अमरावती : राज्‍यातील शाळांची संचमान्‍यतेची प्रक्रिया सुरू आहे. संचमान्‍यता म्‍हणजे विद्यार्थी संख्‍येनुसार शाळेत किती शिक्षक असावेत त्‍यानुसार शिक्षक पदांची मंजूरी. शाळांना संचमान्‍यतेसाठी तपशील भरण्‍यास सांगण्‍यात आले आहे. त्‍यानुसार सहावी ते आठवीच्‍या वीसपेक्षा कमी पट असलेल्‍या शाळांसाठी शिक्षकांचे एकही पद दाखविण्‍यात आलेले नाही. या शाळांमध्ये पदांना मंजूरीच मिळणार नाही, त्यामुळे दुर्गम भागातील शाळांच्‍या अस्तित्‍वावरच प्रश्‍नचिन्‍ह निर्माण झाले आहे. संचमान्‍यतेच्‍या नवीन धोरणानुसार एकट्या अमरावती जिल्‍ह्यात सुमारे १ हजार शिक्षक अतिरिक्त ठरण्‍याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
यापुर्वी इयत्ता ६ वी ते ८ वीपर्यंत ३६ विद्यार्थ्यांसाठी तीन शिक्षक मंजूर होते. मात्र नवीन संचमान्यतेनुसार त्यासाठी ७८ पटसंख्या असणे आवश्यक आहे. शाळेत वर्ग ६ ते ८ मध्ये एकूण २० पेक्षा कमी विद्यार्थी आहेत तेथे शून्य शिक्षक मान्य करण्यात आलेले आहेत. या विद्यार्थ्यांना आता दाखले घेऊन दुसऱ्या शाळेत जावे लागणार आहे. त्यामुळे राज्यात समाज शास्त्र व भाषा विषयाच्या पदवीधर शिक्षकांची हजारो पदे कमी होणार असून असंख्य शिक्षक अतिरिक्त ठरणार आहेत.
नवीन संचमान्यतेनुसार भविष्यात बहुतेक शाळांमध्ये इयत्ता ६ ते ८ पर्यंत दोनच शिक्षक राहणार असून त्यांच्यावर अतिरिक्त तासिकांचा भार वाढणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होईलच सोबतच शालेय कामकाजावर विपरीत परिणाम झाल्यामुळे भविष्यात उच्च प्राथमिकचे वर्ग बंद पडण्याची शक्यता निर्माण होणार आहे.
सन २००९ पुर्वी इयत्ता ५ ते ७ या तीन वर्गाला ४५ विद्यार्थ्यांना ४ शिक्षक शिकवत होते तेथे आता इयत्ता ६ ते ८ या तीन वर्गासाठी ७७ विद्यार्थ्यांना फक्त २ शिक्षक शिकवतील. इयत्ता पहिली ते पाचवीच्या प्राथमिक वर्गावरील शिक्षक तसेच मुख्याध्यापकांची संख्या सुद्धा नवीन शिक्षक निर्धारणानुसार मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे. संचमान्यतेबाबतचे नवीन धोरण जिल्‍हा परिषद शाळांवर अन्यायकारक असून त्यामुळे या शाळांचे अस्तित्‍वच धोक्‍यात येणार आहे. त्‍यातून गरीब विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या संधी हिरावल्या जाणार असल्याचे मत शिक्षक व पालकांकडून व्यक्त होत आहे.
शासनाच्या या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा मोडकळीस येणार असून पर्यायाने गोरगरीब, दलीत व बहुजनांची मुले शिक्षणापासून वंचित ठरणार आहेत. हा शासन निर्णय त्वरीत रद्द करावा अशी मागणी असून सरकारकडून तशी अपेक्षा आहे. अन्यथा या निर्णयाविरोधात राज्यभर आंदोलन उभारण्यात येईल, असे महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे प्रसिद्धी प्रमुख राजेश सावरकर यांनी म्‍हटले आहे.
