महेश बोकडे

महावितरणने महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोगाकडे (एमईआरसी) मोठी वीज दरवाढ मागितली आहे. त्यासाठी नागपुरात झालेल्या सुनावणीत शेजारील काही राज्यांतील औद्योगिक वीजदर सादर करताना महावितरणने इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात दर कमी असल्याचे भासवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, यावेळी राज्यातच वीज दर सर्वाधिक असल्याचा आक्षेप नोंदवण्यात आल्याने महावितरणच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
महसुली तूट भरून काढण्याच्या नावावर महावितरणकडून २०२३- २४ व २०२४-२५ या दोन आर्थिक वर्षांत अनुक्रमे १४ टक्के आणि ११ टक्के वीज दरवाढ मागण्यात आली आहे. परंतु, ही दरवाढ ३७ टक्क्यांपर्यंत असल्याचा विविध संघटनांचा आरोप आहे. दरवाढीच्या प्रस्तावावर ‘एमईआरसी’ने नवी मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नाशिक, अमरावती आणि नागपूर या सहा शहरात विविध संघटना, नागरिकांच्या हरकती ऐकण्यासाठी सुनावणी घेतली. शेवटची सुनावणी ३ मार्चला नागपुरात झाली.

Uttar Pradesh News Denied petrol
Uttar Pradesh : हेल्मेट न घातल्याने पेट्रोल नाकारले, संतप्त लाइनमनने थेट पेट्रोल पंपाची वीजच खंडीत केली; प्रशासने दिले चौकशीचे आदेश
Pompeii
Pompeii: २५०० वर्षांपूर्वी भारतीय लक्ष्मी इटलीमध्ये कशी पोहोचली?
Central government opposes increase in power generation in Deonar Mumbai print news
देवनारमध्ये वीजनिर्मिती वाढीस केंद्राचा विरोध; प्रकल्प मंजुरीनंतर वीजनिर्मिती क्षमता वाढवणे नियमबाह्य असल्याचा अभिप्राय
buldhana Makar Sankranti nylon manja disrupted electricity in Nandura city
बुलढाणा : नायलॉन मांजामुळे वीज पुरवठा खंडित; विद्युत तारा तुटल्या, १५ ते २० मीटर जळाले…
nashik special campaign for provide electricity connections to Zilla Parishad owned Anganwadi
७४२ अंगणवाड्यांना वीज जोडणीची प्रतिक्षा, विशेष मोहिमेतंर्गत कार्यवाही
उत्तर प्रदेशला ३१ हजार कोटी तर बिहारला १७ हजार कोटींचे वाटप करण्यात आल्याबद्दल कर्नाटकातील काँग्रेस नेत्यांनी टीका केली आहे.
केंद्राकडून महाराष्ट्राला १०,९३० कोटी; उत्तर प्रदेश, बिहारला अधिक निधी दिल्यावरून टीका
445 Anganwadis in Shahapur taluka in darkness due to lack of electricity connection
शहापूर तालुक्यातील ४४५ अंगणवाड्या वीज जोडणी अभावी अंधारात
electricity cost hike
वीजदरवाढ तूर्तास टळली, ‘डीसल्फरायझेशन’ची सक्ती दोन वर्षे लांबणीवर गेल्याने दिलासा

यावेळी महावितरणचे वाणिज्य संचालक योगेश गडकरी यांनी प्रथम आयोगापुढे दरवाढीवर महावितरणची बाजू मांडली. त्यात महाराष्ट्रातील औद्योगिक वीज दरांची तुलना राजस्थान, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश, छत्तीसगड, गुजरात राज्यांतील दरांशी केली गेली. याप्रसंगी महाराष्ट्रात वीज पुरवठय़ाचा सरासरी दर (अॅव्हरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाय) ७.३५ रुपये प्रति युनिट, राजस्थानला ६.६६ रुपये, कर्नाटकला ८.७० रुपये, मध्य प्रदेशात ६.६८ रुपये, आंध्रप्रदेशात ६.६८ रुपये, छत्तीसगडला ६.२२ रुपये, गुजरातला ६.१६ रुपये प्रतियुनिट असल्याचे सांगण्यात आले. या सादरीकरणातून राज्यातील औद्योगिक वीजदर कमी असल्याचे भासवले गेले. परंतु, बुटीबोरी मॅन्युफॅक्चिरग असोसिएशनचे सचिव शशिकांत कोठारकर यांनी मात्र महावितरणचे दर सर्वाधिक असल्याचे सांगत इतर राज्यांच्या दरांवरच प्रश्न उपस्थित केले. आम्ही विविध उद्योगांकडून घेतलेल्या दराच्या माहितीवरून हे बोलत असल्याचे ते म्हणाले. त्यांनी आयोगाला ‘एजेंसी’च्या माध्यमातून इतर राज्यांतील औद्योगिक वीज दराची चौकशी करण्याची मागणी केली. वीज क्षेत्राचे जाणकार महेंद्र जिचकार यांनीही शेजारील सगळय़ाच राज्यांतील वीज दर कमी असल्याचा दावा केला.

इतर राज्यांतील वीज दरावर महावितरणने संक्षिप्त माहिती सादर केली आहे. परंतु पुन्हा सविस्तर माहिती घेऊन ती सगळय़ांना उपलब्ध करण्याचे आश्वासन आयोगाला दिल्याचे या सुनावणीत महावितरणचे वाणिज्य संचालक योगेश गडकरी यांनी सांगितले.

Story img Loader