अमरावती : महाराष्ट्रातील सर्व अकृषी विद्यापीठीय, तसेच सर्व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी विविध टप्प्यात आंदोलन सुरू केले आहे. आंदोलनाचा पहिला टप्पा २ फेब्रुवारीपासून सुरू झाला. विद्यापीठांच्या परीक्षांच्या कामकाजावर बहिष्कार घालण्यात आला. कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या या आंदोलनाला प्राचार्य फोरम व नागपूर युनिव्हर्सिटी टिचर्स असोसिएशन (नुटा) या संघटनांनी पाठिंबा दिला आहे. आंदोलनाच्या विविध टप्प्यांनंतरही मागण्या मान्य न झाल्यास २० फेब्रुवारीपासून सर्व महाविद्यालये बंद करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

महाराष्ट्रातील अकृषी विद्यापीठीय, तसेच महाविद्यालयीन सेवक संयुक्त कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली सेवाअंतर्गत सुधारित आश्वासित प्रगती योजनेचा रद्द केलेला शासन निर्णय पुनर्जीवित करून सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना पूर्ववत लागू करणे, सातव्या वेतन आयोगातील तरतुदीनुसार लाभाची योजना विद्यापीठीय, तसेच महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लागू करणे, सातवा वेतन आयोग लागू करून वेतनाच्या फरकाची थकबाकी अदा करणे, रिक्त असलेली पदे भरण्यास मान्यता देणे, जुनी पेन्‍शन योजना लागू करणे, सहाव्या वेतन आयोगाची वेतनश्रेणी गृहित धरून त्या आधारे सातवा वेतन आयोगाची वेतन श्रेणी लागू करणे, इत्यादी मागण्यांच्या पूर्तेतेसाठी संघटनेचा हा लढा सुरू आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा – राज्यपालांच्या राजीनाम्यावर मंत्री गिरीश महाजन म्हणाले, “विरोधकांनी स्वतःची पाठ…”

हेही वाचा – बुलढाणा: रविकांत तुपकरांना अटक; २५ कार्यकर्त्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल

सप्टेंबर २०२१ मध्ये ११ दिवसांचे कामबंद आंदोलन केले होते. हे आंदोलन टप्प्याटप्प्याने सुरू असून २ फेब्रुवारीपासून सर्व परीक्षांच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकण्यात आलेला आहे. यानंतर १४ फेब्रुवारी रोजी दुपारी २ ते २.३० अवकाश काळात निदर्शने, १५ फेब्रुवारी रोजी काळ्या फिती लावून कार्यालयीन काम करणे, १६ फेब्रुवारी रोजी एक दिवसाचा लाक्षणिक संप असे आंदोलन करण्यात येणार आहे. यानंतरही शासनाने कोणतीही दखल न घेतल्यास २० फेब्रुवारीपासून सर्व विद्यापीठ व संलग्नित महाविद्यालये बेमुदत बंद राहणार आहे. विद्यार्थी वा त्यांच्या पालकांना वेठीस धरण्याचा संघटनेचा मुळीच हेतू नसून या आंदोलनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन कर्मचारी संघटनांनी केले आहे.

महाराष्ट्रातील अकृषी विद्यापीठीय, तसेच महाविद्यालयीन सेवक संयुक्त कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली सेवाअंतर्गत सुधारित आश्वासित प्रगती योजनेचा रद्द केलेला शासन निर्णय पुनर्जीवित करून सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना पूर्ववत लागू करणे, सातव्या वेतन आयोगातील तरतुदीनुसार लाभाची योजना विद्यापीठीय, तसेच महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लागू करणे, सातवा वेतन आयोग लागू करून वेतनाच्या फरकाची थकबाकी अदा करणे, रिक्त असलेली पदे भरण्यास मान्यता देणे, जुनी पेन्‍शन योजना लागू करणे, सहाव्या वेतन आयोगाची वेतनश्रेणी गृहित धरून त्या आधारे सातवा वेतन आयोगाची वेतन श्रेणी लागू करणे, इत्यादी मागण्यांच्या पूर्तेतेसाठी संघटनेचा हा लढा सुरू आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा – राज्यपालांच्या राजीनाम्यावर मंत्री गिरीश महाजन म्हणाले, “विरोधकांनी स्वतःची पाठ…”

हेही वाचा – बुलढाणा: रविकांत तुपकरांना अटक; २५ कार्यकर्त्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल

सप्टेंबर २०२१ मध्ये ११ दिवसांचे कामबंद आंदोलन केले होते. हे आंदोलन टप्प्याटप्प्याने सुरू असून २ फेब्रुवारीपासून सर्व परीक्षांच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकण्यात आलेला आहे. यानंतर १४ फेब्रुवारी रोजी दुपारी २ ते २.३० अवकाश काळात निदर्शने, १५ फेब्रुवारी रोजी काळ्या फिती लावून कार्यालयीन काम करणे, १६ फेब्रुवारी रोजी एक दिवसाचा लाक्षणिक संप असे आंदोलन करण्यात येणार आहे. यानंतरही शासनाने कोणतीही दखल न घेतल्यास २० फेब्रुवारीपासून सर्व विद्यापीठ व संलग्नित महाविद्यालये बेमुदत बंद राहणार आहे. विद्यार्थी वा त्यांच्या पालकांना वेठीस धरण्याचा संघटनेचा मुळीच हेतू नसून या आंदोलनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन कर्मचारी संघटनांनी केले आहे.