अमरावती : संपकरी कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक मागण्या मान्य करण्यास महापालिका आयुक्तांनी असमर्थता दर्शविल्याने गेल्या गुरुवारपासून सुरू असलेला महापलिका कर्मचाऱ्यांचा संप सुटू शकला नाही. संपामुळे महापालिकेतील नागरी सेवा विस्कळीत झाल्या आहेत. सातव्या वेतन आयोगातील फरकाची रक्कम अदा करण्यात यावी, या मुख्य मागणीसह महापालिका कर्मचारी कामगार संघाने १४ डिसेंबरपासून बेमुदत संप पुकारला आहे. हे कामबंद आंदोलन मागे घेण्यात यावे, यासाठी तीन वेळा प्रयत्न झाले. महापालिका आयुक्त देविदास पवार व उपायुक्त मेघना वासनकर यांच्यासोबत संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी चर्चा केली. मात्र त्यातही तोडगा निघू शकला नाही.

हेही वाचा : अपघातवार! यवतमाळात २४ तासांत विविध पाच अपघातात सात ठार; भरधाव दुचाकी ठरतेय काळ…

Ritika Malu Hit and Run Case CID officers help accused
नागपूर : सीआयडी अधिकाऱ्यांची आरोपींना मदत; रितिका मालू ‘हिट अँड रन प्रकरण’
Walmik Karad Surrender Case
वाल्मिक कराड ज्या गाडीतून शरण आला त्या गाडीच्या…
Sahar Police registered case against passenger who smoked on plane during Abu Dhabi Mumbai journey
पोलीस अधिकाऱ्याला लाच देणारा एसीबीच्या जाळ्यात
Nagpur bench of Bombay High Court grants bail to one accused in four-year-old boy kidnapping case
न्यायालय म्हणाले,‘आरोपीच्या हक्कांचे रक्षण करणे हे आमचे कर्तव्य’…
Important update regarding municipal elections in Maharashtra state
राज्यातील महापालिका निवडणुकीबाबत महत्वाची अपडेट, बावनकुळे म्हणाले…
11 thousand crores to BEST in the last decade Mumbai Municipal Corporation administration rejects allegations of treating the initiative with contempt Mumbai print news
गेल्या दशकात ‘बेस्ट’ला ११ हजार कोटी; उपक्रमाला सापत्न वागणूक दिल्याचा आरोप मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाला अमान्य
mage of a laptop or mobile phone with a red "X" symbol, or a Supreme Court building photo
Right To Privacy : नागरिकांच्या गोपनीयतेला ‘सर्वोच्च’ स्थान, आरोपींचा मोबाइल किंवा लॅपटॉप डेटा तपासण्यास सर्वोच्च न्यायालयाकडून बंदी
Chargesheet by CBI filed against three including prevention officer in bribery case
लाचखोरीप्रकरणात प्रतिबंधक अधिकाऱ्यासह तिघांविरोधात आरोपपत्र दाखल, सीबीआयची कारवाई

महापालिकेची आर्थिक स्थिती पाहता कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची थकबाकी देणे सध्या शक्य नसल्याचे महापालिका आयुक्तांनी स्पष्ट केले. तर यापूर्वी आयुक्तांनी पूर्तता करण्याचे लेखी आश्वासन दिले होते, यावर संघटना ठाम राहिली. आयुक्तांनी दिलेले आश्वासन पूर्ण करावे, अशी आग्रही भूमिका संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी कायम ठेवल्याने चर्चा कोणत्याही ठोस तोडग्याशिवाय संपली. महापालिकेचा आस्थापना खर्च ७२ टक्क्यांवर गेला आहे. सध्याची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. स्थिती सुधारल्यावर फरकाची रक्कम देता येणार आहे. सातवा वेतन लागू करताना ही अट घालण्यात आली होती. संप कालावधीतील वेतन कापण्यात येणार आहे. कर्मचाऱ्यांनी संस्थेची आर्थिक स्थिती पाहता कामावर परत यावे, असे आवाहन महापालिका आयुक्‍तांनी केले आहे.

Story img Loader