गोंदिया: रुग्णांना रुग्णालयात नेण्यासाठी चोवीस तास दक्ष असणाऱ्या १०२ क्रमांकाच्या रुग्णवाहिका चालकांना गेल्या १८ महिन्यांपासून मानधन न मिळाल्याने त्यांच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली आहे. या चालकांची एनआरएचएम अंतर्गत नियुक्ती करण्यात आली होती, आता मात्र त्यांना खासगी कंपनीकडे कंत्राटी पद्धतीने वळते करण्यात आले आहे. याप्रकरणी चालकांनी न्यायालयात दाद मागितली आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेकडून त्यांचे वेतन रोखण्यात आले आहे.
रुग्णवाहिका चालकांची यापूर्वी एनआरएचएममधून नियुक्ती केली जात होती. मात्र, गेल्या चार वर्षांपासून खासगी कंपनीमार्फत कंत्राटी पद्धतीवर चालकांची नियुक्ती केली जात आहे. गेल्या वर्षी गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाकडून चंद्रपूर येथील एका खासगी कंपनीशी करार केला जात असताना रुग्णवाहिका चालक संघटनेच्यावतीने एनआरएचएम अंतर्गतच नियुक्ती करण्याच्या मागणीसाठी न्यायालयात धाव घेतली होती. तेव्हापासून हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे.
हेही वाचा… ‘पावसाक्षरं’मध्ये सजली पावसाची विविध रूपे
चालकांच्या मते, जिल्हा परिषदेला मानधनाचा निधी मिळाला आहे, मात्र प्रकरण न्यायालयात असल्याचे कारण देत आमचे मानधन रोखण्यात आले आहे. रुग्णवाहिका चालकांना महिन्याकाठी १३ हजार ५०० रुपये मानधन दिले जात असून त्यापैकी पीएफ व इतर योजनांपोटी त्यात कपात करून ९००० रुपयेच खात्यात जमा केले जातात. एकीकडे तुटपुंजे मानधन, त्यातही गेल्या १८ महिन्यांपासून ते मिळाले नसल्याने रुग्णवाहिका चालकांवर आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. याविरोधात चालकांनी आंदोलनही केले, मात्र प्रशासनाने त्याकडे पूर्णत: दुर्लक्ष केल्याने चालकांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे.
तरीही देत आहेत सेवा
रुग्णवाहिका चालकांना गेल्या १८ महिन्यांपासून मानधन मिळाले नसले तरी ते नियमितपणे आरोग्य सेवा देत आहेत, हे विशेष.
…तर शासन जबाबदार राहणार
जिल्ह्यात ६६ रुग्णवाहिका चालक आहेत. एनआरएचएम अंतर्गतच रुग्णवाहिका चालकांची नियुक्ती करावी, अशी संघटनेची मागणी आहे. मात्र, याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. गेल्या १८ महिन्यांपासून चालकांना मानधन देण्यात आले नाही. भविष्यात काही कमीजास्त झाल्यास सर्व जबाबदारी शासनाची राहील. – शेखर चंद्रिकापुरे, जिल्हाध्यक्ष, कंत्राटी चालक संघटना, गोंदिया.
रूग्णवाहिका चालकांना यापूर्वी एनआरएचएम अंतर्गत नियुक्ती देण्यात आली होती. त्यावेळीही एका कंपनीच्या माध्यमातूनच त्यांना सेवेत घेण्यात आले होते. त्या कंपनीसोबतचा करार संपल्यामुळे दुसऱ्या कंपनीशी करार करण्याची प्रक्रिया सुरू होती. मात्र, त्याला चालकांनी विरोध केला. संपूर्ण राज्यात अशीच स्थिती आहे. याबाबतचा निर्णय राज्य शासनाच्या अखत्यारीत असल्याने जिल्हा परिषदेची यात कसलीच भूमिका नाही. जो काही निर्णय आहे तो, शासन स्तरावर घेतला जाईल. – अनिल पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. गोंदिया.
