महेश बोकडे
पूर्वी ‘कैप्टिव’ खाणीतील कोळसा वा इतर खनिज हे वीज, लोह वा इतर उद्योगांनाच नियमानुसार मिळत होते. परंतु, केंद्र सरकारने कायद्यात सुधारणा केल्याने आता ‘कैप्टिव’ आणि गैर-‘कैप्टिव’ खाणींचे नियम सारखे झाले आहेत. त्यामुळे कैप्टिव खाणीतून निघणारा कोळसा व इतर खनिजही गरजेनुसार कुणालाही मिळू शकेल. त्यामुळे रोजगार वाढीसह खनिजावर आधारित उद्योगांना लाभ मिळणार आहे.
हेही वाचा >>>राजीव दीक्षित यांचे बंधू प्रदीप दीक्षित यांना अटक; राजस्थान पोलिसांची वर्धेत कारवाई
खाण आणि खनिजे (विकास आणि नियमन) कायदा, १९५७ (एमएमडीआर कायदा, १९५७) नुसार पूर्वी ‘कैप्टिव’ आणि गैर- ‘कॅप्टिव’ संवर्गात खाणी सरकारी वा गैरसरकारी कंपन्यांना आवंटित व्हायच्या. गैर-‘कॅप्टिव्ह’ खाणीचा वापर व्यावसायिक तर ‘कैप्टिव’ खाणीतून निघणारा कोळसा वा खनिजे हे विशिष्ट म्हणजे वीज वा इतर उत्पादन घेणाऱ्या उद्योगांनाच मिळत होते. या उद्योगांना माफत दरात खनिज मिळावे हा त्यामागचा उद्देश होता.
दरम्यान, पावसाळ्यात विजेची मागणी घटल्यास या उद्योगासाठी आरक्षित कोळशाची मागणी कमी होऊन कोळशाचेही उत्पादन थांबत होते. त्याचवेळी इतर उद्योगाला गरज असल्यास व त्याला इतर मार्गाने कोळसा मिळत नसल्यास ‘कैप्टिव’ खाणीत कोळसा असतानाही कायद्याच्या अडचणीने देता येत नव्हता. परिणामी, कोळसा व खनिजाअभावी उद्योग बंद ठेवावे लागत होते. ही कायद्याची अडचण बघत केंद्र सरकारने कायद्यात सुधारणा केली आहे. त्यामुळे आता ‘कैप्टिव’ संवर्गातील खाणीतून निघणारा कोळसा वा इतर खनिजे सरकारकडून परवानगी घेऊन इतरही उद्योगांना गरजेनुसार देता येणार आहे. त्यासाठी निश्चित वाढीव रक्कम सरकारकडे भरावी लागणार असल्याचे केंद्रीय खान मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी लोकसभेत अतारांकित प्रश्नाच्या उत्तरात जगन्नाथ सरकार यांना सांगितले.
हेही वाचा >>>“राज ठाकरेंनी मुद्दा उपस्थित केला अन् शिंदे-फडणवीस सरकारने…”; माहीम कबरीच्या वादावर चंद्रशेखर बावनकुळेंची प्रतिक्रिया
खाण इतरांना हस्तांतरित करणे शक्य
कोळसा वा इतर खनिज काढल्यावर बंद होण्याच्या मार्गावरील खाण पूर्वी कायद्याने इतर कंपनीला हस्तांतरित करता येत नव्हती. परंतु आता खाण आवंटित असलेल्या कंपनीला सरकारच्या परवानगीने ही खाण सहज इतरांना हस्तांतरित करणे शक्य झाले आहे.
परवानगीविना खाणींचे सर्व्हेक्षण
खाण मंत्रालयाकडून मान्यताप्राप्त सरकारी आणि मान्यताप्राप्त १४ खासगी कंपन्यांनाही आता नवीन सुधारणेनुसार सरकारच्या परवानगीशिवाय खाणींचे सर्व्हेक्षण करता येणार आहे. हे सर्वेक्षण खाणींमध्ये कोणत्या प्रकारचे खनिज आहे, त्याची मात्रा किती ह तपासण्यासाठी केले जाते.
