लोकसत्ता टीम नागपूर : काँग्रेस आमदार विकास ठाकरे यांनी महापालिकेतील गैरव्यवहाराबाबत आरोपांचे सत्र सुरू केले आहे. मात्र, याबाबत अद्यापही प्रशासनाने उत्तर न दिल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यातच नागपूर मतदारसंघात निवडणुका आटोपल्यावर राजकीय आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी थांबल्या होत्या. मात्र, ठाकरे यांनी निवडणुका संपताच महापालिका प्रशासनावर एकापाठोपाठ एक आरोपांचे सत्र सुरू केल्याने राजकीय वातावरण तापले आहे. ठाकरे यांनी सर्वप्रथम मुंबईच्या शिक्षण संस्थेला अत्यंत कमी दरात महापालिकेने दिलेल्या जागेचा मुद्दा उपस्थित केला. महापालिकेच्या शाळांसाठी जागा नसताना एखाद्या खासगी शिक्षण संस्थेवर महापालिका मेहरबान का? असा सवाल त्यांनी केला होता. या आरोपावरही महापालिकेकडून उत्तर आले नाही. आणखी वाचा-धक्कादायक! तोतया वकील महिलेने मागितली १.१० लाखांची खंडणी काही दिवस जाताच ठाकरे यांनी इलेक्ट्रिक बसच्या १३०० कोटींच्या निविदेचा मुद्दा उपस्थित केला. निवडणूक रोखे खरेदी करणाऱ्या कंपनीशी संबंधित कंपनीला हे कंत्राट मिळावे म्हणून महापालिका प्रशासनाने फेरनिविदा काढली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. विशेष म्हणजे, भाजपचे शहर अध्यक्ष व परिवहन समितीचे माजी प्रमुख बंटी कुकडे यांनीही या प्रकरणात प्रशासनाकडे बोट दाखवले होते. परंतु, अधिकृतपणे प्रशासनाकडून याबाबत खुलासा किंवा आरोपही फेटाळण्यात आले नाही. रविवारी ठाकरे यांनी पुन्हा सुस्थितीत असलेले रस्ते खोदण्याचा मुद्दा उपस्थित करीत यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना होणाऱ्या त्रासाबद्दल महापालिका प्रशासनाला दोषी धरले आहे. २०१६ मध्येच केंद्र सरकारच्या अमृत योजनेतून जलवाहिन्या टाकण्याच्या कामांना मंजुरी मिळाली असताना आता त्यासाठी नव्याने बांधलेले रस्ते खोदण्याचे औचित्य काय, असा सवाल केला आहे. रस्ते खोदण्याचा खर्च अधिकाऱ्यांकडून वसूल करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. त्याच्यावरही उत्तर आले नाही. आणखी वाचा-नागपूर : मोकळ्या मैदानात मांडव टाकून जुगार! १२ जुगारी; २१ लाखांचा माल… "इलेक्ट्रिक बस निविदा रद्द करावी, जलवाहिन्यांसाठी सुस्थितीतील रस्ते खोदण्यासाठी जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, याबाबत महापालिका प्रशासनाला पत्र पाठवले आहे." -आ. विकास ठाकरे, अध्यक्ष, शहर काँग्रेस.
