वर्धा, राज्यातील महिला वर्गासाठी जे जे करता येईल त्याची घोषणा राज्य सरकार करून चुकले. लाडकी बहिण योजना चांगलीच गाजली. पण याच शासनाच्या अख्तयारीत काम करणाऱ्या काही भगिनी मात्र शासन निर्णयाने नाराजीत गेल्या आहेत. निवडणूक घोषित होण्यापूर्वी १४ ऑक्टोबरला निघालेला हा आदेश अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांना नाराज करणारा ठरल्याची भावना पुढे आली आहे.
हेही वाचा >>> तरुणांना निवडणूक खुणावतेय, मात्र भवितव्य अधांतरी! प्रा. बदखल, डॉ. खुटेमाटे, बंडू धोतरे, डॉ. गावतुरे, ॲड. घोटेकर संधीच्या शोधात
या महिला कर्मचाऱ्यांना १ ऑक्टोबरपासून विविध श्रेणीत ३ ते ५ टक्के वाढ देण्यात आली. या निर्णयाने त्या सुखावल्या. पण १४ ऑक्टोबरच्या आदेशाने दुखावल्या आहेत. या आदेशानुसार त्यांच्या कामाच्या वेळेत दोन तासांनी वाढ करण्यात आली आहे. एकात्मिक बालविकास सेवायोजना विभागाने हा आदेश जारी केला आहे. पूर्वी कामाचे चार तास होते. ते आता सहा तास करण्यात आले आहे. या महिला कर्मचाऱ्यांच्या मते हि आता अधिकृत वाढ झाली. पण आताही चार तासापेक्षा अधिक काळ थांबवून विविध सेवा कामे करवून घेतातच. १ वाजता सुट्टी मिळत नव्हती. चार वाजेपर्यंत कामे पूरत होती. आता अधिकृत दोन तास वाढविल्याने अनधिकृतपणे वेळेत अधिक वाढ होण्याची भीती आहे. गरोदर महिला व स्तनदा माता तसेच कमी वजनाच्या कुपोषित बालकांना द्यायच्या सेवा, आहार व आरोग्य विषयक मार्गदर्शन, समुपदेशन व अन्य कार्यें या सेविका व मदतनीस महिलांना करावी लागतात.
हेही वाचा >>> भाजप आमदाराच्या शाळेत मतदान केंद्र, राष्ट्रवादीचा आक्षेप…
या कर्मचाऱ्यांसाठी विविध आंदोलने करणाऱ्या आयटक संघटनेचे नेते दिलीप उटाणे म्हणतात वेळ वाढविणे चुकीचे आहे.अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मानधन वाढीबाबत सरकारने घोषणा केली ५००० रुपये अंगणवाडी सेविकेला व ३००० हजार रुपये मदतनीसाला वाढ केली असे जाहीर केले. परंतु प्रत्यक्षात अंगणवाडी सेविकेला ३००० व मदतनिसांना २००० एवढीच वाढ केली. त्यातही कामाचे दोन तास वाढविले. त्यामुळे अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना पूर्ण वेळ कर्मचारी करून टाकलं. हे खेद जनक आहे.
शासनाने पूर्ण कर्मचाऱ्यांच्या दर्जा देऊन वेतनश्रेणी द्यायला पाहिजे. अंगणवाडी कर्मचारी शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे राहण्यास तयार आहेत. एक प्रकारे कामाचे तास वाढवून अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची थट्टाच केली आहे नाही कां ? असा प्रश्न निर्माण होतो. आता आचार संहिता लागली त्यामुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या मागणीसाठी येणाऱ्या सरकार कडे पाठपुरावा करावा लागेल.
