नागपूर : राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी, त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणामध्ये सुधारणा करणे आणि कुटुंबातील त्यांची निर्णायक भूमिका मजबूत करण्यासाठी राज्यात मुख्यमंत्री- माझी लाडकी बहीण योजना सुरु करण्यात आली आहे. मात्र त्यातील काही अटी व शर्तींमुळे या योजनेसाठी सरसकट सर्व महिला पात्र ठरणार नाही.
ज्यांच्या कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न २.५०लाख रुपयांपेक्षा अधिक असेल.ज्याच्या कुटुंबातील सदस्य आयकरदाता असेल, ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य कायम किंवा कंत्राटी कर्मचारी म्हणून सरकारी सेवेत असेल किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन घेत आहेत. परंतु बाह्य यंत्रणाद्वारे कार्यरत असलेले तथा स्वयंसेवी कामगार आणि कर्मचारी असेल, लाभार्थी महिलेने शासनाच्या इतर विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या आर्थिक योजनेव्दारे १५०० रुपया पेक्षा जास्त लाभ घेतला असेल, ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य विद्यमान किंवा माजी खासदार/आमदार असेल, ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य भारत सरकार किवा राज्य सरकारच्या मंडळाचे सदस्य असेल ,ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची संयुक्तपणे पाच एकरपेक्षा जास्त शेतजमीन असेल, ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहने (ट्रॅक्टर वगळून) असेल त्या कुटुंबातील महिलांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
हेही वाचा >>> नागपूर : फरार रितिका मालूचे पोलिसांसमोर अचानक आत्मसमर्पण; हिट ॲण्ड रन प्रकरण; उच्च न्यायालयानेही फेटाळला होता जामीन
ही कागदपत्रे आवश्यक
लाभार्थ्यांचे आधार कार्ड, महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र, जन्म दाखला.सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेला कुटुंब प्रमुखांचा उत्पन्नाचा दाखला, बँक खाते पासबुकच्या पहिल्या पानाची छायांकित प्रत., पासपोर्ट आकाराचा फोटो, रेशनकार्ड. आणि हमीपत्र
अंमलबजावणी सुरू
जिल्हास्तरावर या योजनेच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाली असून जास्तीत जास्त पात्र महिलांनी या योजनेसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी डॅा. विपीन इटनकर यांनी केले आहे. १ जुलैपासून या योजनेला सुरुवात झाली असून १५ जुलैपर्यंत अर्ज संकलित करण्यात येणार आहेत. सर्वांनी सर्वोच्च प्राधान्य देत हे काम पूर्णत्वास न्यावे, असे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिका-यांनी यावेळी दिले. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ग्रामपंचायत पातळीपर्यंत अर्जाचा नमुना उपलब्ध करुन दिला जात आहे. वयाची २१ वर्षे पूर्ण झालेल्या व ६० वर्षे ज्यांची पूर्ण झाली नाहीत अशा वयोगटातील महिलांनी हे अर्ज अंगणवाडी सेविकांकडे जमा करावयाची आहेत.
हेही वाचा >>> नागपूर : उच्च न्यायालयाने थेट पोलीस निरीक्षकाच्या नावावर काढले वॉरंट – जाणून घ्या काय आहे प्रकरण…
दरमहा १५०० रुपये
प्रत्येक पात्र महिलेला तिच्या स्वतःच्या आधार लिंक केलेल्या थेट लाभ हस्तांतरण सक्षम बैंक खात्यात दरमहा १५०० इतकी रक्कम दिली जाईल. तसेच केंद्र/राज्य शासनाच्या अन्य आर्थिक लाभाच्या योजनेव्दारे१५०० पेक्षा कमी लाभ घेत असेल तर फरकाची रक्कम या योजनेव्दारे पात्र महिलेस देण्यात येईल.
