अनिल कांबळे, लोकसत्ता
नागपूर : आर्थिक गुन्हेगारीचे देशात सुमारे पावणेदोन लाखांवर प्रकरणे नोंदवली गेली असून आर्थिक गुन्हेगारीत महाराष्ट्राचा देशात चौथा क्रमांक आहे. पहिल्या क्रमांकावर राजस्थान तर दुसऱ्या क्रमांकावर तेलंगणा राज्य आहे. आर्थिक स्वरूपाच्या गुन्हेगारीत सर्वाधिक पांढरपेशे अडकल्याची माहिती केंद्रीय गृहमंत्रालयाने नुकत्याच सादर केलेल्या अहवालातून समोर आली आहे.
आर्थिक स्वरूपाच्या गुन्ह्यांमुळे राज्याची अर्थव्यवस्था खिळखिळी होत आहे. यामध्ये फसवणूक, हवाला, लाचखोरी, बँकांचे कर्ज बुडवणे, भ्रष्टाचार, अपहार, गैरव्यवहार, वेगवेगळी आमिष दाखवून आर्थिक फसवणूक आणि आर्थिक घोटाळा करणे, अशा गुन्ह्यांचा समावेश आहे. आर्थिक गुन्ह्यात सर्वाधिक पांढरपेशा आरोपींचा समावेश असतो. वेगवेगळी आमिष दाखवून सामान्य नागरिकांना जाळय़ात ओढून पैसे उकळण्यासाठी गुन्हेगार प्रयत्न करीत असतात. अनेक जण अधिक आर्थिक मोबदला मिळवण्याच्या नादात आर्थिक गुन्हेगारांच्या जाळय़ात फसतात. गुंतवणुकीच्या रकमेवर ३० ते ४० टक्के व्याज किंवा दामदुप्पट परताव्याच्या नावावर सर्वाधिक गुंतवणूकदार फसतात. गुन्हेगार विविध योजना आखून गुंतवणूक करण्यास भाग पाडतात. त्यांना सुरुवातीला काही दिवस भरघोस रक्कमेचा परतावा देतात. त्यामुळे अनेकांचा विश्वास बसतो. नवीन ग्राहक मिळतात. मोठी रक्कम जमा झाल्यावर परतावा देणे बंद करून फसवणूक केली जाते.
भूखंड विक्री किंवा व्यवसायात भागीदारी अशा गोंडस नावानेही फसवणूक केली जाते. आर्थिक गुन्हेगारीचे देशभरात जवळपास पावणेदोन लाख गुन्हे दाखल आहे. त्यात सर्वात जास्त गुन्हे राजस्थान (२४ हजार), तेलंगणा (२१ हजार), उत्तरप्रदेश (२० हजार) तर महाराष्ट्र (१६ हजार) प्रकरणे दाखल झाली आहेत.
तपासासाठी विशेष ‘सेल’
राज्यातील आर्थिक फसवणुकीचे गुन्ह्यांची संख्या आणि कोटय़वधींमध्ये फसवणुकीच्या घटना लक्षात घेता प्रत्येक आयुक्तालय आणि जिल्ह्यात आर्थिक फसवणुकीच्या तपासासाठी विशेष आर्थिक सेल (इकोनॉमिक्स ऑफेन्स विंग) तयार करण्यात आला आहे.
पोलिसांच्या भूमिकेमुळे तक्रारदारांचा हिरमोड
आर्थिक गुन्ह्यांची नोंद झाली की अनेकदा पोलिसांवर राजकीय दबाब असतो. तसेच आर्थिक गुन्ह्यांचा तपास अतिशय मंदगतीने सुरू असतो. पोलीस अधिकारीसुद्धा या तपासात रस दाखवत नाहीत. गुंतवणूकदारांना गुंतवलेली रक्कम परत मिळण्याची शक्यता नसते. अनेकदा पोलीस आरोपींशी संगनमत करीत असल्याचे प्रकार समोर आल्यामुळे तक्रारदारांचा हिरमोडसुद्धा होतो.
