चंद्रशेखर बोबडे

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

करोनामुळे लागू करण्यात आलेल्या टाळेबंदीचा फटका सर्वच क्षेत्राला बसला असून त्यापासून गो-पालन व्यवसायही सुटला नाही. वाहनबंदीमुळे पशुखाद्याचे भाव वीस ते तीस टक्क्याने वाढले तर दुसरीकडे ग्रामीण भागातून दुधाची उचल कमी झाल्याने पूर्व विदर्भातील २२ लाखांवर संख्या असलेल्या दुधाळू जनावरांचे पालन पोषण करायचे कसे, असा प्रश्न गोपालकांपुढे निर्माण झाला आहे.

२०१९ च्या जनगणनेनुसार संपूर्ण महाराष्ट्रात ३.३१ कोटी पशुधन आहे. त्यापैकी पूर्व विदर्भात २३ लाख, ७४,७०२ दुधाळू व तत्सम जनावरांचा समावेश आहे. राज्यात एकूण ११६.५४ लाख मे.टन दूध उत्पादन होते. त्यापैकी पूर्व विदर्भात ४.९७ तर पश्चिम विदर्भात ६.१० लाख मे. टन दूध उत्पादन होते. नागपूर शहरालगत असलेली ३० खेडी शहराला दूध पुरवठा करते तर ग्रामीण भागातील दूध हे खासगी दूध कंपन्या व मदर डेअरीच्या माध्यमातून खरेदी केले जाते. प्रतिदिन दरडोई ३९४ ग्रॅम दुधाची गरज आहे. पण उत्पादन कमी असल्याने ते २६६ ग्रॅम उपलब्ध होते.

विदर्भात छोटे-मोठे असे एकूण १४७ गोठे आहेत. त्यात  गाई म्हशींची संख्या २० ते ३० आहे. पंधरा दिवसांपासून राज्यात टाळेबंदंी सुरू आहे. ती लागणार याची पूर्वकल्पना नसल्याने गो-पालकांनी पशुखाद्याचा अधिकचा साठा करून ठेवला नाही. साधारणपणे दर आठवडय़ाला किंवा पंधरवडय़ाला त्याची खरेदी केली जाते. टाळेबंदीमुळे वाहतूक बंद झाल्याने बाहेरून येणाऱ्या पशुखाद्याचा साठा कमी झाला. त्यामुळे त्याचे चाळीस टक्के दर वाढले. दोन हजार रुपये प्रतिक्विंटल मिळणारी ढेप आता २४०० रुपये प्रतिक्विंटल विकल्या जात असून तिही पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नाही. ३०० रुपयाला ४० किलोचे कुटाराचे पोते आता ५०० रुपयाला विकले जाऊ लागले आहे. त्यामुळे जनावरांच्या पालनपोषणाचा खर्च अचानक वाढला. शेतातून मिळणाऱ्या चाऱ्याचे प्रमाण कमी झाले.

शहरी भागात घरोघरी दूध वाटप करणाऱ्या गो-पालकांना दुधाचे बरे दर ५० ते ८० रुपये याप्रमाणे मिळतात. पण ग्रामीण भागात खासगी कंपन्याचे वाहनेच जाणे बंद असल्याने त्यांना २० ते ३० रुपये प्रतिलिटर प्रमाणे विकावे लागत आहे. सरकारने हमी भावात दूध खरेदी केली जाईल, असे सांगितले असले तरी त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली नाही. शीतगृहे नसल्याने ते ठेवायचे कुठे हा प्रश्न आहे. त्यामुळे मिळेल त्या भावात विकण्याशिवाय त्यांना पर्याय नाही. गो-पालकांकडे असलेली सर्वच दुधाळू जनावरे दूध देत नाही. मात्र त्यांना खाद्यपुरवठा करावाच लागतो. शिवाय त्यांच्या आरोग्य तपासणीवरही खर्च करावा लागतो. हा खर्च भरून कसा काढायचा, असा प्रश्न त्यांच्यापुढे निर्माण झाला आहे.

उन्हाळी व्यवसायही बुडाला

उन्हाळ्यात लग्न समारंभामुळे दुधापासून तयार होणाऱ्या पदार्थाना मोठय़ा प्रमाणात मागणी असते. मात्र ग्रामीण भागातून शहरात दूधच येत नसल्याने त्याचा फटका दुग्ध उत्पादकांना बसला आहे.

पशुखाद्याचे भाव प्रचंड वाढले आहे. मात्र त्या तुलनेत दुधाला भाव नाही. टाळेबंदी कधी उठेल याबाबत अनिश्चितता आहे. त्यामुळे कुटुंबासह गाई-म्हशींचे पालनपोषण करणे अवघड झाले आहे. सरकारने याबाबत मदत करावी.

– शंकर घाटे, गोपालक.

बंदीमुळे दुग्ध व्यवसायावरही परिणाम झाला आहे. पूर्वी परिस्थिती गंभीर होती. पण शासनाने घेतलेल्या निर्णयामुळे आता ती नियंत्रणात आली आहे. ग्रामीण भागात शिल्लक दुधाचा वापर भुकटी करण्याचे नियोजन आहे.

– हेमंत गडवे, प्रादेशिक दुग्ध व्यवसाय, विकास आधिकारी.

पशुखाद्याचा तुटवडा आहे, अशी तक्रार आमच्याकडे अद्याप कोणत्याही शेतकऱ्याने केली नाही. हळूहळू स्थिती पूर्ववत होईल.

– डॉ. के.एस. कुंभरे, सहायक आयुक्त, प्रादेशिक पशुसंवर्धन विभाग.