देवेंद्र गावंडे
आज नऊ नोव्हेंबर. बरोबर ९९ वर्षांपूर्वी याच दिवशी सिरोंचाच्या जंगलात एक थरारक घटना घडली होती. बेजूरपल्लीला राहणारा सामा वेलादी हा माडिया जमातीचा तरुण तेव्हाच्या दक्षिण चांदाचे उपवनसंरक्षक एच.एस. जॉर्ज यांना घेऊन जवळच्याच पारसेवाड्याला पायी जात असताना एका वाघाने लघुशंकेसाठी थांबलेल्या या अधिकाऱ्यावर हल्ला केला. जॉर्जने स्वसंरक्षणार्थ जवळ बाळगलेली बंदूक नेमकी तेव्हाच सामाच्या हाती दिली होती. तीही लॉक करून. वाघाने जॉर्जच्या नरडीचा घोट घेताच सामा मदतीसाठी धावला पण बंदुकीचे लॉक त्याला उघडता येईना. अखेर त्याच्या दस्त्याने त्याने वाघावर वार केले. त्यामुळे चवताळलेला वाघ जॉर्जला सोडून सामाच्या अंगावर चाल करून आला. यानंतरची दहा मिनिटे निकराची लढाई झाली व दस्त्याच्या प्रहाराने जखमी झालेला वाघ जंगलात पळून गेला. मग सामाने गंभीर जखमी झालेल्या जॉर्जला खांद्यावर घेत चार किलोमीटरचे अंतर कापून बेजूरपल्लीला आणले. तिथे विविध वनऔषधींचा वापर करून जखमांवर मलमपट्टी करण्यात आली. रक्तस्त्राव खूप झाल्याने जॉर्जला लगेच सिरोंचा मार्गे नागपूरच्या मेयोत दाखल करण्यात आले. दीर्घ उपचारानंतर त्याचे प्राण वाचले. ही हल्ल्याची घटना १९२४ ची.
हेही वाचा >>> लोकजागर- सत्तालोलुप ‘समाजप्रेम’!
एका गरीब, अशिक्षित आदिवासीने गोऱ्या साहेबांचे प्राण वाचवल्याच्या या घटनेला तेव्हा इंग्लंडसहित जगभरात प्रसिद्धी मिळाली. त्याची दखल घेत इंग्लंडचे राजे पंचम जॉर्ज यांनी ‘अल्बर्ट मेडल फॉर लाईफ सेव्हिंग’ हे तेव्हाचे सर्वोच्च नागरी पदक देऊन सामाचा गौरव करणार असे जाहीर केले. बरोबर एक वर्षानंतर सीपी अँड बेरारच्या राज्यपालांनी हे पदक देत सामाला गौरवले. त्याला बक्षीस म्हणून त्याच भागातली ४५ एकर जमीन कसण्यासाठी देण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला. नंतर जॉर्ज पूर्ण प्रांताचा मुख्य वनसंरक्षक झाला. त्याच्या सन्मानार्थ बेजूरपल्ली व मुडेवाहीच्या मध्ये जॉर्जपेठा हे गाव वसवण्यात आले व सामा तिथेच स्थायिक झाला. ब्रिटिशांनी १९४५ ला सामाला दिलेल्या जमिनीची सनद सोपवली. त्याचा आधार घेत जमीन आपल्या नावाने करून घ्यावी हे काही त्याला सुचले नाही. आज ना उद्या सरकारी माणूस घरी येईल व जमिनीचा ताबा देईल या आशेवर जगणारा सामा १९५९ ला मृत्यू पावला. मिळालेले पदक व सनद मागे ठेवून. त्यानंतर थोड्याफार शिकलेल्या त्याच्या मुलाने व तो वारल्यावर त्याच्या नातवाने ही सनद घेऊन सरकारदरबारी खेटे घालणे सुरू केले. आता हा नातूही म्हातारा झालाय व खेटे घालण्याची वंशपरंपरागत जबाबदारी पणतूने स्वत:च्या शिरावर घेतली. मात्र अजूनही सरकारी पातळीवर त्याला दाद मिळालेली नाही. याला कृतघ्नपणाचा कळस नाही तर आणखी काय म्हणायचे?
