अमरावती : महापालिकेने शहरातील दुकाने आणि आस्थापनांवर मराठी देवनागरी लिपित ठळक अक्षरात नामफलक लावणे बंधनकारक केले आहे. असे नामफलक नसलेल्या दुकाने आणि आस्थापनांवर कारवाईचा बडगा उगारण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
शहरातील दुकाने आणि आस्थापनांवर मराठी देवनागरी लिपित ठळक अक्षरात नामफलक लावण्याचे निर्देश महानगरपालिकेने संबंधितांना दिले आहेत.महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) नियम, २०१८ च्या तरतुदींनुसार आस्थापनांचे नामफलक मराठी देवनागरी लिपित ठळक अक्षरात असणे बंधनकारक आहे. दुकाने आणि आस्थापना यांच्या नामफलकावर प्रथमदर्शनी अर्थात सुरुवातीला मराठी भाषेत देवनागरी लिपीत नाव लिहिणे आवश्यक आहे. तसेच इतर कोणत्या भाषेत देखील नाव लिहिले जाणार असेल, तर त्या भाषेच्या तुलनेत मराठीतील नाव हे मोठ्या अक्षरातच असले पाहिजे.
हेही वाचा…फडणवीसांच्या शपथविधीनंतर नितीन गडकरींनी मांडले मत… म्हणाले,…
सरकारदप्तरी व राज्यभरातील विविध आस्थापनांच्या नामफलकांवरील इंग्रजीचे वाढते अवडंबर लक्षात घेत राज्य सरकारने मराठी सक्तीसाठी आतापर्यंत तब्बल नऊ वेळा कायदे करून परिपत्रके काढली. परंतु, त्यांचीही अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे तक्रारदारांनी उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत मराठीच्या सक्तीसाठी याचिका दाखल केल्या. अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यात मराठी फलकांसाठी सर्व आस्थापनांना २५ नोव्हेंबर २०२३ पर्यंतची मुदत दिली होती.शहरातील अनेक प्रमुख रस्त्यांसह बाजारपेठांमध्येदेखील अजूनही इंग्रजी फलकांचेच वर्चस्व दिसून येत असताना महापालिका प्रशासन अद्यापही अंधारातच असल्याचे चित्र आहे. विशेष म्हणजे, मराठी फलकांबाबत राजकीय पक्षांमध्येही अनास्था दिसून येत आहे.
राज्य सरकारने सन २०११ मध्ये मराठी भाषा सक्तीची केली आहे. त्यानंतर सुधारित आदेश सन २०१५ मध्ये काढताना इंग्रजीतील फलक मराठीत करण्याचे बंधन कायद्याने घातले आहे. मुंबई, ठाणे या शहरांमध्ये बहुतांश ठिकाणी या कायद्याची अंमलबजावणी झाली असली, तरी अमरावती महापालिका क्षेत्रात मात्र त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याचे चित्र आहे. मराठीच्या सक्तीसाठी अनेक कायदे असतानाही त्याच्या अंमलबजावणीकडे यंत्रणांनी केवळ कागदी घोडे नाचविल्‍याचे नागरिकांचे म्‍हणणे आहे.
हेही वाचा…महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाला धक्का लागण्याची भिती, नाना पटोले म्हणतात, ‘नवीन सरकार गुजरातधार्जिणे…’
महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) अधिनियम, २०१७ अन्वये प्रत्येक आस्थापनेचा नामफलक हा मराठी देवनागरी लिपीत असावा आणि तो प्रारंभी लिहणे आवश्यक आहे. तसेच मराठी भाषेतील नामफलकावरील अक्षरांचा आकार इतर भाषेतील अक्षरांच्या आकारापेक्षा लहान असू नये. आपले व्यवसाय परवाना नवीन किंवा नूतनीकरण करण्यात यावे अन्यथा कारवाई करण्यात येणार आहे. डॉ. मेघना वासनकर, उपायुक्‍त, अमरावती महापालिका.
शहरातील दुकाने आणि आस्थापनांवर मराठी देवनागरी लिपित ठळक अक्षरात नामफलक लावण्याचे निर्देश महानगरपालिकेने संबंधितांना दिले आहेत.महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) नियम, २०१८ च्या तरतुदींनुसार आस्थापनांचे नामफलक मराठी देवनागरी लिपित ठळक अक्षरात असणे बंधनकारक आहे. दुकाने आणि आस्थापना यांच्या नामफलकावर प्रथमदर्शनी अर्थात सुरुवातीला मराठी भाषेत देवनागरी लिपीत नाव लिहिणे आवश्यक आहे. तसेच इतर कोणत्या भाषेत देखील नाव लिहिले जाणार असेल, तर त्या भाषेच्या तुलनेत मराठीतील नाव हे मोठ्या अक्षरातच असले पाहिजे.
हेही वाचा…फडणवीसांच्या शपथविधीनंतर नितीन गडकरींनी मांडले मत… म्हणाले,…
सरकारदप्तरी व राज्यभरातील विविध आस्थापनांच्या नामफलकांवरील इंग्रजीचे वाढते अवडंबर लक्षात घेत राज्य सरकारने मराठी सक्तीसाठी आतापर्यंत तब्बल नऊ वेळा कायदे करून परिपत्रके काढली. परंतु, त्यांचीही अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे तक्रारदारांनी उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत मराठीच्या सक्तीसाठी याचिका दाखल केल्या. अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यात मराठी फलकांसाठी सर्व आस्थापनांना २५ नोव्हेंबर २०२३ पर्यंतची मुदत दिली होती.शहरातील अनेक प्रमुख रस्त्यांसह बाजारपेठांमध्येदेखील अजूनही इंग्रजी फलकांचेच वर्चस्व दिसून येत असताना महापालिका प्रशासन अद्यापही अंधारातच असल्याचे चित्र आहे. विशेष म्हणजे, मराठी फलकांबाबत राजकीय पक्षांमध्येही अनास्था दिसून येत आहे.
राज्य सरकारने सन २०११ मध्ये मराठी भाषा सक्तीची केली आहे. त्यानंतर सुधारित आदेश सन २०१५ मध्ये काढताना इंग्रजीतील फलक मराठीत करण्याचे बंधन कायद्याने घातले आहे. मुंबई, ठाणे या शहरांमध्ये बहुतांश ठिकाणी या कायद्याची अंमलबजावणी झाली असली, तरी अमरावती महापालिका क्षेत्रात मात्र त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याचे चित्र आहे. मराठीच्या सक्तीसाठी अनेक कायदे असतानाही त्याच्या अंमलबजावणीकडे यंत्रणांनी केवळ कागदी घोडे नाचविल्‍याचे नागरिकांचे म्‍हणणे आहे.
हेही वाचा…महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाला धक्का लागण्याची भिती, नाना पटोले म्हणतात, ‘नवीन सरकार गुजरातधार्जिणे…’
महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) अधिनियम, २०१७ अन्वये प्रत्येक आस्थापनेचा नामफलक हा मराठी देवनागरी लिपीत असावा आणि तो प्रारंभी लिहणे आवश्यक आहे. तसेच मराठी भाषेतील नामफलकावरील अक्षरांचा आकार इतर भाषेतील अक्षरांच्या आकारापेक्षा लहान असू नये. आपले व्यवसाय परवाना नवीन किंवा नूतनीकरण करण्यात यावे अन्यथा कारवाई करण्यात येणार आहे. डॉ. मेघना वासनकर, उपायुक्‍त, अमरावती महापालिका.
