लोकसत्ता टीम
नागपूर : महायुती सरकारमधील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (अजीत पवार) आमदारांना अडचणीत आणून भाजप राजकीय दबाव निर्माण करीत आहे. सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांचे मंत्री धनंजय मुंडे यांच्यावरील आरोप हा भाजपच्या षड्यंत्राचा एक भाग आहे, असा आरोप माजी गृहमंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार) वरिष्ठ नेते अनिल देशमुख यांनी केला आहे. ते नागपुरात पत्रकारांशी बोलत होते.
अंजली दमानिया यांनी मुंडे यांच्यावर आरोप केले आणि राजीनाम्याची मागणी केली. त्याबाबत देशमुख यांना विचारले असता ते म्हणाले, दमानिया यांनी जे आरोप केले, त्या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल आहे. न्यायालायने राज्य सरकारला नोटीस बजावून शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. ज्या प्रकरणाची सुनावणी न्यायालयात सुरू असताना त्यावर बोलणे योग्य नाही. जे काही आरोप होत आहे, त्याची दाखल राज्य सरकारने घेतली पाहिजे. पण, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार यांच्या पक्षाच्या आमदारांना लक्ष्य करण्यासाठी हे भाजपचे षडयंत्र असावे, अशी शंका देशमुख यांनी व्यक्त केली.
बीड जिल्ह्यातील मस्साजोग गावच्या सरपंच देशमुख यांची अमानुषपणे हत्या करण्यात आली आहे. याप्रकरणी मंत्री धनंजय मुंडे यांचे कट्टर समर्थक वाल्मिक कराड यांच्यावर आरोप झाले. तेव्हापासून मुंडे यांच्यावर क-हाडला पाठीशी घालण्याचे व राजीनामा देण्याची मागणी केली जात आहे. त्यावर अनिल देशमुख म्हणाले, सरपंच देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणाची सीआयडीसह विविध तापस यंत्रणांमार्फत चौकशी सुरू आहे. या प्रकरणाचा तपास लवकरात लवकर अहवाल दिला पाहिजे, जो दोषी असेल त्याला समोर आणले गेले पाहिजे. पण, दोन महिने झालेतरी या प्रकरणाचा अहवाल सादर करण्यात आलेला नाही. अहवालाच्या माध्यमातून सत्य समोर आणण्यास दिरंगाई होत आहे. आणि दुसरीकडे भाजपचे आमदार सुरेश धस आणि आता अंजली दमानिया यांनी मुंडे यांच्यावर आरोप करणे सुरू केले आहे. हा भाजपच्या राजकीय षडयंत्राचा भाग असल्याचे दिसून येते. भाजप अजीत पवार यांच्या पक्षाच्या आमदारांविरुद्ध आपल्या लोकांना आरोप करायला लावत आहेत, असा आरोपही देशमुख यांनी केला.
आरोप प्रत्यारोप
धनंजय मुंडे यांनी कृषिमंत्री असताना जवळपास २४५ कोटींचा घोटाळा केल्याचा सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी केला. तर धनंजय मुंडे यांनी हे सर्व आरोप फेटाळले आहेत. अंजली दमानिया यांनी ज्या निविदा प्रक्रियेवर आक्षेप घेतला ती निविदा प्रक्रिया नियमाप्रमाणे आणि शासनाच्या धोरणानुसार राबवली गेली होती, असा दावा मुंडे यांनी केला आहे.