ब्रिटिशांनी सनदेत नमूद केलेली जमीन नंतर वनखात्याच्या मालकीची झाली. नियमानुसार ती देता येत नाही हे खरेही असेल पण असे पदक मिळवणारा सामा हा भारतातील एकमेव व्यक्ती होता. मानवतेच्या दृष्टिकोनातून त्याचे काम मोठे होते हे मान्य करून किमान दुसरी जमीन तरी त्याला देता आली असती. मात्र सरकार वा प्रशासनाला हे शहाणपण सुचलेच नाही. हे मान्य की ब्रिटिशांनी हा देश लुटला. त्यांचा वसाहतवादी दृष्टिकोन देशासाठी मारक ठरला. मात्र याच ब्रिटिशांनी या देशातील प्रशासनव्यवस्थेची घडी बसवली. रेल्वे व टपालसेवा सुरू केली. देशात ठिकठिकाणी लष्कराचे तळ उभारले. शिक्षणाचा प्रसार केला. समाजातील कुप्रथा बंद करण्यासाठी पुढाकार घेतला. न्यायदानाची यंत्रणा उभी केली. स्वातंत्र्यानंतर आपल्या लोकशाहीने आकार घेतला व बाळसे धरले ते याच ब्रिटिशकालीन कामांच्या बळावर. कुणी काहीही म्हणो, त्यांच्या या ऋणातून उतराई होणे शक्य नाही. या पार्श्वभूमीवर सामाच्या धैर्याची दखल घेत त्याच्या कुटुंबाला जमीन दिली असती तर ते अधिक सभ्यतेचे लक्षण ठरले असते. सामाचे शौर्य ज्या जंगलाने अनुभवले ते कसे राखावे हे ब्रिटिशांनीच भारताला शिकवले. वनखात्याची स्थापनाही त्यांचीच. जंगलाचे व्यवस्थापन कसे करायचे? कुठे व कशी कार्ययोजना राबवायची याची शास्त्रशुद्ध मांडणी ही त्यांचीच देण. आजही गडचिरोलीच्या जंगलात ब्रिटिशांनी राबवलेल्या कार्ययोजनेचे ठसे प्रत्येक झाडावर दिसतात. त्यांनी विकसित केलेल्या या व्यवस्थेला सलाम म्हणूनतरी सामाच्या मागणीची दखल भारतीय प्रशासनाने घ्यायला हवी होती पण दुर्दैवाने तसे झाले नाही.
हेही वाचा >>> लोकजागर: नाना नेमके कुणाचे?
इतिहासाला उजाळा देणे, तो जपणे हे जणू आपले कामच नाही अशीच मानसिकता स्वातंत्र्यानंतरच्या प्रशासनाने स्वीकारली. हाच सामा आदिवासी नसता, एखाद्या उच्च कुटुंबातील असता, त्याचा समाज त्याच्या पाठीशी उभा राहिला असता तर प्रशासन व सरकारने नक्कीच त्याची दखल घेतली असती. दुर्दैव हे की सामा तेव्हाही ‘नाहीरे’ वर्गाचा प्रतिनिधी होता व आजही हा वर्ग याच गटात मोडणारा. त्यामुळे सामाचे वंशज पदक व सनदीवरची धूळ तेवढी झटकत बसलेले. आजही या कुटुंबात खाण्यापिण्याची मारामार आहे. थोडीफार अतिक्रमित शेती हाच त्यांच्या जगण्याचा आधार. सनदेत नमूद केलेल्या ४५ पैकी २० एकर जमीन कालौघात गोदावरीचे पात्र विस्तारत गेल्याने त्यात नष्ट झाली. निसर्गाने दिलेला हा तडाखा उघड्या डोळ्यांनी बघणेच केवळ या कुटुंबाच्या नशिबी आले. सामाने ब्रिटिश अधिकाऱ्याचा जीव वाचवला. ते तर देशाचे शत्रू होते. मग त्याचा सन्मान कशासाठी असले प्रश्नही संकुचित वृत्ती दर्शवणारे. दुसऱ्या महायुद्धात ब्रिटिशांकडून लढलेल्या भारतीय सैनिकांचा आपण आजही आदर करतो. ब्रिटिशांनी सर, रायबहाद्दूर अशी पदवी दिलेल्या देशातील अनेक नामवंतांच्या कार्याचा गौरव करतो. मग सामाच्या सन्मान व पदकाने काय घोडे मारले? त्याच न्यायाने सामाच्या धाडसाची दखल घेतली असती तर काय बिघडले असते? गेल्या काही वर्षांपासून सामाचा पुसला गेलेला गौरवशाली इतिहास समाजमाध्यमातून जिवंत करणारा तरुण इतिहाससंशोधक अमित भगत हेच प्रश्न प्रशासनाला विचारतोय पण कुणालाही याकडे लक्ष द्यायला वेळ नाही. दुर्दैव हे की सामाचे शौर्य आजकाल टोकदार झालेल्या अस्मितावादी राजकारणाचे प्रतीक सुद्धा ठरू शकत नाही. त्यामुळे राजकीय व्यवस्थेने सुद्धा याकडे दुर्लक्ष केले. ब्रिटिशांनी हा देश सोडून ७५ वर्षे झाली. आजही ते त्यांनी केलेल्या कामांकडे लक्ष ठेवून असतात. एखादा पूल शंभर वर्षांचा झाला तर लगेच पत्र पाठवतात. त्यांनी सुरू केलेली शकुंतला रेल्वे सुरू आहे की नाही याची चौकशी करतात. हा प्रकार एकप्रकारे सद्भावना जोपासण्याचाच. त्याला तसाच प्रतिसाद द्यायचे भारतीय व्यवस्थेने ठरवले तर सामाच्या कुटुंबाची मागणी पूर्ण करणे हे केव्हाही औचित्यपूर्ण ठरू शकते. मात्र राजकीय व्यवस्थेला शरण गेलेल्या प्रशासनाला हे कधी सुचणार नाही. समृद्ध वारशाची जोपासना करणे हे सुद्धा प्रशासनाचे कर्तव्य असते. नेमका त्याचाच विसर साऱ्यांना पडलेला. त्यामुळे सामाचे शौर्य आजही उपेक्षित राहिले आहे.
devendra.gawande@expressindia.com
