आमगाव नगर परिषदेच्या न्याय प्रविष्ट प्रकरणावरून आठ गावे पेटून उठले होते. दिवसेंदिवस हे प्रकरण चिघळत असल्यामुळे सुरू असलेले न्यायालयीन प्रकरण निकाली काढण्याचे ठोस आश्वासन आमदार परिणय फुके यांनी संघर्ष समितीच्या सदस्यांना दिल्यानंतर रविवारी रात्री हे आंदोलन तूर्तास स्थगित करण्यात आले असल्याची माहिती आमगाव संघर्ष समितीचे यशवंत मानकर यांनी दिली.
हेही वाचा >>>वर्धा: ठाणेदाराचा जामीन अर्ज फेटाळला, पत्नीवर फौजदारी गुन्हा; चव्हाण दाम्पत्य अडचणीत
राज्य सरकारने आमगाव नगर परिषदेचे न्यायालयीन प्रकरण निकाली काढण्यासाठी संघर्ष समितीने साखळी उपोषण सुरू केले होते. या आंदोलनात पीडित आठ गावातील नागरिकांनी त्यांची गावे शेजारील मध्यप्रदेश राज्यात विलीन करण्याची मागणी करीत आंदोलनाला सुरुवात केली होती. त्यानंतर या गावातील नागरिकांनी मुंडण आंदोलन केले. मंगळवार २१ मार्च पासून साखळी उपोषणाला सुरुवात करण्यात आली होती. २२ मार्चला आपल्या समस्यांची गुढी उभारून निषेध केला होता. शनिवारी आमगाव ते शंभुटोला मार्गावर टायर जाळपोळ करून निषेध नोंदविला होता. एकंदरीत प्रकरण चिघळत असल्याचे पाहून स्थानिक भाजप नेत्यांनी प्रकरणाची माहिती नागपूर दरबारी पोहोचविली. याची दखल घेत परिणय फूके यांनी शासन स्तरावर पाऊल उचलून न्यायप्रविष्ठ प्रकरण निकाली काढण्याचे लेखी आश्वासन दिल्याने आंदोलकांनी आंदोलन तूर्तास स्थगित केले.
हेही वाचा >>>विखे पाटील यांचे उद्धव ठाकरेंवर टीकास्त्र; म्हणाले, “सत्तेसाठी हिंदुत्वाशी फारकत घेणाऱ्यांनी..”
यावेळी संघर्ष समितीचे यशवंत मानकर, रवी क्षीरसागर, संजय बहेकार,उत्तम नंदेंस्वर यांनी नगर परिषद न्याय प्रविष्ट प्रकरणामुळे नागरिकांना मागील आठ वर्षे विकासापासून वंचित व्हावे लागले असल्याचे सांगितले. यावेळी डॉ. परिणय फुके यांच्यासह माजी आमदार केशवराव मानकर, भेरसीह नागपुरे, संजय पुराम, भाजप संघटन सचिव वीरेंद्र अंजनकर उपस्थित होते.
