अमरावती : राज्य सरकारने राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यामध्ये अमरावतीसह दहा वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले होते. रिक्त जागा व अपुऱ्या यंत्रसामग्रीचा ठपका ठेवत अमरावतीच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयास चालू वर्षात मान्यता नाकारण्यात आल्याने आता नव्याने मंजुरीसाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. दुसरीकडे, वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या जागेचाही तिढा कायम आहे. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने राज्यात केलेल्या तपासणीनंतर आठ वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये त्रुटी आढळल्याने त्यांची मान्यता लांबणीवर पडली आहे. त्यात अमरावतीच्या महाविद्यालयाचाही समावेश आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

गेल्या महिन्यात राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाकडून या वैद्यकीय महाविद्यालयांची तपासणी करण्यात आली. यामध्ये प्रत्यक्ष पाहणीमध्ये प्राध्यापक, पायाभूत सुविधा आणि उपकरणांची उपलब्धता यांची तपासणी करण्यात आली. त्यानंतर ऑनलाइन संवाद साधण्यात आला होता. यात काही महाविद्यालयांना आवश्यक बाबींची पूर्तता करण्यात अडचणी येत असल्याचे निदर्शनास आले.

आणखी वाचा

हेही वाचा : पहिले विरोध, आता तंत्रज्ञानाचा अभ्यास; इव्हीएमवर असाही यू टर्न

प्रस्तावित महाविद्यालयांपैकी अनेक महाविद्यालयांच्या इमारतींचे काम अपूर्ण आहे. प्राध्यापक, वसतिगृहे, पुस्तके, फर्निचर आणि उपकरणे आणि ग्रंथालये उपलब्ध नसणे, शिक्षक नियुक्त नसणे, बायोमेट्रिक्स बसवले नसल्याचे आयोगाच्या निदर्शनास आले आहे. अमरावतीचे महाविद्यालय तूर्तास जिल्हा स्त्री रुग्णालयाच्या नवीन इमारतीमध्ये सुरू होणार होते, पण प्राध्यापकांच्या कमतरतेचा मुद्दा प्रकर्षाने समोर आला. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना मंजुरी नाकारल्याच्या निर्णयाच्या विरोधात अपिल केले जाणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

जागेचा तिढा

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी कोंडेश्वर नजीकच्या अलियाबाद (वडद) येथील जागा निवडण्यात आली असली, तरी आमदार सुलभा खोडके यांनी या जागेला विरोध दर्शवला आहे. प्रस्तावित जागा ही शहरापासून १५ किलोमीटर अंतरावर असल्याने विद्यार्थी आणि रुग्णांसाठीदेखील ती गैरसोयीची असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. दुसरीकडे, अलियाबाद (वडद) येथेच वैद्यकीय महाविद्यालयाची इमारत उभारली जाणार असल्याचा दावा आमदार रवी राणा यांनी केला आहे. ही जमीन बडनेरा मतदारसंघातील असल्याने या जागेसाठी ते आग्रही आहेत.

हेही वाचा : तीन विरुद्ध तीन! मुख्यमंत्री म्हणतात, ‘हा’ मतदारसंघ आम्ही लढूच…

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या श्रेय आणि जागेसाठी भांडण करण्यापेक्षा हे महाविद्यालय लवकरात लवकर कसे सुरू होऊ शकेल, यासाठी लोकप्रतिनिधींनी प्रयत्न करायला हवेत. अधिकारी, कर्मचारी वर्ग आणि इतर सुविधांसाठी सरकारकडे पाठपुरावा करायला हवा.

किरण पातूरकर, अध्यक्ष, कृती समिती.

गेल्या महिन्यात राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाकडून या वैद्यकीय महाविद्यालयांची तपासणी करण्यात आली. यामध्ये प्रत्यक्ष पाहणीमध्ये प्राध्यापक, पायाभूत सुविधा आणि उपकरणांची उपलब्धता यांची तपासणी करण्यात आली. त्यानंतर ऑनलाइन संवाद साधण्यात आला होता. यात काही महाविद्यालयांना आवश्यक बाबींची पूर्तता करण्यात अडचणी येत असल्याचे निदर्शनास आले.

आणखी वाचा

हेही वाचा : पहिले विरोध, आता तंत्रज्ञानाचा अभ्यास; इव्हीएमवर असाही यू टर्न

प्रस्तावित महाविद्यालयांपैकी अनेक महाविद्यालयांच्या इमारतींचे काम अपूर्ण आहे. प्राध्यापक, वसतिगृहे, पुस्तके, फर्निचर आणि उपकरणे आणि ग्रंथालये उपलब्ध नसणे, शिक्षक नियुक्त नसणे, बायोमेट्रिक्स बसवले नसल्याचे आयोगाच्या निदर्शनास आले आहे. अमरावतीचे महाविद्यालय तूर्तास जिल्हा स्त्री रुग्णालयाच्या नवीन इमारतीमध्ये सुरू होणार होते, पण प्राध्यापकांच्या कमतरतेचा मुद्दा प्रकर्षाने समोर आला. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना मंजुरी नाकारल्याच्या निर्णयाच्या विरोधात अपिल केले जाणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

जागेचा तिढा

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी कोंडेश्वर नजीकच्या अलियाबाद (वडद) येथील जागा निवडण्यात आली असली, तरी आमदार सुलभा खोडके यांनी या जागेला विरोध दर्शवला आहे. प्रस्तावित जागा ही शहरापासून १५ किलोमीटर अंतरावर असल्याने विद्यार्थी आणि रुग्णांसाठीदेखील ती गैरसोयीची असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. दुसरीकडे, अलियाबाद (वडद) येथेच वैद्यकीय महाविद्यालयाची इमारत उभारली जाणार असल्याचा दावा आमदार रवी राणा यांनी केला आहे. ही जमीन बडनेरा मतदारसंघातील असल्याने या जागेसाठी ते आग्रही आहेत.

हेही वाचा : तीन विरुद्ध तीन! मुख्यमंत्री म्हणतात, ‘हा’ मतदारसंघ आम्ही लढूच…

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या श्रेय आणि जागेसाठी भांडण करण्यापेक्षा हे महाविद्यालय लवकरात लवकर कसे सुरू होऊ शकेल, यासाठी लोकप्रतिनिधींनी प्रयत्न करायला हवेत. अधिकारी, कर्मचारी वर्ग आणि इतर सुविधांसाठी सरकारकडे पाठपुरावा करायला हवा.

किरण पातूरकर, अध्यक्ष, कृती समिती.