अमरावती : संपकरी कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक मागण्या मान्य करण्यास महापालिका आयुक्तांनी असमर्थता दर्शविल्याने गेल्या गुरुवारपासून सुरू असलेला महापलिका कर्मचाऱ्यांचा संप सुटू शकला नाही. संपामुळे महापालिकेतील नागरी सेवा विस्कळीत झाल्या आहेत. सातव्या वेतन आयोगातील फरकाची रक्कम अदा करण्यात यावी, या मुख्य मागणीसह महापालिका कर्मचारी कामगार संघाने १४ डिसेंबरपासून बेमुदत संप पुकारला आहे. हे कामबंद आंदोलन मागे घेण्यात यावे, यासाठी तीन वेळा प्रयत्न झाले. महापालिका आयुक्त देविदास पवार व उपायुक्त मेघना वासनकर यांच्यासोबत संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी चर्चा केली. मात्र त्यातही तोडगा निघू शकला नाही.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा : अपघातवार! यवतमाळात २४ तासांत विविध पाच अपघातात सात ठार; भरधाव दुचाकी ठरतेय काळ…

आणखी वाचा

महापालिकेची आर्थिक स्थिती पाहता कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची थकबाकी देणे सध्या शक्य नसल्याचे महापालिका आयुक्तांनी स्पष्ट केले. तर यापूर्वी आयुक्तांनी पूर्तता करण्याचे लेखी आश्वासन दिले होते, यावर संघटना ठाम राहिली. आयुक्तांनी दिलेले आश्वासन पूर्ण करावे, अशी आग्रही भूमिका संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी कायम ठेवल्याने चर्चा कोणत्याही ठोस तोडग्याशिवाय संपली. महापालिकेचा आस्थापना खर्च ७२ टक्क्यांवर गेला आहे. सध्याची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. स्थिती सुधारल्यावर फरकाची रक्कम देता येणार आहे. सातवा वेतन लागू करताना ही अट घालण्यात आली होती. संप कालावधीतील वेतन कापण्यात येणार आहे. कर्मचाऱ्यांनी संस्थेची आर्थिक स्थिती पाहता कामावर परत यावे, असे आवाहन महापालिका आयुक्‍तांनी केले आहे.

हेही वाचा : अपघातवार! यवतमाळात २४ तासांत विविध पाच अपघातात सात ठार; भरधाव दुचाकी ठरतेय काळ…

आणखी वाचा

महापालिकेची आर्थिक स्थिती पाहता कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची थकबाकी देणे सध्या शक्य नसल्याचे महापालिका आयुक्तांनी स्पष्ट केले. तर यापूर्वी आयुक्तांनी पूर्तता करण्याचे लेखी आश्वासन दिले होते, यावर संघटना ठाम राहिली. आयुक्तांनी दिलेले आश्वासन पूर्ण करावे, अशी आग्रही भूमिका संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी कायम ठेवल्याने चर्चा कोणत्याही ठोस तोडग्याशिवाय संपली. महापालिकेचा आस्थापना खर्च ७२ टक्क्यांवर गेला आहे. सध्याची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. स्थिती सुधारल्यावर फरकाची रक्कम देता येणार आहे. सातवा वेतन लागू करताना ही अट घालण्यात आली होती. संप कालावधीतील वेतन कापण्यात येणार आहे. कर्मचाऱ्यांनी संस्थेची आर्थिक स्थिती पाहता कामावर परत यावे, असे आवाहन महापालिका आयुक्‍तांनी केले आहे.