नागपूर : आर्थिक गुन्हेगारीचे देशात सुमारे पावणेदोन लाखांवर प्रकरणे नोंदवली गेली असून आर्थिक गुन्हेगारीत महाराष्ट्राचा देशात चौथा क्रमांक आहे. पहिल्या क्रमांकावर राजस्थान तर दुसऱ्या क्रमांकावर तेलंगणा राज्य आहे. आर्थिक स्वरूपाच्या गुन्हेगारीत सर्वाधिक पांढरपेशे अडकल्याची माहिती केंद्रीय गृहमंत्रालयाने नुकत्याच सादर केलेल्या अहवालातून समोर आली आहे.
आर्थिक स्वरूपाच्या गुन्ह्यांमुळे राज्याची अर्थव्यवस्था खिळखिळी होत आहे. यामध्ये फसवणूक, हवाला, लाचखोरी, बँकांचे कर्ज बुडवणे, भ्रष्टाचार, अपहार, गैरव्यवहार, वेगवेगळी आमिष दाखवून आर्थिक फसवणूक आणि आर्थिक घोटाळा करणे, अशा गुन्ह्यांचा समावेश आहे. आर्थिक गुन्ह्यात सर्वाधिक पांढरपेशा आरोपींचा समावेश असतो. वेगवेगळी आमिष दाखवून सामान्य नागरिकांना जाळय़ात ओढून पैसे उकळण्यासाठी गुन्हेगार प्रयत्न करीत असतात. अनेक जण अधिक आर्थिक मोबदला मिळवण्याच्या नादात आर्थिक गुन्हेगारांच्या जाळय़ात फसतात. गुंतवणुकीच्या रकमेवर ३० ते ४० टक्के व्याज किंवा दामदुप्पट परताव्याच्या नावावर सर्वाधिक गुंतवणूकदार फसतात. गुन्हेगार विविध योजना आखून गुंतवणूक करण्यास भाग पाडतात. त्यांना सुरुवातीला काही दिवस भरघोस रक्कमेचा परतावा देतात. त्यामुळे अनेकांचा विश्वास बसतो. नवीन ग्राहक मिळतात. मोठी रक्कम जमा झाल्यावर परतावा देणे बंद करून फसवणूक केली जाते.
भूखंड विक्री किंवा व्यवसायात भागीदारी अशा गोंडस नावानेही फसवणूक केली जाते. आर्थिक गुन्हेगारीचे देशभरात जवळपास पावणेदोन लाख गुन्हे दाखल आहे. त्यात सर्वात जास्त गुन्हे राजस्थान (२४ हजार), तेलंगणा (२१ हजार), उत्तरप्रदेश (२० हजार) तर महाराष्ट्र (१६ हजार) प्रकरणे दाखल झाली आहेत.
तपासासाठी विशेष ‘सेल’
राज्यातील आर्थिक फसवणुकीचे गुन्ह्यांची संख्या आणि कोटय़वधींमध्ये फसवणुकीच्या घटना लक्षात घेता प्रत्येक आयुक्तालय आणि जिल्ह्यात आर्थिक फसवणुकीच्या तपासासाठी विशेष आर्थिक सेल (इकोनॉमिक्स ऑफेन्स विंग) तयार करण्यात आला आहे.
पोलिसांच्या भूमिकेमुळे तक्रारदारांचा हिरमोड
आर्थिक गुन्ह्यांची नोंद झाली की अनेकदा पोलिसांवर राजकीय दबाब असतो. तसेच आर्थिक गुन्ह्यांचा तपास अतिशय मंदगतीने सुरू असतो. पोलीस अधिकारीसुद्धा या तपासात रस दाखवत नाहीत. गुंतवणूकदारांना गुंतवलेली रक्कम परत मिळण्याची शक्यता नसते. अनेकदा पोलीस आरोपींशी संगनमत करीत असल्याचे प्रकार समोर आल्यामुळे तक्रारदारांचा हिरमोडसुद्धा होतो.
