लोकसत्ता टीम
नागपूर : सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्याच्या निर्णयास मंजुरी दिली आहे. या निर्णयावर आंबेडकरी समाजातून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. काँग्रेस नेते आणि माजी मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी या निर्णयांवर टीका केली आहे. केंद्रातील भाजप सरकार जातीवादी असून ते सामाजिक एकजूटता कमकुवत करण्याचा प्रयत्न आहे, असा आरोप त्यांनी केला आहे.
अनुसूचित जाती आणि जमाती यांच्यातील काही जाती आजही मुख्य प्रवाहापासून दूर असल्याने या जातींना आरक्षणाअंतर्गत काही जागा राखीव ठेवण्यात याव्यात अशी जुनी मागणी आहे. २००४ साली हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले असताना न्यायालयाने अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या आरक्षणात विभागणी करण्यास नकार दिला होता. मात्र, गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणात राखीव जागा ठेवण्यास मंजुरी दिली आहे. तसेच या राखीव जागा समानतेच्या तत्त्वाच्या विरोधात नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले. मात्र, या निर्णयावर आंबेडकरी समाजाकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. या निर्णयाने काहींचे वर्चस्व संपुष्टात येणार असून भाजपचे एका विशिष्टांना व्यवस्थेत बसवण्याचे षडयंत्र असल्याचा आरोप डॉ. राऊत यांनी केला. न्यायालयाच्या या निर्णयाने अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या ऐक्यात नक्कीच फरक पडेल व भविष्यात संघर्षही निर्माण होईल. याचा फायदा फक्त दलित आणि आदिवासीयांचे अहित साधणाऱ्यांना होईल, असा आरोपही त्यांनी केला.
आणखी वाचा-‘ते’ दोघे एकत्र आले, पण संवाद न साधताच निघून गेले…
मोजमाप कसे करणार?
जातीय वर्गीकरण करण्याचा निर्णय भाजप सरकारच्या काळात वारंवार होत आहे. महाराष्ट्र सरकारनेही असा प्रयत्न एकदा केला आहे. हा समाजामध्ये फूट पाडण्याचा प्रकार आहे. अनुसूचित जातीमधून वर्गीकरण करून एका जातीला ५ टक्के आरक्षण दिल्यास उर्वरित १२ टक्क्यांमध्ये इतर ४० पेक्षा अधिक जातींचा विकास कसा होणार, याचा विचार करण्याची गरज आहे. सर्व जातींचा विकास व्हायला हवा. याला कुणाचाही विरोध नाही. मात्र, जातीय जनगणना झाली नसल्याने कुणाचा किती विकास झाला हे ठरवता येणार नाही. -अतुल खोब्रागडे, युवा ग्रॅज्युएट फोरम.
अनुसूचित जाती हा जातींचा समूह नसून तो एक वर्ग आहे. त्यामुळे जातींचे वर्गीकरण करणे म्हणजे जाती बळकट करणे व जाती-जातीत भेदभाव निर्माण करणे आहे. जातीवादी शक्ती व आरक्षण विरोधकांना बळ देणारा हा निर्णय आहे. -अरुण गाडे, अध्यक्ष कास्ट्राईब महासंघ.
नागपूर : सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्याच्या निर्णयास मंजुरी दिली आहे. या निर्णयावर आंबेडकरी समाजातून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. काँग्रेस नेते आणि माजी मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी या निर्णयांवर टीका केली आहे. केंद्रातील भाजप सरकार जातीवादी असून ते सामाजिक एकजूटता कमकुवत करण्याचा प्रयत्न आहे, असा आरोप त्यांनी केला आहे.
अनुसूचित जाती आणि जमाती यांच्यातील काही जाती आजही मुख्य प्रवाहापासून दूर असल्याने या जातींना आरक्षणाअंतर्गत काही जागा राखीव ठेवण्यात याव्यात अशी जुनी मागणी आहे. २००४ साली हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले असताना न्यायालयाने अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या आरक्षणात विभागणी करण्यास नकार दिला होता. मात्र, गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणात राखीव जागा ठेवण्यास मंजुरी दिली आहे. तसेच या राखीव जागा समानतेच्या तत्त्वाच्या विरोधात नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले. मात्र, या निर्णयावर आंबेडकरी समाजाकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. या निर्णयाने काहींचे वर्चस्व संपुष्टात येणार असून भाजपचे एका विशिष्टांना व्यवस्थेत बसवण्याचे षडयंत्र असल्याचा आरोप डॉ. राऊत यांनी केला. न्यायालयाच्या या निर्णयाने अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या ऐक्यात नक्कीच फरक पडेल व भविष्यात संघर्षही निर्माण होईल. याचा फायदा फक्त दलित आणि आदिवासीयांचे अहित साधणाऱ्यांना होईल, असा आरोपही त्यांनी केला.
आणखी वाचा-‘ते’ दोघे एकत्र आले, पण संवाद न साधताच निघून गेले…
मोजमाप कसे करणार?
जातीय वर्गीकरण करण्याचा निर्णय भाजप सरकारच्या काळात वारंवार होत आहे. महाराष्ट्र सरकारनेही असा प्रयत्न एकदा केला आहे. हा समाजामध्ये फूट पाडण्याचा प्रकार आहे. अनुसूचित जातीमधून वर्गीकरण करून एका जातीला ५ टक्के आरक्षण दिल्यास उर्वरित १२ टक्क्यांमध्ये इतर ४० पेक्षा अधिक जातींचा विकास कसा होणार, याचा विचार करण्याची गरज आहे. सर्व जातींचा विकास व्हायला हवा. याला कुणाचाही विरोध नाही. मात्र, जातीय जनगणना झाली नसल्याने कुणाचा किती विकास झाला हे ठरवता येणार नाही. -अतुल खोब्रागडे, युवा ग्रॅज्युएट फोरम.
अनुसूचित जाती हा जातींचा समूह नसून तो एक वर्ग आहे. त्यामुळे जातींचे वर्गीकरण करणे म्हणजे जाती बळकट करणे व जाती-जातीत भेदभाव निर्माण करणे आहे. जातीवादी शक्ती व आरक्षण विरोधकांना बळ देणारा हा निर्णय आहे. -अरुण गाडे, अध्यक्ष कास्ट्राईब महासंघ.
