नागपूर : मागील १२ वर्षांपासून रखडलेल्या प्राध्यापक भरतीमुळे असलेल्या रिक्त पदांचा आणि उच्च शिक्षणाचा डोलारा आपल्या खांद्यावर समर्थपणे सांभाळणाऱ्या तासिका प्राध्यापकांच्या माथी उपेक्षांचे जिणे आले आहे.त्यांना मासिक वेतन द्यावे, असा निर्देश देणाऱ्या शिक्षण सहसंचालकाच्या पत्राला जवळपास सर्वच महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांनी केराची टोपली दाखवली, अशी टीका महाराष्ट्र अंशकालीन प्राध्यापक संघटना व प्राध्यापक पदभरती महासंघाने केली.

हेही वाचा : विश्लेषण : जिथे कमी तिथे मोदी? भाजपची लोकसभेसाठी काय आहे रणनीती?

upsc exam preparation guidance in marathi
UPSC ची तयारी : नैतिक विचारसरणीच्या विविध चौकटी (भाग-१)
Nana Patole On Devendra Fadnavis :
Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…
accountability of devendra fadnavis declined due to his divisive politics says supriya sule
फोडाफोडीच्या राजकारणामुळे फडणवीसांची विश्वसनीयता कमी; सुप्रिया सुळे
Narendra Modi statement regarding the middle class in a meeting in Pune news
पंतप्रधानांची मध्यमवर्गाला साद; ‘मध्यमवर्गाची प्रगती होते, तेव्हा देश प्रगती करतो’; पुण्यातील सभेत विधान
pm modi rally in pune pm modi mega roadshow in pune ahead of maharashtra assembly elections
पंतप्रधानांची मध्यमवर्गाला साद ; ‘मध्यमवर्गाची प्रगती होते, तेव्हा देशाचा विकास’; पुण्यातील सभेत विधान
state govt form committee to study implementation sub classification in sc reservation sparks controversy
दलित मतदारांत दुभंग? आरक्षण उपवर्गीकरणाच्या हालचालींचे पडसाद निवडणुकीत उमटण्याची शक्यता
nitin gaikwad contesting election Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis Nagpur South West Assembly constituency
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या विरोधात चक्क ‘क्रेन ऑपरेटर’; खात्यात केवळ दोन हजार रुपये, दीड लाखांवर कर्ज…
Loksatta explained What is the reason for the dissatisfaction of gig workers
‘गिग’ कामगारांनी साजरी केली ‘काळी दिवाळी’! त्यांच्या असंतोषाचे कारण काय? सामाजिक सुरक्षेचा लाभ किती?

तासिका प्राध्यापकांना संपलेल्या शैक्षणिक सत्रापर्यंत संपूर्ण वर्षाचे मानधन एकाच वेळी शैक्षणिक सत्र संपल्यानंतर केव्हातरी एकदा मिळते. महाविद्यालय प्रशासन सांगेल ते काम तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांना करावे लागते. मात्र, मानधन केव्हा मिळेल हे सांगता येत नाही. या सर्व त्रासाला कंटाळून मागील २०२१- २२ या शैक्षणिक सत्रात राज्यातील तासिका तत्त्वावरील दोन प्राध्यापकांनी आत्महत्या केल्या.
मागील शैक्षणिक वर्षातील ही चिंताजनक बाब लक्षात घेऊन शिक्षण संचालकांनी शिक्षण सहसंचालकांना तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांना मासिक वेतन मिळण्यासंदर्भात स्पष्ट निर्देश दिले.

हेही वाचा : विश्लेषण : साजिद खानमुळे पुन्हा चर्चेत आलेली MeToo मोहीम नक्की आहे तरी काय? जाणून घ्या

शिक्षण सहसंचालकांनी या वर्षी प्रथम ६ सप्टेंबर २०२२ व ३० सप्टेंबर २०२२ रोजी अशासकीय महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांच्या नावे पत्रक काढून तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांना मासिक वेतन मिळेल यासाठी कार्यवाही करावी, असे स्पष्ट निर्देश दिले. असे असताना मासिक वेतनाबाबत प्राचार्यांकडून अद्याप कोणतीही कायर्वाही करण्यात आली नाही.दिवाळी हा वर्षातील मोठा सण आता काही दिवसावर आला असताना मासिक वेतनासंदर्भात प्राचार्यांकडून कोणतीही कार्यवाही झालेली नसल्याने तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांची दिवाळी अंधारातच जाणार आहे. लाखो रुपये वेतन असलेल्या प्राचार्यांना आपल्याच महाविद्यालयातील तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांबाबत आपुलकीची भावना का नाही असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.

हेही वाचा : राज्यात सर्वात महाग सीएनजी नागपूरात, किलोमागे सहा रुपयांची वाढ होत किंमत आता ११४ रुपयांवर…

राज्य शासनाने १४ नोव्हेंबर २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयात सुधारणा करून तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांच्या मानधनात २५ टक्के वाढ केली. पूर्वी जे ५०० रुपये मानधन होते त्यात सुधारणा करून ६२५ रुपये करण्यात आले. या शासन निर्णयामुळे तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांच्या मनात मानधन वाढणार याबद्दल आशा निर्माण झाली. मात्र, यात शासनाने तास की तासिका असा घोळ करून ठेवल्याने पुरती निराशा झाली. बहुतेक महाविद्यालयात एक तासिका ४५ ते ४८ मिनिटांची असते.

हेही वाचा : नागपुरात सकाळपासून मुसळधार पावसाला सुरूवात

शासनाने सुधारित दर एका तासासाठी आहेत, तासिकेसाठी नाहीत. शासनाचे दर जरी ६२५ रुपये असले तरी त्यामुळे तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांना प्रत्यक्ष ४८ मिनिटांच्या तासिकेसाठी केवळ ५०० रुपये प्रमाणे मानधन मिळते. शासनाने तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांची ही उपेक्षा थांबवायला हवी, अशी मागणी प्राध्यापक पदभरती महासंघाने केली आहे. दिवाळी तोंडावर असतानाही तासिका प्राध्यापकांना महिन्याला मानधन दिले जात नाही. शासनाचा आदेश असूनही त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. पदभरतीचा निर्णयही अंमलात आलेला नाही. एकंदरीतच उच्च शिक्षणाकडे सरकारने दुर्लक्ष केल्याचे चित्र आहे, असे प्राध्यापक पदभरती महासंघाचे अध्यक्ष डाॅ. प्रमोद लेंडे म्हणाले.