नागपूर : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ९ प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांना ८ डिसेंबर २०२२ रोजी मंजुरी दिली. परंतु शासकीय आदेश निघालेच नव्हते. अखेर लोकसत्ताच्या वृत्तानंतर परिवहन खात्याने प्रस्ताव तयार केला. आता या कार्यालयांमधील प्रादेशिक परिवहन अधिकारीपदाची अतिरिक्त जबाबदारी वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यांना सोपवण्यात आली आहे.
गृह विभागाच्या नवीन आदेशानुसार, पिंपरी चिंचवड ‘आरटीओ’तील प्रादेशिक परिवहन अधिकारीपदाची जबाबदारी अतुल आदे यांच्याकडे, जळगाव कार्यालयाची जबाबदारी श्याम लोही, सोलापूर- अर्चना गायकवाड, अहमदनगर- उर्मिला पवार, वसई (जि. पालघर)- दशरथ वाघुले, चंद्रपूर- किरण मोरे, अकोला- जयश्री दुतोंडे, बोरीवली- अशोक पवार, सातारा- विनोद चव्हाण, असे हे सगळे अधिकारी उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी म्हणून काम पाहतील.
परिवहन खात्यात पूर्वी १६ प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांची पदे मंजूर होती. नवीन आकृतीबंधात ही संख्या १२ ने वाढवून २८ झाली. एकूण पदांमधील तीन पदे परिवहन आयुक्त कार्यालयांतील आहेत. सध्या राज्यात जुन्या १६ प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांच्या पदांपैकी बरीच पदे रिक्त आहेत. नवीन आकृतीबंधानुसार मुख्यमंत्र्यांनी या नऊ नवीन आरटीओ कार्यालयांना मंजुरी दिली. त्यामुळे राज्यात प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांची पदे २८ झाली. त्यापैकी अनेक पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे परिवहन खात्याने रिक्त पदानुसार प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांच्या पदन्नतीची प्रक्रिया पूर्ण करणे अपेक्षित होते. परंतु ही प्रक्रिया झाली तर नाहीच नाही. उलट मुख्यमंत्र्यांनी वाढीव आरटीओ कार्यालयाच्या मंजुरी आदेशावर स्वाक्षरी केल्यावरही हे कार्यालय प्रत्यक्षात अस्तित्वात आले नव्हते.
‘लोकसत्ता’च्या वृत्तानंतर या नऊ कार्यालयांतील प्रादेशिक परिवहन अधिकारीपदाची अतिरिक्त जबाबदारी विविध उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांना सोपवण्यात आली आहे. २० नोव्हेंबर २०२३ रोजी याबाबतचे आदेश निघाले. या विषयावर परिवहन आयुक्त विवेक भिमनवार यांच्याशी भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता होऊ शकला नाही. परंतु परिवहन खात्यातील दुसऱ्या एका अधिकाऱ्याने प्रादेशिक परिवहन अधिकारीपदाची अतिरिक्त जबाबदारी विविध अधिकाऱ्यांना दिल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला.