वादग्रस्त ‘आयएएस’ अधिकारी शुभम गुप्ताच्या अडचणीत वाढ, कार्यकाळातील सर्व प्रकरणांची होणार चौकशी…

राज्यात अतिदुर्गम आणि आदिवासीबहुल समजल्या जाणाऱ्या भामरागड व एटापल्ली येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाचे प्रकल्प अधिकारी म्हणून कार्यरत असताना ‘आयएएस’ शुभम गुप्ता यांनी दुधाळ गाय वाटप योजनेत लाखोंचा घोटाळा केला होता. याप्रकरणी आदिवासी विभागाने केलेल्या चौकशीत ते दोषी आढळले. त्यानंतर गुप्ता यांच्या कारनाम्यांची राज्यात चर्चा आहे. नुकतेच गडचिरोली येथे गुप्ता पीडित आदिवासींनी एकत्र येत आंदोलन केले होते. यावेळी स्थानिक कंत्राटदार व पत्रकारही आंदोलनात सहभागी झाले होते. यांच्यावरही गुप्ता यांनी दमदाटी करून गुन्हे दाखल केले होते. बनावट नोटीस देऊन लाखोंची खंडणीही वसूल केली. त्यामुळे गडचिरोली सारख्या भागात अधिकारी पदावर येऊन येथील आदिवासींशी इतक्या असंवेदनशीलपणे वागणाऱ्या शुभम गुप्ता यांच्यावर ‘ॲट्रॉसिटी’ अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्याची मागणी आंदोलकांनी केली आहे. यांसदर्भात राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि आदिवासी विकास मंत्री यांना निवेदन देखील देण्यात आले. या प्रकरणाची आदिवासी विकास विभाग प्रशासनाने गंभीर दखल घेतली असून शुभम गुप्ता यांच्या कार्यकाळातील सर्व योजनांची चौकशी करणार करण्यात येणार असल्याची माहिती आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली. त्यामुळे सर्व आरोप शुभम गुप्ता यांच्या अडचणी आणखी वाढल्या आहेत.

हे ही वाचा… शिंदे गटाचे आमदार संजय गायकवाड पुन्हा चर्चेत, सुरक्षा रक्षकाकडून गाडीची स्वच्छता, चित्रफित व्हायरल

पीडित आदिवासी राज्यपालांची भेट घेणार

भामरागड हा राज्यपालांनी दत्तक घेतलेला तालुका आहे. त्या ठिकाणी शुभम गुप्ता सारखे आयएएस अधिकारी आदिवासींचे शोषण करत असेल तर आदिवासींनी न्यायासाठी कुणाकडे जावे. असा प्रश्न पीडित आदिवासींनी केला आहे. घोटाळ्यात दोषी आढळल्यानंतरही कारवाई होत नसल्याने याप्रकरणी आम्ही राज्यपालांची लवकरच भेट घेणार, असे येथील पीडित आदिवासींनी स्पष्ट केले आहे.

हे ही वाचा… यवतमाळ नजीक बोरगाव धरणात दोन तरुण बुडाले

“आदिवासी भागात अधिकाऱ्यांनी संवेदनशीलपणे काम करणे अभिप्रेत आहे. तत्कालीन प्रकल्प अधिकारी शुभम गुप्ता यांच्या विरोधात प्राप्त तक्रारीनुसार आम्ही चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यात ते दोषी आढळले. आता कारवाईसाठी आम्ही संबंधित अहवाल सामान्य प्रशासन विभागाकडे पाठवला आहे. त्यानंतरही ज्या काही तक्रारी असतील त्यांचे पण चौकशीचे आदेश दिले आहेत. ” – डॉ. विजयकुमार गावित, मंत्री आदिवासी विकास विभाग