अमरावती : राज्य सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना अशी ओळख असलेली ‘जलयुक्त शिवार योजना’ निधीसाठी पूर्णतः परावलंबी झाली असल्याचे वास्तव आहे. या योजनेचे भवितव्य आता केवळ अभिसरण निधीवरच अवलंबून राहिले असल्याचे चित्र असून, या योजनेला आता निधीचे सिंचन आवश्यक मानले जात आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पाणीटंचाईतून मुक्ती मिळवण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने या योजनेवर कोट्यवधी रुपयांचा खर्चही झाला. हजारो गावे या योजनेमुळे पाणीटंचाईच्या विळख्यातून मुक्त झाल्याचे शासनाचा अहवाल सांगतो. नंतरच्या काळात ही योजना सुरू ठेवली गेली. मात्र, निधीअभावी या योजनेला सध्या घरघर लागल्याचे चित्र आहे. मृद व जलसंधारणाची कामे लोकसहभागातून करणे व उपलब्ध भूजलाच्या माध्यमातून पाणलोट क्षेत्राचा शाश्वत विकास करण्याकरिता ३ जानेवारी, २०२३ अन्वये ‘जलयुक्त शिवार योजना-२’ राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
हेही वाचा – तर ‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ मिळणार नाही
जलयुक्त शिवार योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात जिल्ह्यात १६६ कामे पूर्ण झाल्याची माहिती मृद व जलसंधारण विभागाने दिली आहे. ३० कोटी रुपयांपैकी प्राप्त झालेल्या १५ कोटी रुपयांतून ही कामे करण्यात आली आहेत. अभिसरणाची ६५७ कामे पूर्ण झाली आहेत. जलयुक्त शिवार टप्पा दोनअंतर्गत जिल्ह्यासाठी २४० गावांत ४७० कामांचा ३० कोटी रुपयांचा आराखडा तयार केलेला आहे. जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार योजना टप्पा दोनची ३० कोटी रुपयांची ४७० व अभिसरणाची ३१८ कोटी रुपये खर्चाच्या ४,२३९ कामांचा आराखडा तयार केला. यासाठी एकूण ३४८ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव तयार केला होता. मात्र, जलयुक्तच्या कामांसाठी १५ कोटी व अभिसरणासाठी १४० कोटींचा निधी उपलब्ध झाला होता.
जलयुक्तची कामे उन्हाळ्याच्या कालावधीत करता येतात. यंदा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी निविदा प्रक्रिया केल्यामुळे कामे करता आली. अद्याप जलयुक्तची ३०३ व अभिसरणाची ४ हजार ५२ कामे अपूर्ण आहेत. सध्या पावसाळा असल्याने पुन्हा ही कामे रखडण्याची शक्यता आहे.
योजनेला निधीसाठी अभिसरण म्हणजेच इतर योजनांच्या निधीवर अवलंबून राहावे लागत असल्याने ही योजनाच निधीटंचाईच्या कात्रीत सापडल्याचे चित्र आहे.
कामांची सद्यस्थिती अशी…
जलयुक्त शिवार योजनेतील सर्वाधिक २३३ कामे भूजल सर्वेक्षण विभागाची असून, यापैकी १०३ कामे झाली. कृषी विभागाकडील सातही कामे झाली. वनविभागाने मात्र ९७ पैकी एकच काम पूर्ण केले. सर्व विभाग मिळून एकूण १६६ कामे पूर्ण झाली आहेत. आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी निविदा प्रक्रिया पूर्ण केल्याने या कामांची पूर्तता करता आली. जलयुक्त शिवारची कामामध्ये मृद व जलसंधारण ४६ पैकी १२, जि. प. जलसंधारण ५७ पैकी २४, जलसंपदा २९ पैकी १८, भूजल सर्वेक्षण २३३ मधून १०३, कृषी विभाग ७ पैकी ७, वनविभाग ९७ पैकी १ आणि सामाजिक वनीकरण १ पैकी १ याप्रमाणे कामे केली आहेत.
पाणीटंचाईतून मुक्ती मिळवण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने या योजनेवर कोट्यवधी रुपयांचा खर्चही झाला. हजारो गावे या योजनेमुळे पाणीटंचाईच्या विळख्यातून मुक्त झाल्याचे शासनाचा अहवाल सांगतो. नंतरच्या काळात ही योजना सुरू ठेवली गेली. मात्र, निधीअभावी या योजनेला सध्या घरघर लागल्याचे चित्र आहे. मृद व जलसंधारणाची कामे लोकसहभागातून करणे व उपलब्ध भूजलाच्या माध्यमातून पाणलोट क्षेत्राचा शाश्वत विकास करण्याकरिता ३ जानेवारी, २०२३ अन्वये ‘जलयुक्त शिवार योजना-२’ राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
हेही वाचा – तर ‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ मिळणार नाही
जलयुक्त शिवार योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात जिल्ह्यात १६६ कामे पूर्ण झाल्याची माहिती मृद व जलसंधारण विभागाने दिली आहे. ३० कोटी रुपयांपैकी प्राप्त झालेल्या १५ कोटी रुपयांतून ही कामे करण्यात आली आहेत. अभिसरणाची ६५७ कामे पूर्ण झाली आहेत. जलयुक्त शिवार टप्पा दोनअंतर्गत जिल्ह्यासाठी २४० गावांत ४७० कामांचा ३० कोटी रुपयांचा आराखडा तयार केलेला आहे. जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार योजना टप्पा दोनची ३० कोटी रुपयांची ४७० व अभिसरणाची ३१८ कोटी रुपये खर्चाच्या ४,२३९ कामांचा आराखडा तयार केला. यासाठी एकूण ३४८ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव तयार केला होता. मात्र, जलयुक्तच्या कामांसाठी १५ कोटी व अभिसरणासाठी १४० कोटींचा निधी उपलब्ध झाला होता.
जलयुक्तची कामे उन्हाळ्याच्या कालावधीत करता येतात. यंदा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी निविदा प्रक्रिया केल्यामुळे कामे करता आली. अद्याप जलयुक्तची ३०३ व अभिसरणाची ४ हजार ५२ कामे अपूर्ण आहेत. सध्या पावसाळा असल्याने पुन्हा ही कामे रखडण्याची शक्यता आहे.
योजनेला निधीसाठी अभिसरण म्हणजेच इतर योजनांच्या निधीवर अवलंबून राहावे लागत असल्याने ही योजनाच निधीटंचाईच्या कात्रीत सापडल्याचे चित्र आहे.
कामांची सद्यस्थिती अशी…
जलयुक्त शिवार योजनेतील सर्वाधिक २३३ कामे भूजल सर्वेक्षण विभागाची असून, यापैकी १०३ कामे झाली. कृषी विभागाकडील सातही कामे झाली. वनविभागाने मात्र ९७ पैकी एकच काम पूर्ण केले. सर्व विभाग मिळून एकूण १६६ कामे पूर्ण झाली आहेत. आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी निविदा प्रक्रिया पूर्ण केल्याने या कामांची पूर्तता करता आली. जलयुक्त शिवारची कामामध्ये मृद व जलसंधारण ४६ पैकी १२, जि. प. जलसंधारण ५७ पैकी २४, जलसंपदा २९ पैकी १८, भूजल सर्वेक्षण २३३ मधून १०३, कृषी विभाग ७ पैकी ७, वनविभाग ९७ पैकी १ आणि सामाजिक वनीकरण १ पैकी १ याप्रमाणे कामे केली आहेत.
