अकोला : अकोला लोकसभा मतदारसंघासह रिक्त असलेल्या अकोला पश्चिम विधानसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम निवडणूक आयोगाने जाहीर केला. त्यामुळे ‘अकोला पश्चिम’ मधील मतदारांना वेगवेगळ्या ‘ईव्हीएम’ यंत्रावर दोन मते द्यावे लागतील. उर्वरित लोकसभा मतदारसंघातील मतदारांना लोकसभेसाठी मतदान करता येईल. या निवडणुकीसाठी ४ एप्रिलपर्यंत मतदार नोंदणीची संधी उपलब्ध राहणार आहे, अशी माहिती जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी अजित कुंभार यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
अकोला लोकसभा आणि अकोला पश्चिम विधानसभा मतदार संघाच्या पोटनिवडणुकीसाठी २८ मार्चला अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात येणार असून त्याच दिवसापासून नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्‍यास सुरुवात होईल. ४ एप्रिलपर्यंत अर्ज दाखल करता येतील. ५ ला छाननी, तर ८ एप्रिलपर्यंत अर्ज मागे घेता येतील. २६ एप्रिलला मतदान होणार असून ४ जूनला मतमोजणी केली जाणार आहे.
हेही वाचा…रिपाइंला शिर्डी, सोलापूरची जागा हवी, आठवले म्हणाले, “नाही दिली तर…”
अकोला लोकसभा मतदारसंघात १८ लाख ७५ हजार ६३७ मतदार असून त्यामध्ये नऊ लाख ७० हजार ६६३ पुरुष, नऊ लाख ०४ हजार ९२४ स्त्री व ५० इतर मतदारांचा समावेश आहे. ४ एप्रिलपर्यंत पात्र मतदारांची नोंदणी सुरू राहणार आहे. निवडणूक आयोगाकडून पात्र तरुण व नवमतदारांच्‍या नाव नोंदणीवर विशेष भर देण्यात येत असून मतदारयादीमध्‍ये सद्यस्थितीत १८ ते १९ वर्षे वयोगटातील मतदारांची संख्या २५ हजार ९६३ आहे. त्यामध्ये १५ हजार ६२३ पुरुष, १० हजार ३३९ स्त्री व एक इतर मतदार आहे. अकोला पश्चिम विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीसाठी तीन लाख २८ हजार ०७६ मतदार राहणार आहेत. अकोला पश्चिममध्‍ये एकुण ३०७ मतदान केंद्रे असून ते सर्व शहरी भागात आहेत, अशी माहिती अजित कुंभार यांनी दिली.
दोन हजार ०५६ मतदान केंद्र
अकोला लोकसभा मतदारसंघामध्‍ये एकूण दोन हजार ०५६ मतदान केंद्र राहणार आहेत. यामध्ये अकोट ३३६, बाळापूर ३४०, अकोला पश्चिम ३०७, अकोला पूर्व ३५१, मूर्तिजापूर ३८५ व रिसोड मतदारसंघात ३३७ मतदान केंद्र राहणार आहेत. सर्वच मतदान केंद्रांवर आवश्‍यक त्‍या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.
हेही वाचा…‘बुद्धिस्ट इंटरनॅशनल’च्या मोर्च्यात एकवटला आंबेडकरी समाज; महिला, भिक्कुसंघाचा लक्षणीय सहभाग
विधानसभेसाठी ४० लाख खर्च मर्यादा
भारत निवडणूक आयोगानिर्देशानुसार उमेदवाराला लोकसभा निवडणुकीसाठी खर्च मर्यादा ९५ लाख रुपये करण्यात आली आहे. मागील निवडणुकीत ही मर्यादा ७० लाख होती. विधानसभा निवडणुकीसाठी खर्च मर्यादा ४० लाख रुपये करण्यात आली असून पूर्वी ती २८ लाख रुपये होती.