नागपूर : माजी गृहमंत्री व काँग्रेस नेते अनिल देशमुख यांनी जामीन मिळाल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहून वेगवेगळ्या विषयांकडे लक्ष वेधण्यास सुरुवात केली आहे. त्यांनी गेल्या तीन आठवड्यात तीन पत्र मुख्यमंत्र्यांना लिहिले आहे.

देशमुख गेल्या महिन्याच्या अखेरीस तुरुंगातून बाहेर आले. आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपांमुळे ते सुमारे दीड वर्षांपासून तुरुंगात होते. उच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन दिला आहे. अतिवृष्टीमुळे नागपूर जिल्हातील संत्री व मोसंबीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. याचे सर्वेक्षण करुन राज्य सरकारला अहवाल सुद्धा सादर करण्यात आला आहे. परंतु, अद्यापही संत्री उत्पादकांना नुकसान भरपाई मिळाली नाही. यामुळे ही नुकसान भरपाई लवकरात लवकर देण्याची मागणी  देशमुख यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहून केली आहे.

cm eknath shinde
…विकास हाच आमचा अजेंडा, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे स्पष्ट प्रतिपादन
Nana Patole On Devendra Fadnavis :
Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…
Nagpur police arranged mother daughter reunion in pune
नागपूर पोलिसांनी घडवले पुण्यात मायलेकीचे मनोमिलन, आईच्या चेहऱ्यावर हास्य आणि लेकीचा आनंद गगनात मावेना
Devendra Fadnavis
Devendra Fadnavis : “त्यांनी मला आयुष्यातून उठवण्याचा प्रयत्न केला, पण…”, चांदीवालांच्या गौप्यस्फोटावर फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया
sunetra pawar dhairyasheel mane on central textile committee
केंद्रीय वस्त्रोद्योग समितीवर धैर्यशील माने, सुनेत्रा पवार
emboldened rioters attacked police officer in nashik
पतीचा पत्नी, मेहुणी, सासऱ्यावर कुऱ्हाडीने हल्ला
Hyderabad Man Shoots At Girlfriend Father With Air Gun accused arrested
प्रेयसीला अमेरिकेला पाठवलं म्हणून संतापलेल्या प्रियकराने तिच्या वडिलांवर केला गोळीबार; कुठे घडली घटना?

हेही वाचा >>> नागपूर : मुन्ना यादवच्या मुलांचा गडकरींच्या खासदार क्रीडा महोत्सवात हैदोस

संत्री व मोसंबी उत्पादक आर्थिक अडचणीत सापडले आहे. त्यातच बांग्लादेशने आयात शुल्कात मोठया प्रमाणात वाढ केल्याने शिल्लक राहिलेली संत्री व मोसंबीला भाव मिळाला नाही. अशा दुहेरी संकटातून संत्री व मोसंबी उत्पादक जात आहेत, राज्य शासनाने संत्रा व मोसंबी उत्पादकांना भरीव मदत करावी, अशी मागणी अनिल देशमुख यांनी पत्रातून केली आहे. यापूर्वी देशमुख यांनी काटोल येथे न्यायालयाची मागणी केली होती. तसेच मागील सरकारने विकासकामांच्या मंजुरीला दिलेली स्थगित उठवण्याची मागणी केली होती. आता तिसऱ्या पत्रात संत्री आणि मोसंबी उत्पादकांच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले आहे.