सरकारने अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केल्यामुळे संतप्त झालेल्या राज्यातील दोन लाख दहा हजार अंगणवाडी सेविका व मदतनिसांनी प्रशासनाला कुठलीच माहिती न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासोबतच प्रशिक्षण, सर्वेक्षण आणि मासिक अहवाल सभांवर सुद्धा बहिष्कार टाकण्यात आला आहे.
‘सिटू’ संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष पंजाब गायकवाड व संघटनेच्या जिल्हा सचिव प्रतिभा वक्टे यांनी ही माहिती दिली. या बहिष्कार आंदोलनात जिल्ह्यातील ५६०० सेविका सुद्धा सहभागी झाल्या आहे. यासंदर्भात प्रशासनाला निवेदन देण्यात आले. यानंतर चिखली येथील मौनी बाबा संस्थानमध्ये अंगणवाडी सेविकांचा मेळावा पार पडला. यावेळी बहिष्कार आंदोलनाची माहिती देण्यात आली.
यावेळी गायकवाड म्हणाले, की राज्य शासनाला मागण्यांसदर्भात निर्वाणीचा इशारा दिला आहे. जोपर्यंत सरकार अंगणवाडी सेविका मदतनिसांना किमान वेतन, कर्मचाऱ्यांना दर्जा आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ‘ग्रॅज्युटी’चा लाभ देत नाही तोपर्यंत हे बहिष्कार आंदोलन मागे घेण्यात येणार नाही. बहिष्काराचे रूपांतर बेमुदत संपात करण्याची वेळ सरकारने आमच्यावर आणू नये.
कामाचे कौतुक पण मागण्यांकडे दुर्लक्षच
महिला व बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा हे केवळ आश्वासन देत आहे. सरकार अंगणवाडी सेविका मदतनिसांच्या मानधन वाढीसाठी सकारात्मक असून त्यांची दिवाळी गोड करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. मात्र, दोन महिने उलटून गेले तरी देखील अंगणवाडी सेविका मदतनिसांच्या मानधनात वाढ करण्यात आली नाही. १५ नोव्हेंबर रोजी मुंबई येथे आझाद मैदानावर कृती समितीने २० हजार महिलांचा मोर्चा काढला. यावेळी मोर्चाला संबोधित करताना लोढा यांनी त्यांच्या कामाचे कौतुक केले. परंतु, मानधन वाढीसाठी मात्र उदासीनता दाखवली. २७ डिसेंबर रोजी नागपूर अधिवेशनावर प्रचंड मोर्चा काढण्यात आला. मात्र, यातूनही काही निष्पन्न झाले नाही.
