निवडणुकीपूर्वी अनेक आश्वासने देऊन सत्तेवर आलेल्या युती शासनाला वर्ष झाल्यानंतर जनतेच्या पदरी मात्र निराशा आहे. सर्व क्षेत्रात आज सरकारच्या विरोधात नाराजी असल्याचे मत माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहर अध्यक्ष अनिल देशमुख यांनी व्यक्त केले.
देशमुख यांनी लोकसत्ता कार्यालयाला भेट दिली, त्यावेळी ते बोलत होते. राज्यात भाजप शिवसेनेची सत्ता आल्यानंतर जनतेला खूप अपेक्षा होती. मात्र, वर्षपूर्ती होत असताना त्या अपेक्षांची पूर्तता केली जात नसल्याचे समोर येत आहे. केवळ एका विभागापुरती नाही सर्वच विभागात सरकारच्या विरोधात नाराजी आहे. विशेषत: शेतकऱ्यांच्या बाबतीत सरकारने कुठलेच सकारात्मक निर्णय घेतलेले नाहीत. जिल्ह्य़ातील सोयाबीन उत्पादकांचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देऊन त्यांच्याशी चर्चा केली, पण अजूनही सर्वेक्षण करण्यात आले नाही. शेतकऱ्यांना अजूनही मदतीचा हात नाही. व्यापारी नाराज आहेत, पोलिसांवर वचक नसल्यामुळे शहरात असुरक्षितता निर्माण झाली आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी नागपूरचे असल्यामुळे जनतेला अपेक्षा आहे. खरे आता नागपूर शहराचा सर्वदृष्टीने विकास करण्यासाठी ही संधी आहे. आतापर्यंत ही संधी मिळाली नव्हती. त्यामुळे जनतेच्या त्यांच्याकडून अपेक्षा वाढल्या आहेत. गेल्या वर्षभरात मात्र जिल्ह्य़ातील समस्या कायम असल्यामुळे जनता नाराज आहे. १९९५ मध्ये अपक्ष निवडून आल्यानंतर युती शासनाच्या काळात मंत्री म्हणून काम केले. त्यामुळे त्यांची काम करण्याची पद्धत बघितल्यावर हे पाच वर्षांत यशस्वी होतील असे वाटत नाही. ते विरोधक म्हणून जास्त चांगले काम करू शकतात, अशी टीका देशमुख यांनी केली. ग्रामीण भागात जनता आज राज्य सरकारवर नाराज आहे. उत्पादनावर आधारित हमीभाव देण्याची घोषणा केली असताना अजूनपर्यंत त्याबाबत काहीच निर्णय नाही. जनावरांची समस्या कायम आहे. गोहत्या बंदी आणली असली तरी भाकड गायींचे काय करणार, हा शेतकऱ्यांसमोर मोठा प्रश्न आहे.
डाळीचा साठा करणाऱ्यांवर ‘मोका’ लावण्यात येईल म्हणून राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट सांगत असले तरी ‘मोका’ लावण्याच्या निकषाबाबत त्यांना माहिती आहे का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. आघाडी सरकारच्या काळात तूर डाळ ९० रुपये झाली होती. मात्र, त्यावेळी आघाडी सरकारने डाळ उपलब्ध करून रेशन दुकानाच्या माध्यमातून ५५ रुपये प्रमाणे जनतेला देऊ केली होती. पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार कृषीमंत्री असताना त्यांनी विदर्भात तीन दिवस फिरून शेतकऱ्यांची परिस्थिती जाणून घेतली होती. मात्र, केंद्रीय कृषी मंत्री विदर्भात आले नाहीत. त्यावेळी शेतकऱ्यांसाठी पॅकेज दिले होते. आघाडी सरकार असताना विरोधात असलेली भाजप शिवसेना शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाविषयी आंदोलन करीत होती. सभागृहात बोलत होती. आता त्यांनी शेतकऱ्यांना दिलेली आश्वासने पाळली पाहिजे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. आघाडी सरकारच्या काळात आरोग्य विभागासंदर्भात चांगले निर्णय घेण्यात
आले होते, असे ते म्हणाले.
शहर अध्यक्ष झाल्यावर सर्वाना सोबत घेऊन काम करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. आगामी महापालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका बघता ग्रामीण आणि शहरात संघटनात्मक काम वाढविण्यासाठी कार्यकर्त्यांंच्या भेटी घेणे सुरू आहे. अध्यक्ष म्हणून फार काळ राहणार नसलो तरी पक्षाने दिलेली जबाबदारी पार पाडण्याचा प्रयत्न करीत आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस युतीबाबत पुढे काय निर्णय होतो, त्यानंतर पक्षाची रणनीती ठरविण्यात येईल. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या निमित्ताने पाच वर्षांंत एकदा जनतेपुढे जाण्याची संधी मिळते. त्यामुळे संघटनात्मक कामात कमी पडतो, अशी खंत देशमुख यांनी व्यक्त केली.
