नागपूर : भारतीय संस्कृतीत नवरा-बायकोच्या नात्याला अनन्यसाधारण महत्त्व दिले जाते. नवरा आणि बायकोने प्रत्येक गोष्टीत एकमेकांच्या साथीने राहावे, असे संस्कार दिले जातात. मात्र नवऱ्याने गुन्हा केला तर त्यात बायकोला सहआरोपी करता येते, असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयासमोर आला. अमरावतीच्या एका व्यक्तीने आर्थिक फसवणूक केल्याप्रकरणी त्याच्या पत्नीला सहआरोपी केले होते. पतीने केलेल्या आर्थिक फसवणूकीची लाभार्थी पत्नी असल्याचा आरोप पोलिसांनी केला होता. पत्नीने याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
एक कोटी ८१ लाखांनी फसवणूक
अमरावतीच्या सरमसपुरा पोलीस ठाण्याच्या अंतर्गत अतुल लव्हाले नावाच्या व्यक्तीचा हळदीची खरेदी विक्री करण्याचा व्यवसाय आहे. हळदीच्या शेतीला प्रोत्साहन देण्याच्या नावावर अतुलने काही शेतकऱ्यांना एकत्रित करून समूह तयार केला. शेतकऱ्यांना मोठा परतावा मिळेल असे आमिष दाखवत त्यांना ठराविक रक्कम गुंतवण्यास सांगितले, मात्र कुणालाही परतावा दिला नाही. आरोपी अतुलने अशाप्रकारे एक कोटी ८१ लाख ३० हजार रुपयांनी फसवणूक केल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला. एका शेतकऱ्याने आरोपी अतुलविरोधात १८ एप्रिल २०१८ रोजी पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवली. अतुलची पत्नी गायत्री ऊर्फ सरला लव्हाले हिला देखील पोलिसांनी याप्रकरणी सहआरोपी केले.
गायत्रीवर भारतीय दंड विधानच्या कलम ४०६, ४२० अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. गायत्रीने अटकपूर्व जामिनासाठी अमरावती सत्र न्यायालयात अर्ज दाखल केला. गायत्रीचा २ जुलै २०१८ रोजी हा अर्ज मंजूर करण्यात आला. पतीने फसवणूक केली आहे, यात पत्नीचा थेट संबंध नसताना पोलिसांनी तिच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. हा गुन्हा रद्द करण्यात यावा यासाठी पत्नीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. १८ फेब्रुवारी रोजी या प्रकरणात दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यावर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. न्यायालयाने पत्नीवरील गुन्हा रद्द करत पत्नीला दोषमुक्त केले. न्या. आलोक आराध्ये आणि न्या. नितीन सांबरे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. याचिकाकर्ता पत्नीच्यावतीने ॲड. राज वाकोडे यांनी तर राज्य शासनाच्यावतीने ॲड. ए.आर. चुटके यांनी बाजू मांडली.
लाभार्थी असण्याचे पुरावे नाही
मुख्य आरोपीची पत्नी गायत्री ही पोलीस पाटील आहे. तिच्याविरोधात यापूर्वी कुठलाही फौजदारी खटला दाखल करण्यात आलेला नाही. शेतकऱ्यांची फसवणूक प्रकरणात पत्नीचा थेट संबंध असल्याचे कुठलेही पुरावे नाही तसेच साक्षीदारही नाही. पत्नीला फसवणुकीतून मिळालेल्या रक्कमेचा थेट लाभार्थी म्हणता येणार नाही. केवळ आरोपीची पत्नी आहे म्हणून लाभार्थी असण्याचा निष्कर्ष काढणे योग्य नसल्याचा निर्वाळा न्यायालयाने दिला व तिच्यावरील गुन्हा रद्द करण्याचे आदेश दिले.
