लोकसत्ता टीम

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

नागपूर : मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेला विरोध करण्यासाठी काँग्रेस न्यायालयात गेली, असा आरोप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपुरात सरकारने आयोजित केलेल्या महिला मेळाव्यात केला होता. अनिल वडपल्लीवार यांनी ही याचिका केली ते काँग्रेस कार्यकर्ते आहेत, असा दावाही या नेत्यांनी केला होता. थेट शिंदे, फडणवीस यांनी नाव घेऊन आरोप केल्यामुळे वडपल्लीवार एकदम प्रकाशझोतात आले होते. या प्रकरणातील नेमके सत्य काय आहे हे वडपल्लीवार यांनी सोमवारी माध्यमांना सांगितले.

उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेसंदर्भात बोलताना वडपल्लीवार म्हणाले “मी लाडकी बहीण योजनेला विरोध केला नाही. तरीही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माझं नाव घेतले. याच वाईट वाटते. माझी याचिका जनतेच्या पैशाचा अपव्यय होऊ नये, राज्य कर्जबाजारी झाले आहे, व्याजापोटी मोठी रक्कम सरकारला चुकती करावी लागत आहे. त्यामुळे जनतेच्या पैशाचा योग्य विनीमय व्हावा, हे सरकारला सांगावे यासाठी आहे. मी कोणाच्या सांगण्यावरून याचिका दाखल केली नाही. यापूर्वी अनेक याचिका दाखल केल्या, काँग्रेस सरकार असताना सरकारविरुद्ध न्यायालयात गेलो होतो. मी काँग्रेस विचारधारा मानणारा आहे. कोणत्याही पक्षाचा कार्यकर्ता नाही. त्यामुळे फडणवीस, शिंदे यांचे आरोप चुकीचे आहेत. त्यांचा काही तरी गैरसमज झालेला दिसतोय.

आणखी वाचा-Bail Pola Festival 2024 : बैलांचा साज महागला, संकटग्रस्त शेतकऱ्यांमुळे पोळ्यावर निराशेचे सावट

काय आहे प्रकरण

लाडकी बहीण योजनेला महिलांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद राज्यात मिळू लागला आहे. ही योजना म्हणजे सरकारी पैशाची उधळपट्टी आहे, केवळ निवडणुकीवर डोळा ठेवून महिलांची मते घेण्यासाठी योजना आहे, अशी टीकाही या योजनेवर होत आहे. याच अनुषंगाने एक याचिका नागपूर उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. याचिकाकर्ते हे काँग्रेस कार्यकर्ते असल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. शनिवारी झालेल्या महायुतीच्या महिला मेळाव्यातही भाजप नेते व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याचा पुनरुच्चार केला.

याचिकाकर्ते यांचे नाव अनिल वडपल्लीवार आहे. अनेक सामाजिक प्रश्नांवर विशेषत: अनियमिततेवर ते न्यायालयाचा दरवाजा जनहित याचिकेच्या माध्यमातून ठोठावतात. राज्यात काँग्रेसची सत्ता असतानाच्या काळातही त्यांनी अनेकदा सरकारच्या विरोधात याचिका केल्या आहेत. यावेळी भाजपची सत्ता असल्याने भाजपने वडपल्लीवार यांना लक्ष्य केले आहे. राज्यातील बिकट आर्थिक परिस्थितीकडे बोट दाखवणारी याचिका त्यांनी दाखल केली आहे. सार्वजनिक हिताची कामे पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारकडे रक्कम शिल्लक राहात नाही,याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. भाजपने वडपल्लीवार यांच्यावर ते काँग्रेस कार्यकर्ते असल्याचा आरोप केला आहे. ते नाना पटोले यांचे निवडणूक प्रमुख होते तर सुनील केदार यांच्याशी त्यां चा निकटचा संबंध आहे, असा आरोपही भाजप नेत्यांनी केला आहे. शनिवारच्या महिला मेळाव्यात बोलताना फडणवीस म्हणाले “ मी उच्च न्यायालयात मोठा वकील उभा करेल पण लाडकी बहीण योजनेला स्थगिती देऊ देणार नाही.”. एकनाथ शिंदे यांनीही वडपल्लीवार यांच्यावर टीका केली होती.

आणखी वाचा-“असना” वादळामुळे सप्टेंबर महिना अतिवृष्टीचा..!

काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले, अनिल वडपल्लीवार हे काँग्रेस पक्षासोबत नाही. त्यांचा पक्षाशी काहीही संबंध नाही. लाडकी बहीण योजना मुळातच फसवी आहे. बहिणीच्या हातून १०० रुपये काढून घ्यायचे आणि तिला पाच रुपये परत करायचे. महागाई वाढली आहे. अशा फसव्या योजनेसाठी सत्ताधारी पक्षाकडून पैशाची उधळपट्टी सुरू आहे.

