अमरावती : जिल्ह्यात बँकांपेक्षा खासगी सावकारांनी शेतकऱ्यांना कर्ज दिले आहे. बेकायदेशीर सावकारीला बंदी घालणारा कायदा होऊनही शेतकरी सावकारांच्या तावडीतून सुटत नसल्याचे सहकार विभागाकडून प्राप्त झालेल्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

जिल्ह्यातील ६३५ परवानाधारक सावकारांनी ६९ हजार २५१ शेतकऱ्यांना (कर्जदार) ९७.८१ कोटी रुपयांचे कर्ज दिले आहे. आजही अनेक शेतकरी खासगी सावकारांकडून कर्ज घेतात. या कर्जाचा व्याजदर जास्त असतो. पण बँकांमार्फत पीक कर्ज वाटपासाठीचे निकष आणि त्यासाठी होणार विलंब यामुळे शेतकरी गावातील किंवा ओळखीतल्या सावकाराकडून कर्ज घेताना दिसून येतात.

आणखी वाचा

हेही वाचा – “वैदर्भीय मुख्यमंत्री असताना अधिवेशन सहा दिवसांचेच होणे हे वेदनादायी”, विदर्भवाद्यांची खंत

तारण ठेवून कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. जिल्ह्यातील ६८ हजार ८८४ शेतकऱ्यांनी ९५ कोटी २९ लाख ८३ हजार रुपयांचे तारण (गहाण) कर्ज घेतले आहे, तर ३६७ शेतकऱ्यांनी २ कोटी ५१ लाख १९ हजार रुपयांचे बिगर तारण कर्ज घेतले आहे. संबंधित ६९ हजार शेतकऱ्यांनी हे कर्ज २५ एप्रिलपर्यंत संबंधित सावकारांना परत करायचे आहे. जिल्ह्यातील एकाही शेतकऱ्याला एकाही सावकाराने कृषी कर्ज दिले नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. जिल्ह्यात सर्वाधिक २३७ सावकार अमरावती तालुक्यातील असून १४९ अचलपूरचे आहेत.

शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळवण्यासाठी दरवर्षी बँकांच्या अनेक फेऱ्या माराव्या लागतात. त्याचबरोबर सावकारांकडे काही तारण ठेवून त्यांना सहज पैसे मिळतात, परंतु त्यांना बँकेपेक्षा सावकारांना जास्त व्याज द्यावे लागते. तरीही कर्ज सहज उपलब्ध होत असल्याने बहुतांश शेतकरी सावकारांच्या कर्जावर अवलंबून आहेत. जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, जिल्ह्यात एकूण परवानाधारक ६३५ सावकार आहेत. त्यापैकी बहुतेकांनी यंदा परवान्याचे नूतनीकरण केले आहे.

हेही वाचा – निवडणुकांतील कामगिरीचे श्रेणीकरण; भाजप पदाधिकाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी

जिल्ह्यात खरीप हंगामाच्या पाठोपाठ रब्बी हंगामातही बँकांनी पीक कर्ज वाटपास टाळाटाळ चालविल्याचे चित्र आहे. रब्बीत ४२० कोटी रुपयांच्या तुलनेत आतापर्यंत केवळ ७३.२७ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरण झाले आहे. कर्ज वाटपाचे प्रमाण १७ टक्क्यांवर स्थिर आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक अडचण कायम आहे.

याआधी राज्यात मुंबई सावकारी नियंत्रण कायदा-१९४६ अस्तित्वात होता. पण, या कायद्याअंतर्गत सावकारानं बळकावलेली जमीन संबंधित शेतकऱ्याला परत करण्याचे अधिकार जिल्हा उपनिबंधकांना नव्हते. कालांतराने हा कायदा रद्द झाला. त्यानंतर २०१४ मध्ये महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम हा कायदा अस्तित्वात आला. राज्यात सद्यस्थितीत या कायद्याअंतर्गत सावकारी प्रकरणे हाताळली जातात.