अमरावती : महापालिकेने शहरातील दुकाने आणि आस्थापनांवर मराठी देवनागरी लिपित ठळक अक्षरात नामफलक लावणे बंधनकारक केले आहे. असे नामफलक नसलेल्या दुकाने आणि आस्थापनांवर कारवाईचा बडगा उगारण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे.

शहरातील दुकाने आणि आस्थापनांवर मराठी देवनागरी लिपित ठळक अक्षरात नामफलक लावण्याचे निर्देश महानगरपालिकेने संबंधितांना दिले आहेत.महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) नियम, २०१८ च्या तरतुदींनुसार आस्थापनांचे नामफलक मराठी देवनागरी लिपित ठळक अक्षरात असणे बंधनकारक आहे. दुकाने आणि आस्थापना यांच्या नामफलकावर प्रथमदर्शनी अर्थात सुरुवातीला मराठी भाषेत देवनागरी लिपीत नाव लिहिणे आवश्यक आहे. तसेच इतर कोणत्या भाषेत देखील नाव लिहिले जाणार असेल, तर त्या भाषेच्या तुलनेत मराठीतील नाव हे मोठ्या अक्षरातच असले पाहिजे.

Thane Anti Corruption Bureau arrested senior clerk for demanding two percent to clear dues
लाचेप्रकरणी सार्वजनिक बांधकाम विभागातील वरिष्ठ लिपीक अटकेत
micro retierment
‘मायक्रो-रिटायरमेंट’ म्हणजे काय? तरुणांमध्ये का वाढतोय हा ट्रेंड?
Changes in gold prices What are today gold rates
सोन्याच्या दरात मोठे बदल… हे आहेत आजचे दर…
Pune Municipal Corporation construction department issued notices to 125 construction projects in the city and stopped work Pune print news
पुणे: बांधकाम बंद ठेवण्याच्या नोटिशींचा ‘फार्स’ ?
The work on six water tanks of Pune Municipal Corporation is still not complete Pune print news
सहा टाक्या, तरी पाणी मिळेना! पुण्यातील प्रकार
got elected four times through evms supriya sule on evm tampering allegations by congress
चार वेळा निवडून आले ईव्हीएमवर संशय कसा घेऊ? खासदार सुप्रिया सुळे यांचे विधान
chhatrapati Sambhajinagar sports complex scam
१३ हजार पगार असलेल्या कर्मचाऱ्याने घातला २१ कोटींचा गंडा; प्रेयसीला दिला ४ बीएचकेचा फ्लॅट, स्वतः घेतल्या आलिशान गाड्या
Vishal Gawli in custody at Naupada police station thane news
विशाल गवळी नौपाडा पोलीस ठाण्यातील कोठडीत, रेल्वे मार्गे गाठले होते बुलढाणा

हेही वाचा…फडणवीसांच्या शपथविधीनंतर नितीन गडकरींनी मांडले मत… म्हणाले,…

सरकारदप्तरी व राज्यभरातील विविध आस्थापनांच्या नामफलकांवरील इंग्रजीचे वाढते अवडंबर लक्षात घेत राज्य सरकारने मराठी सक्तीसाठी आतापर्यंत तब्बल नऊ वेळा कायदे करून परिपत्रके काढली. परंतु, त्यांचीही अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे तक्रारदारांनी उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत मराठीच्या सक्तीसाठी याचिका दाखल केल्या. अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यात मराठी फलकांसाठी सर्व आस्थापनांना २५ नोव्हेंबर २०२३ पर्यंतची मुदत दिली होती.शहरातील अनेक प्रमुख रस्त्यांसह बाजारपेठांमध्येदेखील अजूनही इंग्रजी फलकांचेच वर्चस्व दिसून येत असताना महापालिका प्रशासन अद्यापही अंधारातच असल्याचे चित्र आहे. विशेष म्हणजे, मराठी फलकांबाबत राजकीय पक्षांमध्येही अनास्था दिसून येत आहे.
राज्य सरकारने सन २०११ मध्ये मराठी भाषा सक्तीची केली आहे. त्यानंतर सुधारित आदेश सन २०१५ मध्ये काढताना इंग्रजीतील फलक मराठीत करण्याचे बंधन कायद्याने घातले आहे. मुंबई, ठाणे या शहरांमध्ये बहुतांश ठिकाणी या कायद्याची अंमलबजावणी झाली असली, तरी अमरावती महापालिका क्षेत्रात मात्र त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याचे चित्र आहे. मराठीच्या सक्तीसाठी अनेक कायदे असतानाही त्याच्या अंमलबजावणीकडे यंत्रणांनी केवळ कागदी घोडे नाचविल्‍याचे नागरिकांचे म्‍हणणे आहे.

हेही वाचा…महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाला धक्का लागण्याची भिती, नाना पटोले म्हणतात, ‘नवीन सरकार गुजरातधार्जिणे…’

महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) अधिनियम, २०१७ अन्वये प्रत्येक आस्थापनेचा नामफलक हा मराठी देवनागरी लिपीत असावा आणि तो प्रारंभी लिहणे आवश्यक आहे. तसेच मराठी भाषेतील नामफलकावरील अक्षरांचा आकार इतर भाषेतील अक्षरांच्या आकारापेक्षा लहान असू नये. आपले व्यवसाय परवाना नवीन किंवा नूतनीकरण करण्यात यावे अन्यथा कारवाई करण्‍यात येणार आहे. डॉ. मेघना वासनकर, उपायुक्‍त, अमरावती महापालिका.

Story img Loader