‘त्या’ शासन निर्णयावरून शिक्षण संस्थाचालकांमध्ये रोष, वाचा कारण काय…

अकोला : महाराष्ट्र शासनाने शासन निर्णय निर्गमित करून बाह्य यंत्रणेकडून कामे करून घेण्यासाठी सेवापुरवठादार संस्थेच्या पॅनलची नियुक्ती करण्यासाठी शासनाने मान्यता दिली. या शासन निर्णयावरून शिक्षण संस्थाचालकांमध्ये रोष निर्माण झाला. खासगी एजन्सीमार्फत शिक्षकांच्या नेमणुकीला विरोध केला आहे.

आणखी वाचा

राज्यपालांनी विधेयके प्रलंबित ठेवणे अयोग्य, सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांचे मत; ‘संघ राज्यपद्धती बळकट होण्यासाठी न्यायालयांचे मोठे योगदान’

IND vs NZ : ऋषभ पंतच्या वादग्रस्त विकेटवर…

मावळत्या विधानसभेने विकासवंचित जिल्ह्यांच्या समस्यांची दखल घेतली का?

महाराष्ट्रातील बेकारी आणि रोजगार व्हाउचर

लेख : देशांतर्गत वसाहतीकरणाचा ‘आराखडा’!

गोंदिया: राष्ट्रवादीने उमेदवारी नाकारली, ‘या’ विद्यमान आमदारांचा थेट तिसऱ्या आघाडीत प्रवेश

सांगलीत महापालिका शाळेत तब्बल ४० विद्यार्थ्यांना मारहाण, शिक्षिका निलंबित

SSC : दहावीची परीक्षा आता आणखी सोपी! गणित, विज्ञानात ३५ पेक्षा कमी गुण मिळूनही अकरावीला प्रवेश जाणून घ्या नवे बदल काय?

महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था संचालक महामंडळाची सभा जागृती विद्यालयात घेण्यात आली. महामंडळाचे जिल्हा अध्यक्ष विजय कौसल यांचे अध्यक्षतेखाली झालेल्या सभेला माजी मंत्री अझहर हुसेन, माजी शिक्षक आमदार वसंतराव खोटरे, मुख्याध्यापक संघाचे शत्रुघ्न बिरकड, विजुक्टचे अविनाश बोर्डे, डॉ. सुधीर ढोणे, शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेचे विभागीय अध्यक्ष पंकज अग्रवाल, आनंद साधू , सरफराज खान, साबीर कमाल, शशिकांत गायकवाड, राजेश देशमुख, नरेंद्र लखाडे आदी प्रामुख्याने व्यासपीठावर उपस्थित होते.

आणखी वाचा-विषारी बिया खाल्याने १० बालकांची प्रकृती बिघडली; जिल्हा सामान्य रुग्णालयात उपचार सुरू

राज्य शासनाने ६ सप्टेंबर रोजी काढलेल्या शासन निर्णयाचा निषेध करण्यात आला. या शासन निर्णयानुसार राज्यातील सर्व शासकीय निमशासकीय संस्था स्थानिक स्वराज्य संस्था, सार्वजनिक संस्थामधील सर्व कर्मचाऱ्यांच्या नेमणुका खासगी एजन्सीमार्फत करण्याच्या निर्णयाचा कडाडून विरोध करण्याचे निश्चित करण्यात आले.

याशिवाय विनाअनुदानित शाळा, तुकडीवरील २०/४०/६० या टप्प्यानुसार अनुदानास पात्र ठरलेल्या शिक्षकांना अपात्र ठरविण्याच्या शासन निर्णयाचा फेरविचार करुन जाचक अटी व निकष रद्द करणे, संच मान्यता करतांना आधार कार्डची सक्ती न करता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला अनुसरुन संचमान्यता करणे, २० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याच्या शासनाच्या निर्णया चर्चा, शिक्षकेतर कर्मचारी पदे बाह्य यंत्रणेमार्फत कंत्राटी तत्वावर भरती करण्याच्या निर्णयावर पुढील कार्यवाहीची रुपरेषा, पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून करण्यात येणाऱ्या शिक्षक भरतीसंदर्भात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचे उल्लंघन करीत शासनाने काढलेल्या शासन निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देणे आदी विषयावर चर्चा करून निर्णय घेण्यात आले.

यावेळी विविध मान्यवरांवर आपले मनोगत व्यक्त केले. सभेचे प्रास्ताविक सचिव विलास वखरे व सभेचे सूत्रसंचालन आणि आभार प्रदर्शन उपाध्यक्ष सचिन जोशी यांनी केले.