नागपूर : मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेला विरोध करण्यासाठी काँग्रेस न्यायालयात गेली, असा आरोप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपुरात सरकारने आयोजित केलेल्या महिला मेळाव्यात केला होता. अनिल वडपल्लीवार यांनी ही याचिका केली ते काँग्रेस कार्यकर्ते आहेत, असा दावाही या नेत्यांनी केला होता. थेट शिंदे, फडणवीस यांनी नाव घेऊन आरोप केल्यामुळे वडपल्लीवार एकदम प्रकाशझोतात आले होते. या प्रकरणातील नेमके सत्य काय आहे हे वडपल्लीवार यांनी सोमवारी माध्यमांना सांगितले.

उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेसंदर्भात बोलताना वडपल्लीवार म्हणाले “मी लाडकी बहीण योजनेला विरोध केला नाही. तरीही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माझं नाव घेतले. याच वाईट वाटते. माझी याचिका जनतेच्या पैशाचा अपव्यय होऊ नये, राज्य कर्जबाजारी झाले आहे, व्याजापोटी मोठी रक्कम सरकारला चुकती करावी लागत आहे. त्यामुळे जनतेच्या पैशाचा योग्य विनीमय व्हावा, हे सरकारला सांगावे यासाठी आहे. मी कोणाच्या सांगण्यावरून याचिका दाखल केली नाही. यापूर्वी अनेक याचिका दाखल केल्या, काँग्रेस सरकार असताना सरकारविरुद्ध न्यायालयात गेलो होतो. मी काँग्रेस विचारधारा मानणारा आहे. कोणत्याही पक्षाचा कार्यकर्ता नाही. त्यामुळे फडणवीस, शिंदे यांचे आरोप चुकीचे आहेत. त्यांचा काही तरी गैरसमज झालेला दिसतोय.

आणखी वाचा-Bail Pola Festival 2024 : बैलांचा साज महागला, संकटग्रस्त शेतकऱ्यांमुळे पोळ्यावर निराशेचे सावट

काय आहे प्रकरण

लाडकी बहीण योजनेला महिलांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद राज्यात मिळू लागला आहे. ही योजना म्हणजे सरकारी पैशाची उधळपट्टी आहे, केवळ निवडणुकीवर डोळा ठेवून महिलांची मते घेण्यासाठी योजना आहे, अशी टीकाही या योजनेवर होत आहे. याच अनुषंगाने एक याचिका नागपूर उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. याचिकाकर्ते हे काँग्रेस कार्यकर्ते असल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. शनिवारी झालेल्या महायुतीच्या महिला मेळाव्यातही भाजप नेते व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याचा पुनरुच्चार केला.

याचिकाकर्ते यांचे नाव अनिल वडपल्लीवार आहे. अनेक सामाजिक प्रश्नांवर विशेषत: अनियमिततेवर ते न्यायालयाचा दरवाजा जनहित याचिकेच्या माध्यमातून ठोठावतात. राज्यात काँग्रेसची सत्ता असतानाच्या काळातही त्यांनी अनेकदा सरकारच्या विरोधात याचिका केल्या आहेत. यावेळी भाजपची सत्ता असल्याने भाजपने वडपल्लीवार यांना लक्ष्य केले आहे. राज्यातील बिकट आर्थिक परिस्थितीकडे बोट दाखवणारी याचिका त्यांनी दाखल केली आहे. सार्वजनिक हिताची कामे पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारकडे रक्कम शिल्लक राहात नाही,याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. भाजपने वडपल्लीवार यांच्यावर ते काँग्रेस कार्यकर्ते असल्याचा आरोप केला आहे. ते नाना पटोले यांचे निवडणूक प्रमुख होते तर सुनील केदार यांच्याशी त्यां चा निकटचा संबंध आहे, असा आरोपही भाजप नेत्यांनी केला आहे. शनिवारच्या महिला मेळाव्यात बोलताना फडणवीस म्हणाले “ मी उच्च न्यायालयात मोठा वकील उभा करेल पण लाडकी बहीण योजनेला स्थगिती देऊ देणार नाही.”. एकनाथ शिंदे यांनीही वडपल्लीवार यांच्यावर टीका केली होती.

आणखी वाचा-“असना” वादळामुळे सप्टेंबर महिना अतिवृष्टीचा..!

काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले, अनिल वडपल्लीवार हे काँग्रेस पक्षासोबत नाही. त्यांचा पक्षाशी काहीही संबंध नाही. लाडकी बहीण योजना मुळातच फसवी आहे. बहिणीच्या हातून १०० रुपये काढून घ्यायचे आणि तिला पाच रुपये परत करायचे. महागाई वाढली आहे. अशा फसव्या योजनेसाठी सत्ताधारी पक्षाकडून पैशाची उधळपट्टी सुरू आहे.