांनी दिली.
जिल्ह्यात पंतप्रधान पिक विमा योजना खरीप हंगाम २०२३ व रब्बी हंगाम २०२३-२४ मध्ये एचडीएफसी ॲग्रो विमा कंपनीमार्फत राबविण्यात आली आहे. खरीप हंगामात एकूण चार लाख ४० हजार ९८८ शेतकऱ्यांनी सोयाबीन, मूग, उडीद, कापूस, तूर व ज्वारी या पिकासाठी पंतप्रधान पीक विमा योजनेत सहभाग नोंदवला. तीन लाख ४५ हजार ७०९.९८ हेक्टर क्षेत्रावर पीक विमा संरक्षण घेतले होते. त्याची एकूण विमा संरक्षित रक्कम एक हजार ६४८.५३ कोटी असून त्यातील ४.४१ कोटी रक्कम शेतकऱ्यांनी विमा हप्त्यापोटी भरली होती. खरीप हंगामात सोयाबीन पिकासाठी जिल्ह्यातील सर्व महसूल मंडळांत हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती लागू करण्यात आली होती. त्यामध्ये दोन लाख १० हजार ९३४ शेतकऱ्यांना ११९.७४ कोटी देय रक्कम असून दोन लाख सात हजार १३६ शेतकऱ्यांना ११७.५८ कोटी रुपये नुकसान भरपाई अदा करण्यात आली आहे. तीन हजार ७९८ शेतकऱ्यांना अद्याप नुकसान भरपाई मिळणे बाकी आहे.
हेही वाचा – बेरोजगारांनो सावधान! नोकरीचे आमिष दाखवून फसवणारी टोळी पुन्हा सक्रिय
खरीप हंगामात स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती प्रकरणामध्ये ७० हजार २९७ शेतकऱ्यांनी नुकसानीच्या पूर्वसूचना दिल्या आहेत. त्यामधील पात्र ४३ हजार ६१२ पूर्वसूचनांसाठी ५८.६८ कोटी रुपये देय असून ३३ हजार १४५ शेतकऱ्यांना ५१.६३ कोटी रुपये नुकसान भरपाई अदा करण्यात आली आहे. उर्वरित १० हजार ४६७ पूर्वसूचनांसाठी ७.०५ कोटी रुपये देणे प्रलंबित आहे. शेतकऱ्यांची प्रलंबित नुकसान भरपाई १५ दिवसाचे आत अदा करण्यात येईल, असे शंकर किरवे यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकट
गेल्या हंगामातील नुकसान भरपाई अद्यापही मिळाली नसल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. खरीप हंगामातील पेरणी तोंडावर आली. शेतीची मशागत केल्यानंतर बियाण्यांसाठी शेतकऱ्यांनी बाजारपेठेत गर्दी केली. हंगामाच्या सुरुवातीलाच जिल्ह्यात दमदार पावसाने हजेरी लावल्याने शेतकऱ्यांमध्ये उत्साह दिसून आला. पेरणीसाठी शेतकऱ्यांची आर्थिक जुळवाजुळव सुरू आहे. अनेक शेतकऱ्यांवर सावकारांचे उंबरठे झिजवण्याची देखील वेळ आली. गेल्या हंगामातील नुकसान भरपाई त्वरित देण्याची मागणी शेतकरी वर्गाकडून होत आहे.
