लोकसत्ता टीम
गोंदिया : शासनाकडून शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या विविध सुविधा तसेच शेत पीक अनुदान मिळण्यासाठी ई-पीक नोंदणी आवश्यक आहे. यंदा यासाठी २५ सप्टेंबरची मुदत देण्यात आली होती. या काळात गोंदिया जिल्ह्यातील २ लाख ३३ हजार शेतकऱ्यांनी ई – पीक नोंदणी केल्याचे दिसून येत आहे.
खरीप व रब्बी या दोन्ही हंगामामध्ये शेतकऱ्यांना आपल्या पिकाची नोंद करण्यासाठी दरवर्षी ई-पीक पाहणी पूर्ण करावी लागते. यंदा १ ऑगस्ट ते १५ सप्टेंबर असा ४५ दिवसांचा कालावधी ई-पीक नोंदणी करण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आला होता. मात्र, विविध कारणांनी ई- पीक अपवर नोंदणी करताना अडथळा निर्माण होत होता. त्यामुळे अनेक शेतकरी नोंदणी करण्याचे राहिले होते. शेतकऱ्यांची अडचण लक्षात घेता शासनाने १० दिवसांची मुदत वाढवून दिली होती. या वाढीव मुदतीचा अनेक शेतकऱ्यांना फायदा झाला. दरम्यान, यंदा पीक विमा योजनेस चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. पिकांचे नुकसान झाल्यास ई-पीक पाहणी केलेली नोंद फायदेशीर ठरण्यास मदत होणार आहे.
आणखी वाचा-‘एसटी’ बसमध्ये अस्वच्छता, आगार व्यवस्थापकांना ५०० रुपये दंड…
गोंदिया जिल्ह्यातील २ लाख ३३ हजार शेतकऱ्यांनी ई – पीक नोंदणी केली याचे २ लाख ६ हजार ७३२ हेक्टर क्षेत्र होत आहे. पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत विमा हप्ता म्हणून एक रुपया भरावा लागणार आहे. नुकसानापोटी ७० टक्क्यांप्रमाणे भरपाई मिळणार आहे. जिल्ह्यात धानाचे पीक घेतले जाते. धानाला हेक्टरी ४८ हजारांचा विमा मिळणार आहे. यंदा १ ऑगस्ट ते १५ सप्टेंबर असा ४५ दिवसांचा कालावधी ई- पीक नोंदणी करण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आला होता. त्यानंतर १० दिवसांची मुदत वाढवून दिल्याने २५ सप्टेंबरपर्यंत ई- पीक पाहणी नोंदणी करता आली. गोंदिया जिल्ह्यात मागील आठवड्यात चांगला पाऊस झाला. या पावसामुळे अनेक शेतकऱ्यांना ई- पीक पाहणी करता आली नाही. त्यामुळे आता पुन्हा मुदतवाढ मिळणार का ? याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
बोगस विमा काढणाऱ्यांवर कारवाई
पीक विमा योजनेत बोगस सहभाग घेणाऱ्या व्यक्तींवर आता कारवाई करण्यात येणार आहे. असा प्रकार आढळल्यास कंपनी कृषी विभागाच्या निदर्शनास आणून देईल. त्या व्यक्तीविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात येईल.अशी माहिती कृषी विभागाकडून शेतकऱ्यांना व संबंधितांना देण्यात आली आहे.
गोंदिया : शासनाकडून शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या विविध सुविधा तसेच शेत पीक अनुदान मिळण्यासाठी ई-पीक नोंदणी आवश्यक आहे. यंदा यासाठी २५ सप्टेंबरची मुदत देण्यात आली होती. या काळात गोंदिया जिल्ह्यातील २ लाख ३३ हजार शेतकऱ्यांनी ई – पीक नोंदणी केल्याचे दिसून येत आहे.
खरीप व रब्बी या दोन्ही हंगामामध्ये शेतकऱ्यांना आपल्या पिकाची नोंद करण्यासाठी दरवर्षी ई-पीक पाहणी पूर्ण करावी लागते. यंदा १ ऑगस्ट ते १५ सप्टेंबर असा ४५ दिवसांचा कालावधी ई-पीक नोंदणी करण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आला होता. मात्र, विविध कारणांनी ई- पीक अपवर नोंदणी करताना अडथळा निर्माण होत होता. त्यामुळे अनेक शेतकरी नोंदणी करण्याचे राहिले होते. शेतकऱ्यांची अडचण लक्षात घेता शासनाने १० दिवसांची मुदत वाढवून दिली होती. या वाढीव मुदतीचा अनेक शेतकऱ्यांना फायदा झाला. दरम्यान, यंदा पीक विमा योजनेस चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. पिकांचे नुकसान झाल्यास ई-पीक पाहणी केलेली नोंद फायदेशीर ठरण्यास मदत होणार आहे.
आणखी वाचा-‘एसटी’ बसमध्ये अस्वच्छता, आगार व्यवस्थापकांना ५०० रुपये दंड…
गोंदिया जिल्ह्यातील २ लाख ३३ हजार शेतकऱ्यांनी ई – पीक नोंदणी केली याचे २ लाख ६ हजार ७३२ हेक्टर क्षेत्र होत आहे. पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत विमा हप्ता म्हणून एक रुपया भरावा लागणार आहे. नुकसानापोटी ७० टक्क्यांप्रमाणे भरपाई मिळणार आहे. जिल्ह्यात धानाचे पीक घेतले जाते. धानाला हेक्टरी ४८ हजारांचा विमा मिळणार आहे. यंदा १ ऑगस्ट ते १५ सप्टेंबर असा ४५ दिवसांचा कालावधी ई- पीक नोंदणी करण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आला होता. त्यानंतर १० दिवसांची मुदत वाढवून दिल्याने २५ सप्टेंबरपर्यंत ई- पीक पाहणी नोंदणी करता आली. गोंदिया जिल्ह्यात मागील आठवड्यात चांगला पाऊस झाला. या पावसामुळे अनेक शेतकऱ्यांना ई- पीक पाहणी करता आली नाही. त्यामुळे आता पुन्हा मुदतवाढ मिळणार का ? याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
बोगस विमा काढणाऱ्यांवर कारवाई
पीक विमा योजनेत बोगस सहभाग घेणाऱ्या व्यक्तींवर आता कारवाई करण्यात येणार आहे. असा प्रकार आढळल्यास कंपनी कृषी विभागाच्या निदर्शनास आणून देईल. त्या व्यक्तीविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात येईल.अशी माहिती कृषी विभागाकडून शेतकऱ्यांना व संबंधितांना देण्यात आली आहे.
