महेश बोकडे, लोकसत्ता
नागपूर: राज्यातील तिन्ही वीज कंपन्यांमध्ये ‘कर्मचारी समूह वैद्यकीय अपघात विमा योजना’ लागू आहे. या योजनेत पूर्वी वीज कर्मचाऱ्यांचा विमा हप्त्याचा वाटा ४८ टक्के होता. आता तो वाढून ८९ टक्यांवर गेला आहे.
महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सूत्रधारी कंपनीच्या अधिपत्याखाली येणाऱ्या महावितरण, महानिर्मिती, महापारेषण या कंपन्यांमध्ये कार्यरत कर्मचारी, अभियंते, अधिकाऱ्यांना कर्मचारी समूह वैद्यकीय अपघात विमा योजना आधीपासून लागू आहे. शासनाने ती सगळ्याच विभागाला लागू केल्यावर निघालेल्या नवीन आदेशाप्रमाणे योजनेच्या राशिभूत विमा रकमेत वाढ झाली आहे.
शासनाच्या निर्णयानंतर १ एप्रिल २०२३ पासून वीज कंपन्यांतील वर्ग १ अधिकारी २५ लाख, वर्ग २ अधिकारी २० लाख, वर्ग ३ आणि ४ कर्मचाऱ्यांचा १५ लाखांचा विमा असेल. यापूर्वी विमा कंपन्यांत १० लाखांच्या विम्यासाठी कर्मचाऱ्यांकडून १६९ रुपये (४८ टक्के) आणि कंपनीकडून १८५ रुपये (५२ टक्के) वाटा घेतला जात होता. हा वाटा कर्मचारी संघटनांशी चर्चा करून निश्चित झाला होता.
आणखी वाचा- नितीन गडकरी धमकी प्रकरण: आरोपी जयेशचा अहवाल केंद्रीय तपास संस्थांना सादर
परंतु आता राशिभूत विमा रक्कम वाढल्यावर वर्ग एकच्या अधिकाऱ्यांना २५ लाख रुपयांसाठी ७०० रुपये (७९ टक्के) आणि कंपनीला १८५ रुपये (२१ टक्के), वर्ग दोनच्या अधिकाऱ्यांना २० लाखांसाठी ५२३ रुपये (७४ टक्के) आणि कंपनीला १८५ रुपये (२६ टक्के), वर्ग तीन आणि चार संवर्गातील १५ लाख रुपयांच्या विम्यासाठी कर्मचाऱ्यांना ३४६ रुपये (६५ टक्के) आणि कंपनीला १८५ रुपये (३५ टक्के) मोजावे लागणार आहेत. हा निर्णय सूत्रधारी कंपनीने परस्पर घेतल्याचा कामगार संघटनेचा आरोप आहे. त्यावर महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनने आक्षेप घेतला आहे.
“योजनेतील राशिभूत विमा रक्कम वाढल्याने अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना लाभ होईल. योजनेतील कर्मचाऱ्यांचा वाटा नियमानुसार निश्चित झाला आहे. त्यावर जास्त बोलणे योग्य नाही.” -अनिल कांबळे, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, महावितरण, मुंबई.
“सूत्रधारी कंपनीने विद्युत कंपन्यांतील कर्मचारी- अधिकाऱ्यांवर विमा योजनेतील हप्त्याचा अतिरिक्त भार लादणे चुकीचे आहे. वीज संघटनांचा याला विरोध आहे. हा भार विद्युत कंपन्यांनीच उचलायला हवा.” -कृष्णा भोयर, महासचिव, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रसिटी वर्कर्स फेडरेशन.