देशमुख यांनी लोकसत्ता कार्यालयाला भेट दिली, त्यावेळी ते बोलत होते. राज्यात भाजप शिवसेनेची सत्ता आल्यानंतर जनतेला खूप अपेक्षा होती. मात्र, वर्षपूर्ती होत असताना त्या अपेक्षांची पूर्तता केली जात नसल्याचे समोर येत आहे. केवळ एका विभागापुरती नाही सर्वच विभागात सरकारच्या विरोधात नाराजी आहे. विशेषत: शेतकऱ्यांच्या बाबतीत सरकारने कुठलेच सकारात्मक निर्णय घेतलेले नाहीत. जिल्ह्य़ातील सोयाबीन उत्पादकांचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देऊन त्यांच्याशी चर्चा केली, पण अजूनही सर्वेक्षण करण्यात आले नाही. शेतकऱ्यांना अजूनही मदतीचा हात नाही. व्यापारी नाराज आहेत, पोलिसांवर वचक नसल्यामुळे शहरात असुरक्षितता निर्माण झाली आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी नागपूरचे असल्यामुळे जनतेला अपेक्षा आहे. खरे आता नागपूर शहराचा सर्वदृष्टीने विकास करण्यासाठी ही संधी आहे. आतापर्यंत ही संधी मिळाली नव्हती. त्यामुळे जनतेच्या त्यांच्याकडून अपेक्षा वाढल्या आहेत. गेल्या वर्षभरात मात्र जिल्ह्य़ातील समस्या कायम असल्यामुळे जनता नाराज आहे. १९९५ मध्ये अपक्ष निवडून आल्यानंतर युती शासनाच्या काळात मंत्री म्हणून काम केले. त्यामुळे त्यांची काम करण्याची पद्धत बघितल्यावर हे पाच वर्षांत यशस्वी होतील असे वाटत नाही. ते विरोधक म्हणून जास्त चांगले काम करू शकतात, अशी टीका देशमुख यांनी केली. ग्रामीण भागात जनता आज राज्य सरकारवर नाराज आहे. उत्पादनावर आधारित हमीभाव देण्याची घोषणा केली असताना अजूनपर्यंत त्याबाबत काहीच निर्णय नाही. जनावरांची समस्या कायम आहे. गोहत्या बंदी आणली असली तरी भाकड गायींचे काय करणार, हा शेतकऱ्यांसमोर मोठा प्रश्न आहे.
डाळीचा साठा करणाऱ्यांवर ‘मोका’ लावण्यात येईल म्हणून राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट सांगत असले तरी ‘मोका’ लावण्याच्या निकषाबाबत त्यांना माहिती आहे का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. आघाडी सरकारच्या काळात तूर डाळ ९० रुपये झाली होती. मात्र, त्यावेळी आघाडी सरकारने डाळ उपलब्ध करून रेशन दुकानाच्या माध्यमातून ५५ रुपये प्रमाणे जनतेला देऊ केली होती. पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार कृषीमंत्री असताना त्यांनी विदर्भात तीन दिवस फिरून शेतकऱ्यांची परिस्थिती जाणून घेतली होती. मात्र, केंद्रीय कृषी मंत्री विदर्भात आले नाहीत. त्यावेळी शेतकऱ्यांसाठी पॅकेज दिले होते. आघाडी सरकार असताना विरोधात असलेली भाजप शिवसेना शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाविषयी आंदोलन करीत होती. सभागृहात बोलत होती. आता त्यांनी शेतकऱ्यांना दिलेली आश्वासने पाळली पाहिजे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. आघाडी सरकारच्या काळात आरोग्य विभागासंदर्भात चांगले निर्णय घेण्यात
आले होते, असे ते म्हणाले.
शहर अध्यक्ष झाल्यावर सर्वाना सोबत घेऊन काम करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. आगामी महापालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका बघता ग्रामीण आणि शहरात संघटनात्मक काम वाढविण्यासाठी कार्यकर्त्यांंच्या भेटी घेणे सुरू आहे. अध्यक्ष म्हणून फार काळ राहणार नसलो तरी पक्षाने दिलेली जबाबदारी पार पाडण्याचा प्रयत्न करीत आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस युतीबाबत पुढे काय निर्णय होतो, त्यानंतर पक्षाची रणनीती ठरविण्यात येईल. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या निमित्ताने पाच वर्षांंत एकदा जनतेपुढे जाण्याची संधी मिळते. त्यामुळे संघटनात्मक कामात कमी पडतो, अशी खंत देशमुख यांनी व्यक्त केली.
