नागपूर : नागपूरच्या मध्यवर्ती कारागृहात बंद असलेल्या एका कैद्याने हृदयाचा आजार असल्याची तक्रार कारागृह प्रशासनाकडे केली. एंजिओप्लास्टी झाली असल्याने त्याला वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्यात यावी म्हणून अर्ज केला. कारागृह प्रशासनाने कैद्याच्या अर्जाकडे दुर्लक्ष केल्याने त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. कैद्यांना वैद्यकीय सुविधा पुरविणे ही राज्याची जबाबदारी आहे. त्यामुळे कारागृह प्रशासनाला वेगळी नोटिस देण्याची गरज नाही. कारागृह प्रशासनाने त्यांच्या जबाबदारीचे पालन करत कैद्याला वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी सूचना न्यायालयाने याचिका निकाली काढताना दिली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा : नागपूर : मेट्रो प्रशासनाला विद्रुपीकरणाचा धाक, दिला कारवाईचा इशारा

आणखी वाचा

न्यायमूर्ती विनय जोशी आणि न्या. एम.चांदवाणी यांनी या सूचना केल्या. हत्येच्या आरोपाखाली आजन्म कारावासाची शिक्षा प्राप्त झाल्याने कैदी मार्च महिन्यापासून नागपूर कारागृहात बंदिस्त आहे. जुलै महिन्यात त्याच्यावर हृदयाची शस्त्रक्रिया करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्याच्यावतीने ॲड. एस. व्ही.कुलकर्णी आणि ॲड.एस.चांदे यांनी बाजू मांडली. राज्य शासनाच्यावतीने ॲड. अनुप बदर यांनी युक्तिवाद केला.

हेही वाचा : नागपूर : मेट्रो प्रशासनाला विद्रुपीकरणाचा धाक, दिला कारवाईचा इशारा

आणखी वाचा

न्यायमूर्ती विनय जोशी आणि न्या. एम.चांदवाणी यांनी या सूचना केल्या. हत्येच्या आरोपाखाली आजन्म कारावासाची शिक्षा प्राप्त झाल्याने कैदी मार्च महिन्यापासून नागपूर कारागृहात बंदिस्त आहे. जुलै महिन्यात त्याच्यावर हृदयाची शस्त्रक्रिया करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्याच्यावतीने ॲड. एस. व्ही.कुलकर्णी आणि ॲड.एस.चांदे यांनी बाजू मांडली. राज्य शासनाच्यावतीने ॲड. अनुप बदर यांनी युक्तिवाद केला.